युनिकोड
आर्थिक वर्षको अन्तमा मधेस प्रदेश सरकारले ठूलो मात्रामा बजेट रकम रकमान्तर गरेको पाइएको छ।
पटक पटक सरकार परिवर्तन र बजेट खर्च मार्ग निर्देशिकाको बाध्यात्मकारी व्यवस्थाले बजेट निकै कम खर्च भइरहेको अवस्थामा मापदण्ड विपरित रकमान्तर गरिएको हो।
प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक र मन्त्रालय श्रोतका अनुसार अढाई अर्बभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरिएको छ। एक मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटबाट अर्को मन्त्रालयमा मापदण्ड विपरित दुई अर्ब ५० करोड ४१ लख३५ हजार १८८ रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको तथ्यांक छ।
सबभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रकमान्तर गरिएको छ। यो मन्त्रालयका लागि अन्य मन्त्रालयबाट एक अर्ब ४१ करोड, ५९ लाख, २९ हजार ७३८ रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधारको १५ अर्ब ८८ करोड, ७१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर कोलेनिकाका अनुसार असार २३ गतेसम्म त्यसमा रकमान्तर गरी १७ अर्ब ३० करोड ३१ लाख १४ हजार ७३८ रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
अर्थमन्त्रालले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बाहेक प्रदेश सरकारका विभिन्न निकाय र मन्त्रालय गरी १२ वटा निकायमा तोकिएको रकममा थपसहितको रकमान्तर गरेको छ भने ४ वटा मन्त्रालयको बजेट समर्पण गराइएको छ। कोलेनिकोको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सभामा २५ लाख, प्रदेश लोक सेवा आयोगमा ९० लाख, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयमा २० लाख, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा ६ करोड ५४ लाख ९५ हजार, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा २ करोड २१ लख ९१ हजार रुपैयाँ थप गरी रकमान्तर गरिएको हो।
यसैगरी गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा ३ करोड ५ लाख ४२ हजार, वन तथा वातावरण मन्त्तालयमा ४४ लाख ८४ हजार, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा १० करोड, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा २० लाख, स्थानीय तहका लागि १२ करोड ३४ लाख ९७ हजारमा थप्दै अर्थविविधबाट ७२ करोड ६४ लाख ९५ हजार रुपैया विभिन्न मन्त्रालयमा रकमान्तर गरिएको छ।
यी रकम रकमान्तरका लागि ४ करोड ४ लाख, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ५७ करोड, ९६ लाख ७० हजार, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको ३५ करोड ६५ लाख २७ हजार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ७ करोड ४५ लाखको योजना तथा कार्यक्रम औचित्यविहिन रहेको भनी अर्थमत्रालयले समर्पण गराई सो रकम अन्य मन्त्रालयमा रकमान्तर गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार एक मन्त्रालयको रकम अर्को मन्त्रालयमा विशेष परिस्थिति बाहेक सोझै रकमान्तर गर्न पाइने छैन। ऐनको दफा ९ (घ) अनुसार बहुवर्षिय योजनाको लागि खरीद तथा विशेष परिस्थितिबाट सिर्जित दायित्व मध्ये पछाडि वर्षमै भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमका लागि प्रस्ताव गरी विनियोजन ऐनमा स्वीकृत गराई रकम थप्न पाउने व्यवस्था छ।
तर यहाँ त प्रदेश सरकारलाई बजेट नै खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन। कोलेनिकाको तथ्यांक पूँजीगततर्फ २८.८१ प्रतिशत र चालुतर्फ ४७.२७ प्रतिशत बजेट खर्चकै अवस्थामा रकमान्तर गरिएको हो। सबभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३६.५१ प्रतिशत मात्र पूँजीगत बजेट खर्च भएको अवस्थामा यतिको ठूलो रकम रकमान्तर गरी थपिएको हो।
अर्थ विज्ञ तथा निती तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा भोगेन्द्र झाका अनुसार एक शिर्षकको रकम अर्को उपशिर्षकमा विनियोजित बजेट मध्ये १० प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सकिन्छ। मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमा रकम थप्ने अवस्था त्यो विशेष परिस्थतिमा बहुवर्षिय योजनाका लागि अपुग भएको अवस्थामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार मात्रै गर्न पाउने उनलेब बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद संजय यादवले प्रदेश सरकारले मापदण्ड विपरित मन्त्रीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अर्थमन्त्रालयले बार्गेनिङ्गको आधारमा रकमान्तर गरेको आरोप लगाएका छन्। पारित बजेट बाहेकका योजनाका लागि प्रक्रिया मिचेर अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर विनियोजित रकम थप गरी रकमान्तर गरिएको उनको आरोप छ।
जसपा नेपालका अर्का सांसद उपेन्द्र महतोले मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर असार महिनामा मात्रै बजेटमै नरहेका नयाँ योजनाका लागि दुई अर्बभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरिएको आरोप लगाएका छन्।
उनका अनुसार मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवको गृह जिल्ला रौतहटको पूर्वाधार विकास कार्यालयले असार १ गते ६ वटा योजनाका लागि ३० करोड ४२ लाख १५ हजार ९८६, असार १२ गते २ वटा योजनाका लागि ४ करोड ७० लाख ७ हजार, असार १५ गते ५ वटा योजनाका लागि ३० करोड ८ लाख र असार १७ गते १० वटा योजनाका लागि एक अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बराबरको स्वीकृत योजनाका लागि यी ठूलो रकम रकमान्तर गरिएको हो। अन्य जिल्लालाई केही रकम नदिने मुख्यमन्त्रीका जिल्ला रौतहटमा मात्रै अर्बौँको योजना बहुवर्षीय भनी रकमान्तर गर्ने कार्य भ्रष्टाचार भएको उनले बताए।
यता अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले स्वीकृत योजनाको लागि थप रकम आवश्यकता परेको खण्डमा रकमान्तर गरिएको बताएका छन्। उनले भने, ‘पहिला हचुवाको भरमा बजेट बनाइयो, पछि रकम अपुग भएपछि रकम थप्नु परेको हो।’
यस्तै अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता जयकुमार राउतले कुनै मन्त्रालयको बजेट कट्टा नगरी अन्य मन्त्रालयबाट समर्पण भएका योजनाको रकम र आर्थिक विविधमा राखिएको रकमबाट रकमान्तर गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था छ।
प्रतिक्रिया