युनिकोड
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मधेश प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई ५२ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ। तर यस पटकको मागदर्शन गतवर्षभन्दा निकै खुकुलो बनाइएको छ।
गत सार्वजनिक निर्माणतर्फ दोश्रो त्रैमासिकसम्म सम्झौता नभएका योजना कार्यान्वयनमा नआउने, ल्याउनैपर्ने आवश्यक परे अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने, बहुवर्षिय वा अन्य कुनैपनि योजनाको ठेक्का गर्नुपरेमा श्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थमन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्ने लगायतका प्रावधान राखिएको थियो। तर यस पटकको मार्गदर्शनमा ती बाध्यत्मकारी प्रावधानहरु राखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मार्गदर्शनमा दोश्रो त्रैमासिकसम्म सम्झौता गरिसक्नुपर्नेको ठाउँमा तेश्रो त्रैमासिकसम्मको अवधि दिइएको छ भने कुनैपनि योजना कार्यान्वयन वा ठेक्का गर्न अर्थमन्त्रालयमन्त्रीको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यत्मकारी अवस्था हटाइएको छ।
शुक्रबार जारी गरिएको ५२ बुँदे मार्गदर्शनमा सार्वजनिक निर्माणतर्फका योजना तेश्रो त्रैमासिकम्म सम्झौता गरिसक्नुपर्नेछ। यदि गरिएन भने संचालन गरिने छैन। त्यस्तो योजना संचालन गर्नैपर्ने अवस्था आए अर्थमन्त्रालयसँग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने ठाडो निर्देशन निर्देशन गरेको छ।
यसका साथै विनियोजित बजेट भन्दा बढी रकम लागत भएका वा श्रोत सुनिश्चित नभएका योजनामा अर्थमन्त्रालयले रोक लगाएको छ। त्यस्ता योजनाको अधुरा काम पुरा गर्न श्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी आगामी वर्षहरुको मध्यकालिन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रहेर गर्न सकिने भनेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न भनिएको छ।
अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँड, कार्यक्रम/आयोजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई हुने वित्तिय हस्तान्तरण, बजेट निकासा तथा बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था, बजेट खर्च, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन तथा प्रतिवेदन, वित्तिय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था, प्रदेश सभाको सहमति कार्यान्वयन र विस्तृत कार्यान्वयन कार्य योजना निर्माण सहितका विभाजन गरिएका ८ शिर्षकमा मागर्ददर्शनका ती बुँदाहरुलाई समावेश गरिएको छ।
मागर्दशनमा बजेट सूचना प्रणाली ९पीएलएमबीएस० मा प्रविष्ट गरिएका कार्यक्रम मात्र संचालन गरिने र सोही अनुसार खर्च गर्ने अख्तियारी मानी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र मातहतका प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरुले बजेट निकासा गर्ने भनिएको छ।
तेश्रो त्रैमासिकसम्म खर्च भएका हुन नसकेका रकम र रकमान्तर वैशाख ७ गतेभित्र समर्पण गरिसक्नुपर्नेछ। सो अवधिपछि रकमान्तर गरिएको बजेट स्वीकृत गरिने छैन, भइपरी आउने खर्च अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई मात्र गर्न पाउने र बहुवर्षिय योजनातर्फ सहमति भएको ९ महिनाभित्र ठेक्का हुन नसकेकोमा स्वतः खारेज हुने कडा व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ।
विनियोजित बजेटको कार्यक्रमका लागि ऐन तर्जुमा वा संशोधन गर्नुपरेमा ऐनको मस्यौदा असोज महिनाभित्रै प्रदेश सभामा पेश गरिसक्नुपर्नेछ र कार्यविधि बनाउनुपरेमा कात्तिक मसान्तसम्म बनाइ सक्नुपर्नेछ।
यस्तै स्थानीय तहलाई दिइने समानीकरण अनुदानबारे चार किस्तामा रकम निकासा गरिने, एक किस्ता रकम दिएपछि सो अनुसारको कार्य प्रगति नदेखिएपछि बांकीको अन्य किस्ता रकम नदिइने ठाडो निर्देशन गरेको छ, स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने विभिन्न शिर्षकको ४० प्रतिशत कर प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भनेको छ।
यस्तै प्रदेश संचित कोषको अवस्था मूल्यांकन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले जुनसुकै बेला स्वीकृत बजेट रोका, कटौटी वा फुकुवा गर्न सक्नेछ भने आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारणले लागत बढ्न गएमा वा त्रुटिपूर्ण डिजाइन, स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयारी गरी अस्वभाविक दायित्व सिर्जना भए सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारी नै जिम्मेवारी हुने मार्गनिर्देशनमा भनिएको छ।
बुँदा नम्बर ३८ मा भनिएको छ— कार्यान्वयनमा रहेका बहुवर्षिय आयोजनाहरु बाहेक प्रदेश श्रोतबाट विनियोजित विभिन्न शिर्षकको बजेट खर्च गर्न आवश्यक भएमा उक्त योजना/कार्यक्रम आवश्यकता र औचित्य पुस्टयाइसहितको अर्थमन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र खर्चका लागि प्रक्रिया शुरु गर्न भनेको छ। ती बुँदा सवारी साधन गरी र पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि मात्र राखिएको छ।
गत वर्ष गैर आवासीय भवन खरीद, सवारी साधन, मेसनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, पूँजीगत परामर्श तथा अनुसन्धान, भैपरी आउने पूँजीगत खर्चमा नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो।
प्रतिक्रिया