मधेस प्रदेश सरकार अन्तर्गतको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा व्यापक सुधार ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न निर्देशनहरु जारी गरेको छ।
सेवाग्राहीको गुनासो, बिचौलियाको प्रभाव र अव्यवस्थित सेवा प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न ११ बुँदे कार्ययोजना लागू गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अब सबै यातायात कार्यालयमा प्रहरीको सहयोगमा ‘नो मिडलम्यान जोन’ घोषणा गरी बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गरेर सेवाग्राहीलाई सहज वातावरणमा सेवा दिने व्यवस्था गर्ने।
हेल्प डेस्क र नागरिक वडापत्र अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने, टोकन सिस्टम लागू गरेर लाइन व्यवस्थापन गरी सेवाग्राहीको घण्टौं लामो लाइन बस्ने समस्या हटाउन भनिएको छ।
यस्तै, सेवाग्राहीका गुनासा तत्काल समाधान गर्न गुनासो पेटिका र फेसबूक पेज मार्फत मार्फत सुझाव संकलन गर्ने र त्यसको छिटो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सूचना पारदर्शिताका लागि कार्यालयको डिस्पले बोर्ड, वेभसाइट र सामाजिक सञ्जालमा सूचना अधिकारीको नाम, पद र मोबाइल नम्बर अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ।
सेवा सुधारका लागि मन्त्रालयले कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिएको छ। पिउने पानीको व्यवस्था, दैनिक सरसफाइ (विशेषगरी शौचालय र कार्यालय परिसर), तथा पार्किङ व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी, प्रत्येक सेवाको समय सीमा निर्धारण गरिने र ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ।
सेवाग्राहीको अनुभव मापन गर्न सन्तुष्टि/असन्तुष्टि सर्वेक्षण फाराम समेत लागू गर्न भनेको छ। अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था अनुसार अब कार्यालयका प्रत्येक कोठामा नम्बर र सेवा विवरण स्पष्ट देखिने गरी टाँस्नुपर्ने निर्देशन यातायात कार्यालयहरुलाई दिइएको छ।
Shares

प्रतिक्रिया