युनिकोड
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमाथि छलफलका लागि आइतबार प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ।
शनिबार प्रदेश सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट प्रदेश सभाको बैठक बोलाउने सहमति भएको हो। आर्थिक वर्ष सकिन चार दिन मात्र बाँकी रहेकाले बजेट पारित नभए आर्थिक संकटमा फस्ने दृष्टिगत गर्दै प्रदेश सभाको बैठक बोलाउने निर्णय गरिएको हो। आइतबार दिउँसो १ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ।
बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाका अनुसार बजेट पारित हुन नसके प्रदेश आर्थिक संकटमा फस्न सक्ने सभामुख एवं कार्यव्यवस्था समितिका संयोजक रामआशिष यादवले स्मरण गराएका थिए। सभामुख यादवको प्रस्तावमा आइतबार बैठक बोलाउने सहमति जुटेको झाले बताए।
विपक्षी दलसँग समस्या समाधानका लागि आइतबार बिहान ११ सर्वदलीय बैठक बोलाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
बजेटलाई लिएर विपक्षी दलले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। जसले गर्दा असार १४ गतेयता प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको छैन।
मधेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को गठबन्धन सरकार रहेको छ। गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरूले उपभोक्ता समितिमुखी बजेट नियन्त्रण गर्ने नाममा कमीशनमुखी भद्रगोल बजेट ल्याएको आरोप विपक्षी दलको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज यादवले भने बजेट अवरुद्ध पार्ने रहर नभएको प्रतिक्रिया दिए। जनताको विकासभन्दा पनि अर्बौ रुपैया बराबरको सेटिङको आधारमा कमीशनमुखी पोषणको कार्यक्रम राखिएको र मन्त्री तथा सत्तारुढ दलका सांसदको निर्वाचत क्षेत्रमुखी बजेट भएका कारण विरोध गर्नु परेको यादवको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया