विराटनगरमा २८ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी, १७२ नियमनमा

विराटनगर महानगरपालिकाले सहकारीको समस्या समाधानका लागि विभिन्न कार्यक्रम, अभियानहरूलाई तीब्र बनाउँदै लगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को फागुन मसान्तसम्म ४० वटा उजुरी परेकोमा त्यसको अनुसन्धानमा काम हुँदै आएको महानगरले जनाएकोछ। 

अनुगमनको माध्यमबाट  सहकारीको अवस्था मापन, समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न सकिने विषयहरूको खोजी र बचतकर्ताहरूको बचत रकम डुब्न नदिनको लागि छलफल गर्ने गरेको विराटनगर महानगरपालिका सहकारी शाखाका प्रमुख चाँदनी राईले जानकारी दिइन्।

विराटनगर महानगरपालिकामा बचत रकम फिर्तासँग सम्बन्धित सबैभन्दा धेरै २८ वटा सहकारीका विरुद्धमा उजुरी परेका हुन्।  घरजग्गा फुकुवा सम्बन्धी ३ वटा, संस्थाको कारोबारको हिसाबकिताब गराउन माग गरेको ३ वटा, सञ्चालक समिति सम्पर्कविहीन भएको २ वटा निवेदन सहकारी शाखामा परेको छ। कार्यक्षेत्र बाहिरको सञ्चालक समिति नियुक्त गरेको, सञ्चालक समिति निष्क्रिय भएको, पदाधिकारीबाट रकम हिनामिना भएको र सञ्चालक समिति बिच असमझदारीका कुराहरू पनि उजुरीको रूपमा आएको शाखाका प्रमुख राईले जानकारी दिइन्।

आएका उजुरीको आधारमा विराटनगर महानगरपालिकाले उजुरी कर्ता र संस्थाका पदाधिकारीलाई सँगै उपस्थित गराई आपसी समझदारीमा समस्या समाधान गर्ने पहल गरेको छ भने निर्णय समेत हुने गरेको छ। सहकारी संस्थाहरूमाथि परेको उजुरीको आधारमा निर्देशन दिने मात्रै काम गरेको छैन जटिल मुद्दाहरूको विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन सहित प्रहरीलाई फायल हस्तान्तरण तथा कारबाही लागि जिम्मा लगाउँदै आएको छ।

१७२ सहकारी नियमनमा
विराटनगर महानगरपालिकाको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र हाल १७२ सहकारी संस्थाहरू छन्। जसअन्तर्गत बचत तथा ऋण १३० वटा, बहुउद्देश्यीय २६ वटा, कृषि ७ वटा, उपभोक्ता ४ वटा र अन्य ५ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा २६ वटा सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण सम्पन्न भएको छ। अनुगमनको क्रममा समय सीमा भित्र विवरण नपठाउने र कानुन विपरीत काम गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई जरिवाना गरी नियमित गर्ने गरिएको छ।

अनुगमनको क्रममा अधिकांश सहकारी संस्थाहरूले सहकारीको आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप कार्य नगरेको, सहकारी संस्थाहरू सेवामूलक नभई नाफामा मात्र केन्द्रित हुने गरेको पाइएको छ। सहकारीलाई सामाजिक कार्यभन्दा व्यवसायीकरण गरिएको, बहुउद्देश्यीय र विषयगत अन्य सहकारीले उद्देश्य अनुरूप कार्य नगरेको, सहकारीका हिसाब किताब, अभिलेख, खातापाता चुस्त दुरुस्त नभएको विषयमा पनि महानगरपालिकाले अनुगमनको क्रममा फेला पारेको छ।

कतिपय सहकारी संस्थाहरूले आ।व। समाप्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य गर्नुपर्ने लेखा परीक्षण र छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने वार्षिक साधारण सभा तोकिएको समयमा गरेका छैनन्। सन्दर्भ ब्याजदरलाई बेवास्ता गरी मनोमानी तवरले ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरिएको, सबै सहकारी संस्थाहरूले चार खातालाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोग नगर्ने गरेको अनुगमनबाट पाइएको विराटनगर महानगरपालिकाको अनुगमन समितिको संयोजक एवम् उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार, सहकारी संस्थाहरूले बिना धितो ऋण लगानी गर्ने गरेको, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको भूमिका निष्क्रिय पाइएको छ।

अनुगमनको क्रममा सञ्चालक समिति दक्ष र सक्रिय नभएको, बचत फिर्ताका उजुरीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको, सन्दर्भ ब्याजदरलाई बेवास्ता गरी मनोमानी तवरले ब्याजदर निर्धारण गर्ने सहकारीलाई सुधारको लागि मौका दिने गरिएको छ।

सहकारी संस्थाहरूले वर्तमान सहकारी ऐन, नियमावलीलाई आत्मसात् गर्न नसकेको कारण त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने गरी काम भइरहेको महानगरपालिका सहकारी शाखाले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म १०८ वटा संस्थाहरूबाट साधारण सभा र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन महानगरले प्राप्त गरेको छ। हालसम्म ११० वटा संस्थाहरूबाट कोपोमिस मार्फत नियमित रूपमा मासिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको महानगरले जनाएको छ।

विराटनगर महानगरपालिका भित्र सञ्चालित सहकारीहरूलाई कानुन अनुसार र सहकारीको मूल्यमान्यता अनुसार सञ्चालन गराउने काममा महानगरपालिकाको अनुगमन समितिको सक्रियता, छलफल र अन्तरक्रियाको माध्यमबाट नागरिकको बचत सुरक्षित राख्ने कामलाई प्रभावकारी बनाइएको छ।