युनिकोड
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ११ महिना बितिसक्दा कोसी प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको रफ्तार निकै सुस्त देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएको थियो।
संघीय सरकारबाट प्राप्त ससर्त अनुदान थपिएपछि ३६ अर्ब २ करोड १४ लाख रुपैयाँ कायम भएको खुद बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले जम्मा १३ अर्ब ७ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैगर्दा चालु आर्थिक वर्षको खर्चको बारेमा जानकारी गराएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेटको जम्मा ३६ दशमलव २९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
गत वर्षको सोही अवधिमा ४७ दशमलव ४० प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको तुलनामा यस वर्ष सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट सिध्याउने असारे विकासको प्रवृत्तिलाई पुनः प्रश्रय दिएको छ।
विशेष गरी प्रदेशको पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनासँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै निराशाजनक छ। पुँजीगततर्फ विनियोजित १७ अर्ब १४ करोड ३४ लाख रुपैयाँमध्ये वैशाख मसान्तसम्म जम्मा ५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ३० दशमलव ९१ प्रतिशत मात्र हो।
यसले प्रदेशभित्रका ठूला विकास आयोजना, सडक, पुल र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू सुस्त गतिमा चलिरहेको र लक्षित समयमा उपलब्धि हासिल हुन नसकेको यथार्थलाई प्रस्तुत गरेको छ। प्रशासनिक र सञ्चालन खर्चतर्फ भने चालु बजेटको ४१ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकममध्ये ४५ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले जानकारी दिए।
बजेट खर्चसँगै प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक राजस्व संकलनमा पनि यस वर्ष ठूलो धक्का लागेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले वैशाख मसान्तसम्ममा ६३ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ४९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको छ।
गत वर्षको यसै अवधिमा ७५ दशमलव ४९ प्रतिशत राजस्व संकलन भइसकेको थियो। सरकारले बजेटमा आगामी आर्थिक बर्षको लागि समेत ५ खर्ब ५० करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब १७ करोड ६५ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भइसकेको छ। वैशाख मसान्तसम्ममा प्रदेश सञ्चित कोषमा कुल २५ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ७५ करोड रुपैयाँले बढी हो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोसी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। चालुतर्फ कुल १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १५ करोड रहेको विनियोजन गरेको हो। त्यस्तै स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणमा ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रहेको छ।
प्रतिपक्षी भन्छन्- प्रदेशको क्षमताले धान्न नसक्ने महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट
विपक्षी दलहरूले प्रस्तुत बजेटलाई प्रदेशको क्षमताले धान्नै नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र स्रोत परिचालनको क्षमतामाथि तीखो टिप्पणी गर्दै उनले यो बजेट सफल रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गरे।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर करिब तीन प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने अवस्था रहेका बेला आगामी वर्षका लागि पाँच प्रतिशतको लक्ष्य राख्नु कुनै पनि हालतमा सम्भावना नरहेको आङ्बोको भनाइ छ। विगतको खर्चको प्रवृत्तिले पनि यो लक्ष्य वस्तुपरक नरहेको पुष्टि गर्ने उनले उल्लेख गरे।
चालु आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट छुट्याइँदा हालसम्म जम्मा ४५ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको र असार मसान्तसम्म समग्र खर्च बढीमा २८ देखि ३० अर्बको हाराहारीमा मात्रै सीमित हुने देखिएकाले अहिले ल्याइएको झन्डै ४० अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट पूर्णतः महत्त्वाकाङ्क्षी मात्रै भएको उनले बताए। अहिलेको प्रशासनिक संरचना र कार्यशैलीका कारण यो स्तरको बजेट खर्च गर्ने क्षमता अहिलेको प्रदेश सरकारसँग नरहेको प्रतिपक्षको ठहर छ।
आवश्यक क्षेत्रहरूमा पर्याप्त बजेट पुग्न नसकेको तर अनावश्यक र क्षेत्राधिकार बाहिरका आयोजनामा भने रकम विनियोजन गरिएको भन्दै आङ्बोले आपत्ति जनाए। विशेष गरी केही जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नामै तोकेर बजेट प्रस्ताव गरिएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले प्रसारण लाइन निर्माणको काम सङ्घीय सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेकै क्षेत्र भएको स्पष्ट पारे।
अहिले निजी क्षेत्र आफैँमा जलविद्युत् निकाल्न सक्षम रहेको र बैङ्कहरूमा समेत पर्याप्त पैसा भएका कारण उनीहरू लगानी गर्न आतुर रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको सानो बजेटलाई यस्ता क्षेत्रमा लगानी गरिनु गलत नीति भएको उनले औँल्याए।
समग्रमा बजेटको मूल प्रवृत्ति परम्परागत र यथास्थितिवादी मात्र रहेको भन्दै प्रतिपक्षी नेता आङ्बोले हिजोकै शैलीको निरन्तरताले वर्तमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए। नयाँ परिस्थिति पछाडि सङ्घीय सरकारले मध्यम वर्गको ढाड भाँच्ने र गरिबको नामै नसुनिएको बजेट ल्याएको पृष्ठभूमिमा प्रदेश सरकारबाट फरक कदमको अपेक्षा गरिएको भए पनि सम्बोधन गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे।
आधारभूत वर्गलाई माथि उठाउने र अर्थतन्त्रमा एउटा सानै भए पनि नयाँ प्रस्थान विन्दु (डिपाचर) को रेखा कोर्ने खालको बजेट आउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको र बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुन पुगेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया