युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै एक करोडभन्दा कमको योजना नराख्ने मधेस प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत मधेस प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यस्तो नीति लिइएको हो।
सडक, ऊर्जा, शहरी तथा डिजिटल पूर्वाधारलाई एकीकृत दृष्टिकोणका साथ विकास गर्दै टुक्रे आयोजनालई निरुत्साहित गरी दिर्घकालीन महत्त्वका प्रादेशिक गौरव र बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा श्रोत केन्द्रित गरिने विनियोजन विधेयकमा भनिएको छ।
कठोर वित्तिय अनुशासन, मितव्ययिता र नतिजामुखी बजेटका लागि एक करोडभन्दा कमको योजनामा बजेट नछर्ने र अनुत्पादक खर्च कटौती गरी पुँजीगत निर्माणमा लगाउने रणनीति अख्तियार गरिने तथा शून्य बेरुजुको नीति कडाका साथ लागू गरिने विनियोजन विधेयकमा भनिएको छ।
प्रदेशभित्र उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरिनुका साथै लगानीमैत्री वातवरणको निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालनमार्फत फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धिको बलियो आधार तयार गर्नेमा आगामी बजेट केन्द्रित हुने नीति अवलम्बन गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए।
उनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकत उपयोग गर्दै एकीकृत डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणालीलाई सुदृढ गरिने बताएका छन्।
यसका साथै योजनामा बिचौलियाको दबदबा अन्त्य गर्न तथा नागरिकलाई लाइनमा बस्नुपर्ने झण्झटबाट मुक्त गर्न कागजविहीन लाइनरहित र अनुहाररहित सेवाको सुनिश्चित गर्ने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामामा राखिएको उनले बताए।
कृषितर्फ विनियोजन विधेयकमा धान, गहुँ, मकै, कोदो, तेलहन र दलहन बालीको विउमा प्रदेशलाई पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन बिज प्रवद्र्धन परियोजना संचालन गरिने, कृषि अनुदान प्रणालीलाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने बिचौलिया संयन्त्र खारेज गरी डिजिटल किसान परिचयपत्र मार्फत वास्तविक उत्पादनका आधारमा कृषकहरूको बैंकको सिधै प्रोत्साहन रकम जम्मा गरिने लगायतका कुरा राखिएको छ।
कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु खेर जाने अवस्था अन्त्य गर्न स्थानीय तहमा कृषि संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र, दुध चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिनुका साथै कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा विशेष अनुदान दिइनुका साथै प्रदेश भूमि बैंकको अवधारण अगाडि बढाई जग्गा चक्लाबन्दी र सहकारी खेती कार्यक्रम संचालनको नीति लिइएको विधेयकमा भनिएको छ।
शिक्षातर्फ विद्यालयहरूमा प्रविधि पद्धतिमा शिक्षा विकासका लागि विद्यालयहरूमा प्रविधिमैत्री बोर्ड जडान, एक जिल्ला एक आवासीय नमूना विद्यालयको रुपमा स्तरोन्नती गरी विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्यूटर ल्याबको स्थापना गरिनुका साथै प्रदेशका सरकारका गौरवको आयोजना ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियानलाई परिमार्जन गर्दै विज्ञान र प्रविधि विषयमा छात्राहरूको आकर्षण बढाउन विशेष प्रोत्साहन छात्रवृतिको व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै स्वास्थ्यतर्फ प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई गम्भीर रोगको उपचार सेवा सहितको सुविधा सम्पन्न शिक्षण अस्पतालमा स्तरोन्नति, स्थानीय तहको सह लागतमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रको स्थापना, अति विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायिको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले बेहोर्ने गरी पूर्ण स्वास्थ्य बिमा कभरेज अभियान लागू गर्ने नीति लिइएको विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया