मधेश प्रदेशले संसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिएको छ। संघीय सरकारले संसदले आफूखुसी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आलोचना भएपनि मधेश प्रदेशले यसलाई निरन्तरता दिएको हो। संसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिन २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। प्रकाशित: असार १, २०८० शुक्रबार १९:३६ 21 Shares
प्रतिक्रिया