युनिकोड
मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका कर्मचारीहरूले तलब सहित विभिन्न सेवा सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
मधेस प्रदेश सरकार मातहतका प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामार्फत सञ्चालित १३६ वटै स्थानीय तहका प्रयोगशालाकर्मीहरू आबद्ध संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
समितिले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनादेखि हालसम्म ७ महिनाको तलब भुक्तानी नभएको उल्लेख गर्दै चाडपर्व भत्ता लगायतका सुविधा पनि उपलब्ध नगराएको जनाएको छ। साथै, आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा पनि कर्मचारीहरूको सेवा सम्झौता तथा म्याद थपसम्बन्धी प्रक्रिया अन्योलमै रहेको गुनासो गरिएको छ।
मागप्रति सरोकारवाला निकाय गम्भीर नबने असार १ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिने समितिले जनाएको छ। आन्दोलनमा जानुअघि पनि वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक मोहम्मद साजिद राइनका अनुसार समस्याबारे सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक जानकारी गराइए पनि समाधानका लागि प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन।
लामो समयसम्म पारिश्रमिकविना काम गर्न बाध्य पारिनु श्रमिक अधिकारको उल्लंघन भएको अध्यक्ष राइनले बताए।
प्रयोगशालाकर्मीहरूले बक्यौता तलब तत्काल भुक्तानी, सेवा सम्झौता नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न तथा चाडपर्व, पोशाक, जोखिम र महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
साथै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि तलब तथा सेवा–सुविधाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी नियमित भुक्तानी सुनिश्चित गर्न, वर्षको सुरुमै सेवा सम्झौता नवीकरण गर्न र प्रयोगशालाकर्मीहरूको पेशागत सुरक्षा तथा सुविधासम्बन्धी दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न पनि उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यता प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख डा. नागेन्द्र यादवले प्रयोगशाला कर्मचारीको कात्तिकदेखि र माघयता सबैको तलब बक्यौता रहेको जानकारी गराएका छन्। प्रदेश सरकारबाट रकम निकासा नभएको कारण केही पालिकाका कर्मचारीले चेकजाँच वापतको रकम नबुझाएको कारण तलब रोकिन गएको उनले दाबी गरे।
उनका अनुसार अनुसार करीब १० प्रतिशत पालिकाका प्रयोगशाला कर्मचारीले चेकजाँचको शुल्क वापत उठेको रकम प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा नबुझाएका कर्मचारीहरुको साउन र कात्तिक महिनादेखि रोकिएको हो। अन्यको माघ महिनादेखि मात्रै बाँकी रहेको छ।
केमिकल भावमा लामो समयसम्म ल्याब ठप्प रहेपनि उनीहरूको तलब समयमा पठाइएको छ। उनले जानकारी दिए अनुसार प्रत्येक पालिकामा २ जनाको दरले २७० जना कर्मचारी करारमा कार्यरत छन्।
ल्याब टेस्टमा भइरहेको कालोबजारी र महँगाईको भार जनतामा कम गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका प्रत्येक पालिकामा २०८० असार महिनादेखि संचालनमा ल्याएका थिए। तर एक/डेढ वर्षपछि खरीद प्रक्रियता जटिलताले केमिकल भावमा बन्द भयो। केही स्थानीय तहले आफ्नै खर्चमा केमिकल खरीद संचालन गर्दै आएका थिए भने अधिकांश बन्द भएका थिए।
अहिले पनि अधिकांश पालिकामा केमिकल आभावले चेकजाँच नै ठप्प छ। केही पालिकामा भने सामान्य चेकजाँच मात्रै हुँदै आएको छ।
पालिका र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको साझेदारीमा संचालित ती प्रयोगशालामा स्थानीय तहले प्रयोगशाला संचालनका लागि भवन उपलब्ध गराएका थिए। बजार दररेट भन्दा निकै सस्तो मात्र २५ प्रतिशत दररेटमा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालादेखि पालिकास्तरीय प्रयोगशालाले ल्याब टेस्ट सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया