आदिवासी संस्कृतिको संरक्षण गर्न नीति र ऐन दुवै ल्याउँछौँः मुख्यमन्त्री कार्की

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशभित्रका थान तथा सांस्कृतिक भूमिको संरक्षणका लागि आगामी तीन महिनाभित्र परिणाम देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

संवाद समूह कोसी प्रदेशको आयोजनामा विराटनगरमा सम्पन्न थान तथा सांस्कृतिक भूमि संरक्षण सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले नीति र कानुन बन्नु अगावै आगामी बजेटमार्फत यस विषयलाई सम्बोधन गरिने स्पष्ट पारे।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रादेशिक नीति, ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरू क्रमशः निर्माण गर्दै लगिने बताउँदै थान र सांस्कृतिक भूमिलाई रैथाने पहिचान र पर्यटनसँग जोडिने उल्लेख गरे। ‘नीति आएपछि त्यसले कानुनको माग गर्छ, हामी नीति र ऐन दुवै ल्याउँछौँ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘हाम्रा थान र सांस्कृतिक भूमिलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ, जहाँ विदेशीहरू समेत अध्ययनका लागि आउने वातावरण बन्नेछ। यसका लागि बजेटमा व्यवस्था गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवलाई तत्कालै निर्देशन दिइसकेको छु, तीन महिनाभित्रै परिणाम निकाल्ने गरी सरकारले काम गर्नेछ।’

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद मेहताले राज्य स्तरबाट यति लामो समयसम्म सांस्कृतिक भूमि संरक्षणको ऐन बन्न नसकेकोमा आश्चर्य प्रकट गरे। उनले अब ढिला नगरी प्रदेशभित्रका सबै जातजाति र समुदायको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी एकीकृत ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए।

छलफलमा सहभागी कोसी प्रदेश सभाका सदस्य तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सांस्कृतिक भूमिको संरक्षणका लागि तत्काल ऐनको मस्यौदा तयार पारी संसद्मा टेबल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसद नारायण बुर्जा मगरले मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीले क्याबिनेटबाट निर्णय गराई तत्काल सदनमा विधेयक ल्याए आफूहरू संसदबाट पास गर्न पूर्णरूपमा तयार रहेको बताए।

यस्तै सांसदहरू गयानन्द मण्डल, निरन राई, लखिकुमारी गणेश, लिलाबल्लव अधिकारी र नम्बरलाल धिमालले संरक्षणको लागि कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सांस्कृतिक जग्गाहरू अतिक्रमणको चपेटामा परेको भन्दै यथाशीघ्र कानुन ल्याउन आग्रह गरे।

सांसद निर्मला तावा र सुनिता गुरुङले पहिचानसहितको संघीयता कार्यान्वयनका लागि थान संस्कृतिको संरक्षण अनिवार्य रहेको र ऐलानी-पर्ती जग्गामा रहेका थानहरूको तत्काल दर्ता र सूचीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले कानुन निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधार मान्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। डा. कमल तिगेलाले सर्वोच्च अदालतको फैसला, आईएलओ १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रलाई सम्बोधन गर्दै आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक भूमिको संरक्षणसम्बन्धी ऐन नाम राख्न प्रस्ताव गरे।

प्रादेशिक कानुन नबन्दासम्म स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफालाई आधार बनाएर स्थानीय तहमा सूचीकरण र अभिलेखनको काम अगाडि बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सचिव उद्धव रिजालले भूमिको वर्गीकरण र पहिचानको विषय संघीय सरकारसँग पनि जोडिएकाले स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक समन्वय र आधार तयार पारेर यसै पटकदेखि अभिलेखनको काम सुरु गरिने प्रतिबद्धता जनाए।

कार्यक्रममा आदिवासी अगुवाहरूले सांस्कृतिक पक्षलाई अर्थ-राजनीति र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे । डिसी चौधरी र रामभक्त कुरुवाङले ऐन निर्माण गर्दा सम्बन्धित समुदायकै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने र रैथाने धार्मिक आस्थामा चोट पुग्न नहुने कुरामा सचेत गराए।

ग्रामथान संरक्षण समितिका तेजनारायण चौधरीले अतिक्रमण गर्नेलाई कडा दण्ड र सजायको व्यवस्था कानुनमै किटान हुनुपर्ने माग गरे।

रैथाने सम्पदाको सौन्दर्यता र ऐतिहासिकतालाई लिपिबद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पारसमणि राई र राम मान्डुप्पा राईले प्रदेशका ११ सय ५७ वटै वडामा सांस्कृतिक भूमिको लगत संकलनका लागि अल्पकालीनरूपमा पालिकाहरूलाई बजेट पठाउन र अभियानकर्मीहरूले अभिलेखनको अभियान चलाउनुपर्ने सुझाव दिए।

झापा, मोरङ र सुनसरीको सन्दर्भ जोड्दै सुनिल मेचे र प्रदीप विश्वासले सीमान्तकृत मेचे समुदायले मातृभाषा बोल्न छाड्दै गएको तथा यस्ता भाषाका विषयहरूलाई विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै थान संस्कृति र मातृभाषा शिक्षणको व्यवस्था मिलाउन माग गरे।

अजित धिमाल, भोगीराज तुम्सा र राजकुमार राजवंशी लगायतका सहभागीहरूले मन्त्रालयगत तर्फबाट ढिलाइ नगरी तत्कालै मस्यौदा लेखन र सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक छलफललाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सुझाव दिएका थिए।