युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि मधेस प्रदेश सरकारले बजेटको आकार घटाउने ल्याउने तयारी गरेको छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा भएको कटौती, लक्ष्य अनुसार आन्तरिक राजस्व संकलन हुन नसक्नु तथा आन्तरिक आयश्रोतको सुनिश्चितता नभएकाले समग्र आर्थिक स्रोतमा आएको संकुचनका कारण मधेस सरकार बजेटको आकार घटाउन लागेको बुझिएको छ।
प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयका अर्थ उपसचिव तथा प्रवक्ता जयकुमार राउतले जानकारी दिएका छन्। बजेट निर्माण सम्बन्धी प्राविधिक र नीतिगत तयारी पूरा भइसकेकाले सोमबार बजेट प्रस्तुत गरिने उनले बताए।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार आगामी बजेट अनुमान वा सम्भावित श्रोतका आधारमा होइन यकिन गरिएका श्रोतको आधारमा मात्रै निर्धारण गरिएको छ। अनुमानको भरमा बजेट विनियोजन गर्दा प्रत्येक वर्ष बजेट घाटामा जाने गरेकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले उपलब्ध श्रोत साधन देखेर मात्रै विनियोजन गर्ने नीति लिइएको उनले बताए। आगामी बजेटमा कृषि, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको उनले दाबी गरे।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी बजेटको आकार केही घटेपनि बजेटमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित केन्द्रित कार्यक्रम समावेश गरिएको उनले बताए।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार बजेट ल्याएको मधेस सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४०—४२ अर्बको हाराहारीमा ल्याउन लागेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब बढी बजेट घाटा गएको छ।
यसैबीच नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने क्रममा प्रशासनिक खर्च कम गर्ने मन्त्रालयको संख्या घटाउने सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको आलोचना शुरु भइसकेको छ। गठबन्धन दलहरूबीच १५ बुँदे सहमति समेत भएको थियो। तर उक्त निर्णय व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिपक्षी दलहरूले राजनीतिक स्टन्ट गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।
हुनत मन्त्रालयको संख्याको घटाउन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल समेत बनेको छ। कार्यदलले बजेट आउनु अगावै मन्त्रालय घटाउनेबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने जनाएको थियो। तर बजेट चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ वटै मन्त्रालयलाई आधार मानेर सोमबार प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।
प्रतिक्रिया