युनिकोड
काठमाडौँमा बस्तीहरू बढे। नदी किनारका पहिलेका जति पनि ठूला ठूला फाँट थिए, ती अहिले बस्तीमा परिणत भइसके। त्यसले गर्दा नदी फैलिने ठाउँ पनि छैन। अर्को कुरा, त्यो फाँटहरूमा बस्ती बसेपछि सडकहरू बने, भवनहरू बने, जमिनले सोसेर लिने अवस्था पनि एकदमै कम भयो।
जुन जमिनमा पानी सोसिन्थ्यो, त्यो पनि कम भयो। त्यसले गर्दा पानी के हुने? पानी त बग्ने नै भो अब। पानी त बग्नै पर्यो। तर कसरी बग्ने भयो भने एकदम साँघुरो बाटोमा बग्ने भयो। पानीले जति बाटो पाउँछ, त्यति बाटोमा बग्छ। बाटो नभएपछि बस्तीभित्र छिर्छ। अहिले भएको त्यही नै हो।
प्रकृतिलाई त हामी रोक्न सक्दैनौँ। बर्खामा कति पानी पर्छ, कति दिन पर्छ, यी कुराहरू हामीले रोक्न सक्दैनौँ। अहिले प्रविधिले गर्दा पूर्वानुमान चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले बाढीको प्रकोप त हुने नै भयो। यसको असर न्यूनीकरण गर्नुबाहेक हामीसँग अरू उपाय छैन अहिले। असर चाहिँ कम गर्नुपर्यो।
क्षति न्यूनीकरणको काम कहाँबाट थाल्ने?
वास्तवमा अहिले जुन किसिमको सहरीकरण भएको छ, यो सहरीकरण सँगसँगै प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम पनि बढ्दै जान्छ भन्ने हामीले बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। जसरी हुन्छ घर बनाउने, जसरी हुन्छ सडक बनाउने, पुल बनाउने, जहाँजहाँ जे चाहियो त्यहाँ बनाउने भन्ने छ। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सडक, पुल, घर भएजस्तै हामीले ठाउँठाउँमा जम्ने पानीको निकास पनि गर्नुपर्छ। पानी त आउँछ, यसको निकास कसरी गर्ने भनेर ध्यान दिनुपर्छ।
पहिलो : निकासको एउटा उपाय भनेको खोलानालालाई साँघुरो बनाउने काम गर्नुभएन। जहाँ साँघुरो भयो भइहाल्यो तर अब थप हुन दिनुभएन।
दोस्रो : दोस्रो भनेको खोलाको आसपासमा हामीले पोखरीहरू, जहाँजहाँ सम्भव छ, त्यहाँ पानी जम्ने पोखरीहरू बनाउनुपर्यो। त्यो पोखरी बर्खामा पोखरीको रूपमा हुन्छ, हिउँदे याममा चौर हुन्छ। त्यो पोखरी धेरै गहिरो बनाउनु पर्दैन। ४–५ फिटसम्मको बनाउन सकिन्छ। त्यसो गर्न सकियो भने हामीले बर्खाको यो बाढीलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। नदीको मुहानदेखि जहाँजहाँ सम्भव छ, ती ठाउँहरूमा नदीको छेउछाउ सम्भव भएसम्म साना–ठूला पोखरीहरू बनाउने। किनकि हाम्रो सबै नदीको मुहान त पहाडको वरिपरि छन्।
तेस्रो : मैले पटकपटक यो कुरा भन्ने गरेको छु कि जति पनि हाम्रो ढल प्रणाली छ, बर्खाअगाडि ढल सफा गर्नुपर्यो। व्यापक रूपमा नगरपालिका र अन्य निकायले ढल सफा गर्नुपर्यो। ढलमा के भएको छ भन्नुहुन्छ भने ढलमा जम्मै इँटा, बालुवा, काँठहरूले पुरिएको छ। ढलले राम्रो काम गरेको छैन। यदि ढलले राम्रो काम गर्यो भने डुबान र बाढी कम हुन्छ। अहिले ढलले राम्रो काम नगरेको भएर पनि डुबान भइरहेको छ। मनसुन अगाडि नै यो काम गर्नुपर्छ।
चौथो : सम्भव भएसम्म हाम्रो टोलटोलमा सानातिनो पोखरीहरू बनाउन सक्छौँ।
पाँचौँ : हामीले घरघरमा गर्न सक्ने कुरा, यो असाध्यै महत्वपूर्ण छ। मेरो घरमा बर्खाको पानी ढलमा जाँदैन। म के गर्छु भने मेरो रिचार्ज पिट (खाडल) छ। पुरानो इनार छ। मैले खाडल खनेर बर्खाको पानी जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छु। बर्खामा जति पानी आउँछ, त्यहाँ जम्मा हुन्छ। जमिनमा सोसेर जान्छ। एउटा नागरिकको हैसियतले मैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा अलिकति भएपनि जोखिम त घटाएँ नि।
त्यसरी हामीले अलिअलि आफ्नो घरायसीस्तरमा पनि यस्तो काम गर्ने, सामुदायिक स्तरमा पोखरी बनाउने, ढल सफा गर्ने, नदीका मुहान वरपर सानाठूला पोखरीहरू निर्माण गर्ने काम गर्न सकिन्छ। यसमा घरायसीस्तरमा गर्ने बाहेकका अन्य कामहरू नागरिक एक्लैले गर्न सक्ने हुँदैन, नगरपालिका वा त्यो भन्दामाथिको निकायले यी कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कामहरू गरेर हामीले बाढी/डुबानको जोखिम कम गर्न सक्छौँ।
यसमा अर्को कुरा भनेको, बाढी आयो बाढी आयो भनेर हामी आत्तिएर, डराएर वा तर्सिएर पनि भएन। यसको लागि त हामीले पूर्वतयारी गर्नुपर्यो नि। नदीको छेउमा घर बनाउने, पाएसम्म खोलालाई चेप्ने पनि अनि डुबान भयो भनेर त हुँदैन। डुबान हुने ठाउँमा घर छ भने हामीले त्यही अनुसारको पूर्वतयारी गर्नुपर्यो। घरमा पानी छिरिहाल्यो भने पनि भुइँको तलामा गम्भीर असर नपर्नेगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्यो। त्यस्तो ठाउँमा बसेपछि पानी त आउने नै भयो, पानी आयो÷जम्यो भने म के गर्छु भन्ने विपद् पूर्वतयारी नदी छेउछाउका बासिन्दाले गर्नुपर्यो।
जोखिमयुक्त क्षेत्र÷डुबान क्षेत्रमा भएका बस्ती व्यवस्थापनको काम कति कठिन?
यसमा चाहिँ के छ भने, काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा कुरा गर्दा स्थानीय पालिका र संघीय सरकारका निकायहरूको कुरा भयो। काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर गयो भने यो प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको क्षेत्रमा पर्छ।
नदी किनारका छेउछाउमा दुई किसिमका बस्ती छन्। एउटा, अवैधानिक बस्तीहरू छन्, जसलाई हामी झुपडीबस्ती, सुकुम्बासी बस्ती भन्ने गर्छौँ। ती अवैधानिक भए। ती सार्वजनिक जग्गामा बसेका भए। अर्को चाहिँ वैधानिक, मलाई लाग्छ त्यो लालपुर्जै लिएर, नक्सै पास गरेर बसिरहेका छन्। ती पनि त नदी छेउछाउमा छन्।
अब हामीले दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ। लालपुर्जा लिएर, नक्सै पास गरेर बसेका बस्तीहरू त तत्काल हटाउन सम्भव भएन। त्यसको लागि समय लाग्नसक्छ। त्यस्तो ठाउँमा अलि विपद् पूर्वतयारीको काम गर्नुपर्यो। बाढी पसिहाल्यो भने कसरी आफ्नो ज्यान जोगाउने, कसरी सुरक्षित रहने, कसरी आफ्नो धनसम्पत्ति जोगाउने भनेर तयारी गर्नुपर्यो।
झुपडी बस्तीमा चाहिँ के गर्नुपर्यो भने सरकार/पालिकाहरूले बाढी आउँदाखेरी ती बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा लगेर राख्नुपर्यो केही समयलाई। अस्थायी भए पनि। उनीहरूको जिउज्यानमा खतरा नहोस् भनेर। कुनै नजिकै सुरक्षित ठाउँमा लगेर राख्यो भने ज्यानको खतरा हुँदैन, झुपडीहरू बगाउन सक्छ त्यसलाई त पछि मर्मत गर्न सकिन्छ।
खोला किनारका त्यस्ता झुपडी बस्तीहरूलाई स्थायी रूपमा हटाउने कुरामा चाहिँ राजनीतिक प्रतिबद्धता नै चाहिन्छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ। एउटा पालिकाले मात्रै गरेर सम्भव हुँदैन। हामीले देखेकै छौँ, थापाथली सुकुम्बासी बस्ती हटाउनलाई मेयर बालेन शाहले काम गर्दा कत्राकत्रा नेताले वक्तव्य निकाल्नु पर्यो नि! त्यो स्थिति छ। यही हो हाम्रो देशको राजनीति, नेताहरू यस्तै हुन्। त्यसैले गर्दा संघीय सरकार, राजनीतिक दल र पालिका मिलेर यो काम गर्नुपर्छ। तीनवटा पक्ष नमिलिकन यो काम गर्न सम्भव छैन। संघीय सरकार एक्लैले पनि सक्दैन। यसमा राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ। हरेक वर्ष हुने जोखिमबारे संवेदनशील भएर राजनीतिक दलहरूले यो काम गर्न जरुरी छ, नत्र ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने पनि हुनसक्छ।
(कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया