युनिकोड
लामो समयदेखि रोकिएको भुक्तानी आदेश फुकुवा गरिएको भने पनि मधेसका अधिकांश मन्त्रालयहरूको भुक्तानी रोक्का छ।
मधेश सरकारको असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको अवरोध हटाउने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयअनुसार सोमबार प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै केही बजेट शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको भनेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुनिल यादवले जारी गरेको खर्च मापदण्डमा योजना कार्यान्वयनअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका ४८ वटा योजनासहित झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी रोकिएको थियो।
सवारी साधन, मेसिनरी, औजार तथा फर्निचर खरिदमा पनि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान हटाइएको भनिएको छ।
साथै प्रदेश लोक सेवा आयोगका केही दायित्व भुक्तानीका लागि रकमान्तर तथा थप निकासामा रहेको १० प्रतिशतको सीमा पनि लागू नहुने निर्णय गरिएको छ। तर मन्त्रालयहरूले भने सरकारले सार्वजनिक गरेको निर्णयले सबै समस्या समाधान नभएको बताएका छन्।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलले बाधा अड्काउ फुकुवाले वास्तविक समस्या समाधान नभएको बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयका धेरै भुक्तानी अझै बाँकी छन् र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएका भुक्तानी आदेशका फाइल रोकेर नै राखिएको छ।
उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा साना योजनादेखि मन्त्रालयगत खर्च र विगतमा सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानीसमेत फुकुवा गर्ने विषयमा छलफल भएको दाबी गर्दै ती निर्णय राजपत्रमा समावेश नगरिएको बताए।
खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री लखनदास तत्माले पनि आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका अनुदान तथा अन्य विभिन्न शीर्षकको भुक्तानी अझै रोक्का रहेको बताए।
विशेष गरी १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका सम्पन्न योजनाको रकम निकासा हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोज सिंहले पनि मन्त्रालयगत खर्च तथा साना योजनाको भुक्तानी रोकिएको बताए।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको सुरुमै खडेरी प्रभावित क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत जडान गरिएका बोरिङहरूको भुक्तानीसमेत हालसम्म रोकिएको बताइएको छ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन लागयतका मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले मन्त्रालयगत विभिन्न खर्च तथा साना योजनाको भुक्तानी आदेश अर्थ मन्त्रालयमै रोकिएको बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार भुक्तानी फुकुवा गरिएको भनिए पनि व्यवहारमा धेरै फाइल अझै अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
प्रदेश सचिव पार्वती शर्माद्वारा प्रकाशित राजपत्रको व्यवस्थाले मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही बजेट शीर्षकको मात्रै समस्या सम्बोधन गरेको देखिन्छ। अन्य मन्त्रालयले भोग्दै आएका मन्त्रालयगत खर्च, साना योजना तथा विगतमा सम्पन्न भएका योजनाको रोकिएको भुक्तानी फुकुवा भएको स्पष्ट आधार राजपत्रमा उल्लेख नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यता अर्थ मन्त्रालयले भने कुनै पनि मन्त्रालयको भुक्तानी अनावश्यकरूपमा रोक्का नगरिएको दाबी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता जयकुमार राउतका अनुसार राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा सरकारले २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोहीअनुसार बिल भरपाई अपूर्ण भएका, बढी रकम दाबी गरिएका वा औचित्य पुष्टि नभएका योजनाको मात्रै भुक्तानी रोकिएको हुन सक्ने बताए।
प्रतिक्रिया