मधेसमा ससर्त अनुदानको रकम नजोडेर बजेट घोषणा,  विपक्षी दलको आपत्ति

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको बजेट महत्त्वाकांक्षी रहेकाले कार्यान्वयनमा समस्या हुने प्रतिपक्षी दलहरूले बताएका छन्। सोमबार प्रदेश अर्थमन्त्री युवारज भट्टराईले ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन्। 

जुन चालु आर्थिक वर्षभन्दा ५ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख ५१ हजार बजेट आगामी आर्थिक वर्षभन्दा कम छ। चालु आवमा ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट रहेको छ। 

बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री सञ्जय यादवले बजेट पूर्णरूपमा महत्त्वाकांक्षी रहेकाले कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताए।
 
 ‘बजेटमा सरकारको प्राथमिकता के हो भन्नेबारे उल्लेख गरेको छैन। सरकारले भन्न के चाहेको छ भन्ने कुरा आफैँ स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘गौरवको आयोजनाहरू समेटिएको छैन, अधिकांश बजेट मन्त्रीहरूले आफ्नै जिल्लाका क्षेत्रमा लगेको बुझिएको छ। यसले प्रस्ट हुन्छ कि बजेट महत्त्वाकांक्षी हो।’

संघीय सरकारबाट प्राप्त ससर्त रकम जोडेर कुल विनियोजित प्रस्तुत गरिन्छ। तर प्रस्तुत गरिएको बजेटमा ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख भनिएको छ। ससर्त अनुदान जोड्दा ४९ अर्ब २४ करोड हुन जान्छ। मन्त्रालयगत विवरणमा पनि ससर्त जोडेर राखिएको उनले बताए। 
यो बजेट पास भयो भने ससर्त अनुदानको रकम कार्यान्वयनमा समस्या आउने निश्चित रहेको यादव बताउँछन्। ‘यसले अर्थमन्त्रीको अपरिपक्वता भएको देखाउँछ,’ उनले भने। 

यस्तै अर्का प्रतिपक्षी जनमत पार्टीका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री महेश यादवले पनि बजेट रकममा देखिएको हेरफेरले अर्थमन्त्री अपरिक्व र अयोग्य रहेको देखिने बताए। उनले पनि बजेट आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित नभई महत्वाकांक्षी रहेकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिने दाबी गरे। 

बजेट महत्त्वाकांक्षी भए पनि प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि छुट्याइएको बजेट सकारात्मक पक्ष रहेको उनको भनाइ छ। यो शीर्षकको बजेट कार्यान्वयनमा आए वर्षौँ पहिले बनेको प्रदेश प्रहरी ऐन पनि कार्यान्वयनमा आउने उनको भनँइ छ। ‘यसले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण  पास गर्नेछ,’ उनले भने। उनले पनि बजेट रकममा देखिएको फरकपनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले ससर्त अनुदानको रकम संघीय सरकारले पारित गरिसकेको हुनाले एउटै शीर्षकको बजेट पटकपटक पारित गर्नु उचित नभएकाले बजेट कुल रकममा नजोडिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने, ‘संसद्बाट यो शीर्षक पारित नहुनु कुरै आउँदैन ससर्त अनुदानबाहेक भनिसकेपछि त्यसमा जोड्नु पर्ने औचित्य छैन।’

अर्थ विज्ञ एवं नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले बजेटको कुल रकम संघीय ससर्त अनुदान जोडेर आएको रकम ४९ अर्ब १३ करोड हो। उनले भने, ‘सैद्धान्तिकरूपले यो ठिकै हो। यहाँ अर्थसचिवले चलाखी गर्न खोजेका हुन्। तर व्यावहारिक र संसदीय परम्परागत अभ्यासविपरीत र अनुचित हो।’