के चिनियाँ रेडारमा ‘रेड जोन’ मा पर्न लागेको हो नेपाल?

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियनचाओको आइतबारबाट चार दिने नेपाल भ्रमण सुरु भएको छ। लिउले कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण नेपालबाट सुरु गरेपछि सीपीसीले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुसँग भाइचारा सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको हो कि भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।

संघ र प्रदेशको निर्वाचनको सम्मुखमा हुन लागेको उनको भ्रमणले केही प्रश्नहरु जन्माएका छन्– लिउको भ्रमण कतै नेकपाको पुनर्गठनमा केन्द्रित त हुने होइन? चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनामा देउवा सरकारले देखाएको अनुदारताले चीन नेपालमा थप सक्रिय भएको पो हो कि? अथवा एकपछि अर्को गरी अमेरिकी परियोजनाहरुमा सहकार्य गर्न नेपाल तयार हुने हो भने कतै चीनले नेपालबाट सुरक्षामा थप चुनौती थपिने ठानेको पो छ कि? 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएयता उनले दक्षिणी छिमेकी भारतको भ्रमण गरिसकेका छन् भने उनको अमेरिका भ्रमणको तयारी हुँदैछ। तर, चीनले निमन्त्रणा दिँदा पनि अहिलेसम्म परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको बेइजिङ भ्रमणको कार्यसूची बन्न समेत ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले गत चैत दोस्रो साता नेपाल भ्रमण गरेको तीन महिना नपुग्दै लिउ नेपाल आउनुले चीनको रेडारमा नेपाल कतै ‘रेड जोन’मा पर्न थालेको त होइन भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। 

नेपालमा चीनको प्रमुख रुपमा दुई प्रकारका चासो देखिन्छन्। पहिलो, बीआरआई परियोजनाहरुमा सहकार्य गर्ने। त्यसैको लागि हो, चीनले आफूलाई सहज हुने खालको नेकपाको सरकारको निरन्तरता चाहेको। दोस्रो, चीनको प्रमुख नेपाल चासो सुरक्षामा केन्द्रित देखिन्छ। नेपालमा रहेका युवा तिब्बती शरणार्थीहरुलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने र अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहकार्य गर्ने विषयलाई चीनले सुरक्षा चासोमा राखेर हेरेको पाइन्छ।

कांग्रेस–चीन सम्बन्धमा गडबडी​ 
लिउको भ्रमणलाई नेपाल सन् २०१७ को मे १२ मा बीआरआईको सदस्य, नेकपा एकीकरण र विभाजन भएयता नेपालमा विकसित भएका परिघटना र नयाँ राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ। बीआरआई परियोजनामा समझदारी भएको पाँच वर्ष पुग्दा पनि आजसम्म ठोस प्रगति भएको छैन। चाहे कोभिडको कारणले चिनियाँ टोली नेपाल आउन नसकेर होस्, वा देउवा सरकारसम्म आइपुग्दा नेपालले बीआरआईको मोडलमा भन्दा पनि अनुदानमा आधारित परियोजनाहरु मात्र चासो देखाएकोले होस्, अहिलेसम्म बीआरआईमा प्रगति शून्यप्रायः छ।

खासगरी चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको भ्रमण गर्नुअघि नेकपा र सीपीसीको स्कुल विभागले सन् २०१९ को सेप्टेम्बर २३–२४ मा ‘सी विचारधारा’ बारे प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौँमा आयोजना गरेसँगै चीनको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीसँग विशेष लगाव रहेको स्पष्ट भयो। अझ नेकपाको गठनमा चिनियाँ भूमिका निर्णायक रहेको ठान्ने जमात पनि काठमाडौँमा ठूलो छ।

नेकपा विभाजनको संघारमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले एक दर्जनभन्दा बढी पटक नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर एक हुन दबाब सिर्जना गरेको काठमाडौँको सम्भ्रान्त वर्गको बुझाइ छ।

चीनको सेनजेनस्थित थर्ड पिपुल्स हस्पिटलमा उपचार गरिरहेका माओवादी नेता वर्षमान पुनसँग गत डिसेम्बर २८ मा चिनियाँ उपमन्त्री चेन चाओले कम्युनिस्ट एकताको बारेमा वार्ता गरेको कुरा महत्वका साथ सार्वजनिक भएको थियो। त्यसयता पनि सीपीसी परराष्ट्र विभागका निवर्तमान प्रमुख सोङ ताओले कयौँ पटक एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासँग भर्चुअल वार्ता गरेका छन्। त्यसलाई निरन्तरता दिँदै लिउले पनि नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि नै ओली र प्रचण्डसँग भर्चुअल वार्ता गरे। उसो त असार १६ मा उनले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भर्चुअल संवाद गरेका थिए।

गत चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ काठमाडौं ओर्लनुअघि सीपीसीले एमाले नेता विष्णु पौडेल र माओवादी नेता देव गुरुङको नेतृत्वमा चार–चार जनाको टोलीलाई चीनमा आमन्त्रण गरी वाम एकता वा तत्कालीन रुपमा कार्यगत सहकार्यको सम्भावनाबारे छलफल गरेको थियो। 

यिनै परिघटनाहरुबाट नेपाली कांग्रेस र चीनको सम्बन्धमा भने गडबडी आएको देखिन्छ। नेकपाको एकीकरणलाई कांग्रेसले आफूलाई सत्ताबाहिर राख्ने खेलको रुपमा लियो/लिएको छ भने चीनले पनि कांग्रेसको झुकाव अमेरिकातिर बढी भएको ठानेको छ। 

एकपछि अर्को भ्रमणको उदेश्य
देउवा नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को गरी अमेरिकासँग सहकार्य गर्न थालेपछि नेपाल अमेरिकासँग निकट बनेको महसुस दुवै छिमेकी चीन र भारतले गरेका छन्। यही बेला भएको लिउको यो भ्रमण बीआरआई परियोजना नेपालमा कार्यान्वयन गराउन र दिगो वाम सरकार निर्माणको आधार तयार गर्नमा मात्र केन्द्रित छैन। बरु यो भ्रमण अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज करर्पोरेसन(एमसीसी) सम्झौतामा नेपाल प्रवेशदेखि एसपीपी र तिब्बती शरणार्थीहरुलाई परिचय पत्र दिने विषयसँग पनि सम्बन्धित छ। यी तीन वटै विषय अमेरिकासँग जोडिएका छन् भने अर्कोतिर चीनले यसलाई आफूविरुद्धका कदम ठानेको देखिन्छ।

एमसीसीः नेपालको संसदबाट एमसीसी पास हुनुअघि चीन र अमेरिकाबीच जुहारी नै चल्यो। अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसी पास नभए चीनको दबाबमा रोकिएको ठान्ने जनाउ दिँदै प्रधानमन्त्री देउवा, ओली र प्रचण्डलाई दबाब दिएको सार्वजनिक हुनासाथ चीनको प्रतिक्रिया झन् कडा आयो। चीनले त्यसलाई अमेरिकाको बलजफ्ती कूटनीति भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई ‘प्यान्डोराको बाकस’को उपमा दियो। एमसीसीको सन्दर्भमा चीनले गत फेब्रुअरीमा १० दिनभित्र चारपटक प्रतिक्रिया दिएको थियो।  

एसपीपी: एसपीपी विवादमा दलहरुबीच एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोप लगाउन समय खर्चिए। खासगरी सन् २०१५ मा नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएपछि नेपाली सेनाले विपद् व्यवस्थापन र उद्धारमा दक्षता हासिल गर्न अमेरिकी सेनासँग सहकार्य गर्न चाहेको थियो। अमेरिकालाई सन् २०१७ मा यससम्बन्धी दोस्रो पत्र पठाउँदासम्म पनि नेपाल बीआरआईको सदस्य भइसकेको थिएन भने अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)को अवधारणा पनि सार्वजनिक भएको थिएन। सन् २०१९ को जुन र नोभेम्बरमा गरी आईपीएसको दुई वटा आधिकारिक रिपोर्टहरु सार्वजनिक भए। दोस्रो रिपोर्टमा एसपीपीलाई आईपीएसको अंग भनिएको छ। त्यसपछि नेपाली सेना आफैँ र तत्कालीन सरकारले एसपीपीको थप कार्य अघि बढाउन रोकेको सन्दर्भमा देउवा सरकारको समयमा पुनः एसपीपीको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको विषय चर्चामा आयो।  

एसपीपीको सन्दर्भमा नेपालमा राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र आम जनता सबैमा अमेरिकासँगको सैन्य सम्झौता नेपालको हितमा छैन भन्नेमा एक मत देखियो। यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको खिलाफमा छ भन्ने साझा बुझाइ देखिएपछि र व्यापक जनदबाबपछि देउवा सरकारले असार ६ गते एसपीपीमा अघि नबढ्ने निर्णय गर्यो।

तर, सरकारको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ। देउवाको अमेरिका भ्रमणअघि सो निर्णयको पत्र अमेरिकालाई जानकारी गराइने सम्भावना देखिएको छैन। यद्यपि, नेपालले एसपीपीबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेपछि चीनले त्यसको प्रशंसा गर्यो। एसपीपी फिर्ता भए पनि यो अरु कुनै सैन्य सम्झौता वा साझेदारीको रुपमा आउने हो कि भन्ने चिनियाँ बुझाइ रहेको अनौपचारिक कुराकानीमा चिनियाँ प्राध्यापकहरु आशंका व्यक्त गर्दछन्। 

शरणार्थी परिचय पत्र वितरणः असारको दोस्रो साता राष्ट्रिय सभामा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले छुटेका शरणार्थीहरुलाई नेपाल सरकारले परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। नेपालमा जन्मेका करिब ५–७ हजार तिब्बती शरणार्थीहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको शरणार्थी परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी भइरहेको हो वा भुटानी र रोहिंगाहरुलाई समेत शरणार्थी परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी भइरहेको हो, गृहमन्त्री खाणले केही खुलाएनन्। तर, शरणार्थी परिचय पत्र तिब्बतीहरुको मुख्य समस्या भएकाले मन्त्री खाणको भनाइ त्यसैसँग सम्बन्धित भएको ठानिएको छ। 

यता अमेरिकाको संसदले सन् २०२० को जनवरी २९ मा ‘तिब्बत पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट’ (एचआर बिल ४३३१) पास गरेर तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेपछि त्यो अमेरिकी कानुन बनिसकेको अवस्था छ। सो कानुनमा नेपालका तिब्बती शरणार्थीहरु, जसको परिचय पत्र बनाउन छुटेको छ, उनीहरुलाई परिचय पत्र वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यो अमेरिकी कानुनले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने भन्दै चीनले शरणार्थीलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको ती चिनियाँ प्राध्यापकहरुको भनाइ छ।

राजनीतिक अस्थिरताः पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेपछि काठमाडौँमा बेलाबखत नेपाल श्रीलंकाजस्तै संकटमा फस्ने त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। बेइजिङमा पनि नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको अस्थिरता र अन्योलले जनतामा पनि असन्तुष्टि बढिरहेको, स्थानीय निर्वाचनमार्फत जनताले स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई छनोट गर्न थालेकोले आर्थिक संकट बढेर नेपाल थप अस्थिर भयो भने सीमा जोडिएको चीनमा सुरक्षा चुनौती थपिनसक्छ भन्ने बुझाइ देखिन्छ। आन्दोलन, हड्ताल वा नयाँ राजनीतिक दलहरुको उदय पक्कै पनि चीनको लागि नयाँ टाउको दुखाइको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले लिउले नेपाल भ्रमणको बेला राजनीतिक अवस्थामाथि पनि नजर लगाउने छन्।

मुख्य चासो सुरक्षा 
यसबाट सीपीसीका नेता लिउको भ्रमण चिनियाँ सुरक्षा चासोमा बढी केन्द्रित भएर हुन लागेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। देउवा सरकारले सुरुका दिनमा नै हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै छानबिनका लागि अध्ययन टोली बनायो। अध्ययनको रिपोर्ट आएको एक वर्षसम्म अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। सार्वजनिक नगरिएको उक्त रिपोर्टमा पनि चीनले बनाएका भवनहरु नेपाली सीमाबाट एक किलोमिटर टाढा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक मामिला हल गर्न हुम्लामा सीमा विवाद रहेको त बतायो, तर त्यसको रिपोर्ट नै सार्वजनिक नगरिकन समस्या बल्झाएर राखेको छ। 

त्यति मात्र होइन, चिनियाँ नेतृत्वको एआईआईबी बैंक (जुन बीआरआईमा लगानी गर्न स्थापना गरिएको हो) को संस्थापक सदस्य बन्न तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए। सन २०१४ मा नै बीआरआईमा कांग्रेसकै सरकारले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो। तर, अहिले देउवा सरकारले चिनियाँ अनुदानमा मात्र बीआरआई परियोजना बनाउने प्रस्ताव राखेपछि चीन थप नेपालसँग झस्किएको ठानिएको छ। 

अर्कोतिर, रुस–युक्रेन युद्धमा दुवै छिमेकी भारत र चीनले अप्रत्यक्ष रुपमा रुसलाई सहयोग गरिरहेको अवस्थामा नेपाल युक्रेनको पक्षमा खुलेर अमेरिकी कित्तामा पुगेको निष्कर्षमा दुवै छिमेकीहरु पुगेका छन्। 

एकपछि अर्को गर्दै अमेरिकी प्रस्ताव स्वीकार्दै जाँदा नेपाल तिब्बती शरणार्थी परिचय पत्र वितरणमा समेत तयार भएको हो कि भन्ने आशंकाका कारण चीनले नेपाललाई ‘रेड जोन’मा राखेर आफ्ना सरोकार दर्शाउन लिउको भ्रमण भएको हुनसक्छ। 

(चन्द्रलाल गिरी सीनासको चीन विभागका सदस्य हुन्)