युनिकोड
मधेस प्रदेशमा संवैधानिक निकाय जनलोकपाल आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगमा सदस्यको नियुक्ति विवादले उग्ररूप लिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहे पनि यही विषयलाई लिएर विपक्षी सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्।
बैठक सुरु भएसँगै विपक्षी दलहरूको तर्फबाट जसपा नेपालका सांसद सञ्जयकुमार यादवले प्रतिपक्षी दल र सभामुखलाई छलेर यी दुई आयोगमा गरिएको नियुक्ति ऐनविपरीत भएकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए।
साथै मुख्यमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने अडान राख्दै विपक्षीहरूले बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। सुरुमा १० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक पटकपटक सहमति हुन नसकेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ।
सहमति खोज्न प्रयासका लागि संसदीय दलका नेताहरूबीचको बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र जसपा नेपालका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवबीच चर्काचर्की भएको थियो।
बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार सहमति खोज्न सभामुखले तीनपटक बैठक बसाए। तर प्रतिपक्षी दलहरूले आयोगमा गरिएको नियुक्ति खारेज गरी मुख्यमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने अडान दोहोर्याए।
मुख्यमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने, ‘मापदण्डअनुसार नियुक्ति गरिएकाले कुनै पनि हालतमा खारेज हुँदैन, माफी माग्ने कुरा त परै जाओस्।’ मुख्यमन्त्रीले त्यसो भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।
प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट जसपा नेपालसँगको विवाद बढ्दै जाँदा हात हालाहालसम्मको अवस्था उत्पन्न भएको थियो।
सतारूढ दलका सांसद रामसरोज यादवले जनलोकपाल र लोकसेवा आयोगमा सदस्य नियुक्तिको विषयले अवरूद्ध सदन सञ्चालनका लागि संसदीय दलका नेताहरूबीच बसेको बैठकमा विवाद भएको आफूले पनि सुनेको बताए। ‘सहमति खोज्न आ-आफ्ना पक्षका कुरा राख्न यस्ता वैचारिक विवाद भइरहेको हुन्छ, कुनै ठूलो कुरा होइन,’ उनले भने।
कांग्रेसकै अर्का सांसद सञ्जय महतोले पनि विवाद भएको पुष्टि गरेका छन्। उनले भने, ‘मूलतः प्रतिपक्षी दलले नियुक्ति खारेज गरी मुख्यमन्त्रीलाई माफी माग्नुपर्ने अडान राख्दा वैचारिक विवाद भएको थियो।’
सांसद सञ्जयकुमार यादवले पनि विवाद भएको स्वीकारे। उनले भने, ‘ऐन र मापदण्डविपरीत गरिएका नियुक्ति खारेज गरी मुख्यमन्त्रीज्यूले माफी राख्नुपर्ने कुराले दुवै पक्षले आफ्ना कुरा राख्दा भनाभन भएको हो।’ दुई पक्षले आफ्नो कुरा राख्दा भनाभन र वैचारिक विवाद हुनु स्वभाविक भएको उनले बताए।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक तथा अर्धसंवैधानिक नियुक्तिका लागि सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीसहित सभामुख र विपक्षी दलका नेता सम्मिलित गठित समितिमार्फत् हुनुपर्ने हो। तर मुख्यमन्त्री यादवले सभामुख र प्रतिपक्षी दललाई जानकारीनै नदिई एकलौटीरूपमा नियुक्ति नियुक्ति गरेको आरोप प्रतिपक्षी दलहरूको छ।
गत जेठ ६ गते जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा महोत्तरी औरही नगरपालिका–७ का सञ्जीवकुमार झा, वडा ८ की कुमारी सुजाता विमल र लोक सेवा आयोगमा धनुषा सबैला नगरपालिका–३ का विमला यादवलाई सदस्य नियुक्त गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया