युनिकोड
मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको योजना तथा खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेको छ।
पूर्वसहमति भइसकेका र ठेक्का लागिसकेका योजना चालु रहने तर बाँकी रहेका योजनाहरूमा कटौती गर्नमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रालय जुटेको छ।
लक्ष्य अनुरुप राजश्व संकलन नभएको, आन्तरिक श्रोतबाट थप रकम आउने सम्भावना नरहेको र संघीय सरकार समेतले औचित्यहीन योजना कटौतीसहित २० प्रतिशत बजेट रकम कट्टा गर्ने निर्णय अनुरुप बजेट घटाउन लागिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
चालु आवका लागि तत्कालीन जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले असार १ गते ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट सदनबाट पारित गराएका थिए।
सो बजेट अनुसार चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार अर्थात् ३५.८९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर अहिले आएर श्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दै १५ अर्बभन्दा बढीको योजनाहरू कटौती गर्न लागिएको हो।
मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १० लाख मुनिका योजनाहरू रोक्का गर्ने बिहीबार नै निर्णय भइसकेको छ। यो निर्णयसँगै टुक्रे योजना, औचित्यहीन योजनाबाट प्रदेश सरकारको अनुमानित एक अर्ब रुपैयाँ बचत हुन सक्ने अर्थमन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले बताए। यी बाहेक अन्य विभिन्न शिर्षक र योजनामा २० प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गर्ने तयारी छ।
लक्ष्य अनुसारको राजश्व सहितको आय संकलन हुन नसकेका कारण बजेट घाटा हुन गई योजना तथा खर्चमा कटौती गर्न लागिएको सचिव महतोले बताए।
उनले भने, 'श्रोत सुनिश्चित नै नगरी बजेट तयार पारियो। प्रदेशको आय संकलनको श्रोत अनुमानित ३० अर्बको थियो। तर ४६ अर्ब बढीको बजेट तयार पार्दा समस्या भएsf कारण बजेट घाटाले योजनाहरूमा कटौती गर्न लागिएको हो।'
कुन कुन शिर्षकमा खर्च कटौती गर्नेबारे अर्थमन्त्रालयले माघ २२ गते नै सबै मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
इन्धन, पुस्तक तथा छपाई, भ्रमण खर्च, सेवा शुल्क, अनुगमन मूल्यांकन र विविध खर्चमा २० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गर्ने अर्थमन्त्रालयले भनेको छ। यस्तै, सेवा परामर्श खर्च, सीप विकास तथा जनचेतनामूलक तालिम/गोष्ठी, अन्तरक्रिया, अन्य कार्यक्रम, सवारी साधन खरिद, अनुसन्धान तथा विकास, कम्प्यूटर तथा सफ्टवेयर खरिद र पुँजीगत परामर्श खर्च लगायतका योजनाहरू रोक्का गर्ने निर्देशन दिइएको छ।
श्रोत सुनिश्चितता नगरीकनै क्षमताभन्दा बढी बजेट ल्याउँदा सरकार आर्थिक जोखिममा परेको अर्थमन्त्री महेश यादव बताउँछन।
उनले भने, 'एकातर्फ बजेट आय श्रोतका भाव छ भने अर्कोतर्फ अधुरा योजनाहरूमा ठेकेदारको भुक्तानी गर्नुपर्ने आइरहेको ताकेताको समस्या छ। यस्तो अवस्थामा औचित्यहीन टुक्रे योजना कट्टा गर्ने र संघीय सरकारको निर्देशन अनुसार २० प्रतिशत बजेट कटौतीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।'
उनले थपे, 'पहिला हामी बहुवर्षीय तथा ठूला अधुरा योजनालाई प्राथमिकतामा राखि भुक्तानी गर्नेछौँ। त्यसपछि योजनाको औचित्य हेरी सञ्चालन गर्नेछौँ। यसले पारदर्शिता, सरकारमाथिको विश्वास बढनुका साथै चिट्ठी खरीद बिक्री भइरहेको आरोपबाट पनि बच्न सकिनेछ।'
श्रोत सुनिश्चित नै नगरी बजेट तयार पारिएको आरोपबारे तत्कालीन अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले संघीय सरकारबाट आउने विभिन्न अनुदान, राजश्व संकलन र आन्तरिक ऋणसहित विभिन्न अनुदानलाई श्रोत मानेर बजेट तयार गरिएको दाबी गरे।
'सरकारले कतिको श्रोत जुटाउन सफल भयो भने वर्तमान सरकारमा भर पर्छ। आफ्ना गलती लुकाउन पुराना सरकारलाई दोष दिएर पन्छिनु उचित होइन' उनले भने, 'अर्थ मन्त्रालयमा गत वर्षको मौज्दात अनुमान १० अर्ब थियो। तर ४ अर्ब मात्र मात्र पुग्यो। त्यसमा ६ अर्ब कम भयो। यस्तै राजस्व संकलन अनुमान साढे ९ अर्ब राखेको थियो। त्यसमा ५ अर्बको हाराहारीमा मात्र आउने भएको छ।'
उनका अनुसार आन्तरिक ऋण दुई अर्ब लिने अनुमान थियो। जसको आवश्यक तयारी पुगेन। त्यसमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भनेपछि रोकिएको छ।
आन्तरिक ऋण रोजगारमुखरी र उत्पादनमुखीमा मात्र पाउने कानुनी व्यवस्था रहेकाले विकास निर्माणको योजनामा नदिने भनेपछि रोकिएको उनले बताए। यी सबै कारणले अनुमान गरेकोभन्दा १५ अर्बभन्दा बजेट घट्ने अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया