द्वन्द्वकालीन मुद्दामा दाउपेच गरे नेकपा नै कमजोर

अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बन्ने क्रममा काठमाडौँमा एक पटक फेरि द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा चर्चा भयो। केही समूहले ‘हत्या आरोपित’ लाई सार्वभौम संसदको अख्तियारी सुम्पिएको आरोप मात्र लगाएनन्, उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने, मिडियाबाजी गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्ने प्रयास पनि गरे।

सापकोटालाई सभामुख बनाउने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यद्यपि यो प्रकरणले द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित सबै मुद्दा टुंगो लगाउन ढिला भइसकेको भने स्पष्ट पारेको छ।

यस्ता मुद्दाबारे निर्णय गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले समयमै काम गर्न नसक्नु र न्यायका नाममा केही समूहले खेल्ने मौका पाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे मूलतः तीन वटा कोणबाट आवाज उठ्ने गरेको छ।

पहिलो, द्वन्द्वकालीन हिंसाका घटनाबाट पीडितको कोणबाट। पटक–पटक म्याद थप गरिएपनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्न नसक्दा पीडितहरुले न्याय नपाएको अनुभव गरेका छन्। उनीहरुको यो असन्तुष्टि र आक्रोश जायज छ। त्यसलाई मनन् गर्दै यससँग सम्बन्धित सबै निकायले चाँडोभन्दा चाँडो ती मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्छ।

दोस्रो, राजनीतिक रुपले त्यस्ता मुद्दाहरुलाई प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि देखिन्छ। यस्तो अभ्यास सत्तारुढ नेकपाभित्रै र बाहिर पनि छ। मुद्दा देखाएर तर्साउने, तह लगाउने र आफ्ना एजेन्डा स्थापित गराउने प्रवृत्ति दलहरुभित्र छ। शक्तिसन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्न बेलाबखत नेकपाभित्रै पनि यस्ता खेल खेलिने गर्छन्।

तेस्रो, व्यक्तिगत वा स्वार्थ समूहको फाइदाका लागि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको उपयोग। सापकोटा प्रकरण यसैको उपज हो।

गएको दशकको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने जघन्यभन्दा जघन्य अपराधका विषयमा उनीहरु बोलेका छैनन्। युद्धका समयमा राज्यका तर्फबाट भएका अपराधबारे तिनले सकभर मुख खोलेका छैनन्। सीमित आधा दर्जन मुद्दा, जुन त्यतिबेलाका माओवादी नेताविरुद्ध लक्षित छन्, त्यसमा उनीहरु सम्पूर्ण जोडबल लगाइरहेका छन्।

यस्तो प्रवृत्ति र समूह नेपालमा मात्र होइन, संसारैभरी पाइन्छ। जो द्वन्द्वलाई व्यापार बनाउन चाहन्छ र आफूलाई न्यायको मसिहा घोषित गर्न चाहन्छ। तर, पीडितलाई न्याय दिलाउने दायित्व र जिम्मेवारी यस्ता समूहको होइन।

त्यसमाथि माओवादीले लडेको जनयुद्धलाई घृणा गर्ने एउटा जमात हिजैदेखि थियो। किनभने जनयुद्धले ग्रामीण र भुइँ तहका जनतालाई सत्ता र सरकारको अंग बनाएकोमा सम्भ्रान्तहरुलाई चित्त बुझेको छैन। यसमा कहीँ न कहीँ एउटा वर्गीय चिन्तनले पनि काम गरेको छ। त्यसैले उनीहरु जनयुद्धबाट आएका कुनै पात्र सत्तामा, राज्यका कुनै पनि अंगको नेतृत्वमा गएको देख्न सक्दैनन्।

मुलुकमा अस्थिरता आए सबैभन्दा बढी फाइदा समाजको यही तप्काले उठाउने गर्छ। त्यसैले, पछिल्लो समय यस्तै स्वार्थ समूहले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ब्युँत्याउने जोडबल गरिरहेको देखिन्छ।

यहाँनेर बिर्सिन नहुने पक्ष के हो भने शान्ति प्रक्रियाका कामलाई टुंग्याउन नसक्नु उतिबेलाको माओवादी र अहिले नेकपाको कमजोरी हो। ०६४, ०७० र अहिले पनि सरकारमा हुँदा त्यतिबेला युद्ध लडेको शक्तिले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्न सक्नुपर्थ्यो। तर, उसले त्यसका लागि गम्भीर भएर प्रयास गरेको देखिँदैन। यसमा भइरहेको ढिलाइले ती मुद्दा टुंगिन नदिने शक्तिहरुलाई नै बल पुगिरहेको छ।

त्यस्तै, जुन मुद्दा उठाएर जनयुद्ध लडिएको थियो, त्यसलाई पनि नेताहरुले त्यागेका छन्। त्यसबेलाको आदर्श, विचार, व्यवहार र संस्कार नेताहरुले त्यागेका छन्। उनीहरुले अनेकौँ विषयमा सम्झौता गरिसकेका छन्। यो सम्झौताले धेरैको चित्त दुःखेको छ। यसले पनि समग्र शान्तिप्रक्रियाप्रति निरासा र बेवास्ताको भाव आम मानिसमा उत्पन्न भएको छ।

हालै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा लिन्छु भन्ने अभिव्यक्तिप्रति विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्। जनयुद्धको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले वहाँले त्यसो भन्नु भएको होला। तर, अब द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधान कुनै एक पक्षको जिम्मेवारीको विषय होइन। यो जिम्मेवारी १२ बुँदे सम्झौताका हिस्सेदार सातै दलको हो। त्यस्तै, शान्ति प्रक्रियाको मध्यस्थता गर्न नेपाल आएको संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको अनमिन पनि यसको एउटा हिस्सेदार हो।

युद्धमा जति क्षति भयो, त्यसको समग्र जिम्मेवारी शान्ति प्रक्रियाले लिइसक्यो। तसर्थ युद्धमा जति मारिएका छन्, त्यसको जिम्मेवारी अब प्रचण्डले मात्र लिनु पर्दैन।

१२ बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौताले समग्र जनयुद्धको स्वामित्व लिएको हो। त्यसमा सबै राजनीतिक पार्टी संलग्न छन्। यो शान्तिप्रक्रियाको स्वामित्व अहिलेको संविधानले नै लिइसक्यो। संविधानले नै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगलाई यो कामको जिम्मा दिएको छ।

त्यसैले जनयुद्धका बेला जेजति घटना भएका छन्, तीसम्बन्धी सबै मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगअन्तर्गत समाधान गर्नुको विकल्प छैन।

सापकोटाका पनि जे जति मुद्दा छन्, ती आयोगअन्तर्गत जाने मुद्दा हुन्। द्वन्द्वकालका हजारौँ मुद्दा छन्, एक जना सापकोटालाई अदालतमा पुर्याउँदैमा पीडितले न्याय पाएको ठहरिँदैन। समग्र मुद्दाको छिनोफानो नगरी द्वन्द्वको घाउ पुरिँदैन।

सापकोटा सांसद भइसक्नुभयो, दुई पटक मन्त्री भइसक्नुभयो, अरु नेताहरु सरकारका विभिन्न पदमा पुगिसके। उनीहरुमाथि पनि कयौँ मुद्दा छन्। तसर्थ नेपालको संविधान र नेपाली जनताले यसलाई स्वीकारिसकेका छन्। अब कुनै समूहले उहाँलाई अस्वीकार गर्छु भन्नुको राजनीतिक अर्थ छैन।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मुद्दा छिनोफानो गर्दा ध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पीडितले न्याय पाएको महसुस गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने नै हो। मुद्दाका फैसलालाई पीडितले ग्रहण गर्न सकून् भनेर नै हामीले राष्ट्रिय सहमतिमै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेका हौँ। पीडितले यो निर्णय मेरो पक्षमा भयो भनेर महसुस गर्नेगरी आयोगले छिनोफानो गर्नुपर्छ।

आयोगका नियम, कानुन छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नजिर छन्। आयोगले तिनैका आधारमा द्वन्द्वसम्बन्धी सबै मुद्दा टुंगो लगाउनुपर्छ।

र, आयोगले जुन प्रक्रिया अपनाउँछ, द्वन्द्वमा सहभागी सबै पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। आयोगले सबै पक्षलाई चित्त बुझ्नेगरी काम गर्नुपर्छ। त्यहाँ चित्त नबुझे के गर्ने भन्ने उपाय पनि खोज्नुपर्छ। यतिबेला सबै पक्षले आयोगमा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। आयोगभन्दा बाहिर गएर मुद्दाको फस्र्यौट हुन सक्दैन।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने मुख्य जिम्मेवारी सत्तारुढ भएको हैसियतले मुख्यतः नेकपाको हो। समाजमा कसरी मेलमिलाप बढाउने, कसरी शान्ति स्थापना गर्ने भन्ने विषय पार्टीको आन्तरिक एजेन्डा पनि बन्नुपर्छ। त्यसोभए मात्रै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम छिटो सम्पन्न हुन्छ। त्यसका लागि पार्टीभित्र एउटै दृष्टिकोण बन्न आवश्यक छ। पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच एकता भइसकेको सन्दर्भमा पार्टीभित्र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई दाउपेचको विषय बनाउनु हुँदैन। त्यसो भए पार्टी कमजोर हुन्छ। जनतामा विस्तारै मेलमिलापको वातावरण बन्दैछ। त्यसलाई भत्किन दिनुहुन्न। मेलमिलापको राजनीति विकास गर्ने दायित्व नेकपाकै काँधमा छ।

यी मुद्दा टुंगो लगाउन जति ढिला गर्दै गयो, मुलुकको छविमा त्यति नै धेरै असर पर्नेछ। अहिले सरकारकै महत्वपूर्ण अंगमा बसेर ‘यो सरकारमा युद्ध अपराधीहरु छन्’ भनेर बोल्दै हिंड्ने काम भइरहेको छ। त्यस्ता पात्र र प्रवृत्ति मुद्दाको अड्को थापेर सत्ताका लागि लेनदेन गरिरहेका छन्। आफ्नो खल्ती भर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दाको प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसो हुन नदिन नेकपा र जनयुद्धमा सहभागी तथा युद्धबाट पीडित सबैले ध्यान दिनुपर्छ।

देशमा लामो समयका लागि नेकपालाई परिवर्तनकारी शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने हो भने द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्नुपर्छ। अझ पार्टीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई कार्यान्वयन गर्न पनि यी मुद्दा सल्ट्याउन जरुरी छ। द्वन्द्वका घाउमा मलमपट्टी नलगाई हामी सुखी हुन सक्दैनौँ। मुलुक समृद्ध बन्दैन। द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै समृद्धिको यात्रा अघि बढ्न सक्छ।

‘अब द्वन्द्व अघि बढाए जित कसैको पनि हुँदैन’ भन्नेमा एकमत भएर तत्कालीन माओवादी र सात दलले शान्ति प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्। त्यसको सान्दर्भिकता अझै सकिएको छैन। त्यसलाई बिर्सेर ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ निर्माण सम्भव छैन।

(मणि थापा नेकपा स्थायी समिति सदस्य हुन्)