संक्रमणकालीन न्याय बहुमतको भरमा टुंग्याउँदा भोलि मुद्दा ‘रिओपन’ हुन सक्छ : टीका ढकाल (भिडिओ–वार्ता)

संक्रमणकालीन न्यायका विज्ञ टीका ढकाल सहिद परिवारका सदस्य हुन्। माओवादी जनयुद्धका क्रममा उनका भाइ मोहनप्रसाद ढकाल २०५८ साल कात्तिक ६ गते पाँचथरको आरुबोटेमा सुरक्षाकर्मीबाट मारिएका थिए। अंग्रेजी र राजनीति शास्त्रमा त्रिविबाट स्नातकोत्तर गरी द्वन्द्व मध्यस्थता विषयमा अमेरिकाबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका ढकालले पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सञ्चार विज्ञ भएर काम गरे।

अन्तर्राष्ट्रि मामिला, संक्रमणकालीन न्याय तथा भूराजनीतिक विषयमा अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न ढकालसँग विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभव छ। नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउने गरी सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमाथि अहिले संसदभित्र र सार्वजनिक तहमा छलफल भइरहेको छ। तर, यस विषयमा दलहरुबीच साझा धारणा बन्न सकेको छैन।

सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रयास थालेको छ। यसप्रति एमालेका सांसदहरुको असन्तुष्टि छ। विगतमा संसदमै नरहेका दलका केही सांसदले सरकारले ल्याएको विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन्। १७ वर्षपछि निष्कर्षमा पुग्न लागेको संक्रमणकालीन न्याय केही सांसदकै कारण रोकिनसक्ने आशंका द्वन्द्वपीडितहरुमा छ। नेपालमा वर्षौंदेखि पेचिलो बनेको संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी टुंगो लगाउनुपर्ला? यस विषयमा नेपालखबरले टीका ढकालसँग गरेको वार्ताः

तपाईंले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय दुईधारे तरबार बनेको भनेर एउटा लेखमा भन्नुभएको थियो। किन?
यसको धेरैवटा अर्थ छ। मैले प्रतीकका रुपमा दुईधार भएको तरबार चलाउँदा राम्रोसँग चलाउन सकियो भने त्यसले लक्ष्यलाई भेदन गर्छ। नत्र त्यो आफैँतिर फर्केर आउँछ र आफ्नै लागि त्यो घातक हुन्छ भन्न खोजेको हुँ। यसो भन्नुका पछाडि खास कारणहरु छन्।

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सुरुदेखि नै दुई खालका अतिवादी बहसहरुको चपेटामा परेको छ। एउटा अतिवादले भन्छ– सबै कुरामा आम माफी दिएर जानुपर्छ। ‘फरगिभ एन्ड फरगेट’का आधारमा जानुपर्छ।

त्यसको विपरीत अर्काेले भन्छ– नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी अभियोजनका माध्यमबाट टुंगो लगाउनुपर्छ। तर, यी दुवै प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सम्भव छैन। 

यी दुईवटाको बीचबाट खोजिने समाधान नै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको वास्तविक समाधान हुन्छ। त्यसैले यसलाई संक्रमणकालीन न्याय भनिएको हो। यो नियमित फौजदारी प्रक्रियाबाट मात्र टुंगिने होइन। यसभित्र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सम्बन्धको आयाम हुन्छ, द्वन्द्वपीडितसहित सरोकारवालाको जायज मागको आयाम हुन्छ। सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा संयन्त्रको चासोको आयाम हुन्छ। प्रशासनिक कम्पोनेन्ट हुन्छ। यी सबै कुराको मिश्रित न्यायिक प्रक्रिया भएको हुनाले संक्रमणकालीन न्यायलाई सामान्य न्यायिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र लिइनु हुँदैन भनिएको हो। नत्र, नियमित न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतबाटै मुद्दाहरु हेर्न नसकिने होइन।

यिनै अतिवादी धारणाहरूकै कारण यत्रो समयदेखि संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो त? कि अरु पनि कारण छन्? 
यसलाई कहाँबाट हेर्नुपर्छ भने संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने, पीडितको भावनाबाट टुंग्याउने आधार नेपाल सरकार र विद्राही माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले दिएको छ। त्यसबेला ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका परिवारहरुका नामावली दुवै पक्षबाट सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो। कतिपय विषयलाई समयसीमा राखेर सक्ने भनिएको थियो। तर, ती कुराहरु सम्बोधन हुन सकेनन्। 

सम्झौताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा शुरुदेखि नै समस्या रहे। हो, मूलभूत रुपमा द्वन्द्व सकियो। त्यसले शान्ति स्थापना गर्‍यो। तर, गर्ने भनेर हस्ताक्षर गरिएका, लेखिएका धेरै कामहरु पूरा भएनन्। पहिलो समस्या त्यहीँबाट भयो।

उदाहरणका लागि सम्झौतामा शान्ति तथा पुनर्स्थापना आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो। पछि राजनीतिक दलहरुभित्र सहमति भएर शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्रालय बनाइयो। मन्त्रालय र आयोगमा फरक छ। मन्त्रालय हुँदा व्यक्ति एउटा हुने भए, मन्त्री पार्टीले पठाउने भयो। पार्टीसँग आबद्धता हुनेभयो। अनि मन्त्रीले जुन पार्टी छ, उसैको कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिन थाले, राहत वा पुनर्स्थापनामा।

सहिद घोषणा गर्ने कुरामा पनि पार्टीका कार्यकर्ताले प्राथमिकता पाउन थाले। यसले के गर्‍यो भन्दा शान्ति प्रक्रियाको रुपान्तरणकारी कार्यसूचीमाथि अन्याय भयो। त्यो गुरुत्वलाई मन्त्रालयले बोक्न सकेन। यी केही कारणले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरा रोकियो। 

शान्ति सम्झौता अन्तर्गत बन्नुपर्ने आयोगहरू लामो समयसम्म बनेनन्। एउटा आयोग बनाउने कि दुई वटा भन्नेमा व्यापक बहस चल्यो। बल्ल सर्वाेच्च अदालतले नै दुई वटा अलगअलग आयोग बनाउनुपर्छ भनेपछि २०७१ सालमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ जारी भई आयोग गठनको प्रक्रियामा गयो।

अहिले संसदमा यसै ऐनको संशोधन विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ, अब हल हुन्छ कि अझै अन्यौल कायमै छ? 
नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बलियो पक्ष यसको रुपान्तरणकारी एजेन्डा थियो– यसले द्वन्द्वको अन्त्य गर्‍यो। माओवादी पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रुपान्तरण गर्‍यो। अरु दलहरुको राजनीतिक वैधानिकताको नवीकरण गर्‍यो। तर, त्यो रुपान्तरणलाई निरन्तरता दिन नसकिएकै हो। यो समीक्षा गर्ने क्रममा ठूलो चुक भएको छ।

शान्ति प्रक्रियाको कुरालाई हामीले बिहंगम रुपमा, व्यापक रुपमा समीक्षा गर्नुपर्ने दायित्वबाट नेपाल सरकार र राजनीतिक पार्टी विमुख हुँदै आएका छन्।

भन्नाले दलहरुभित्र आग्रह र पूर्वाग्रह छ? 
विस्तृत शान्ति सम्झौताको वैधानिकता नेपालमा संस्थागत भएको छ। सम्झौतालाई त्यतिबेलाको राजनीतिले अनुमोदन गर्‍यो। अन्तरिम संविधानले एउटा अंगको रुपमा मान्यो। वर्तमान संविधानले त्यसको स्वामित्वलाई स्वत: ग्रहण गरेको छ। त्यसो हुँदा ठूलो वैधानिकता त्यहाँ स्थापित छ। आजको राजनीतिलाई त्यो शान्ति प्रक्रियाले कुनै न कुनै रुपमा गाइड गरिरहन्छ।

त्यस्तै, विश्वमा संक्रमणकालीन न्यायका करिबकरिब २ सयवटा उदाहरण छन्। अहिले पनि एक्टिभ ट्रान्जिसनल प्रोसेस जसलाई भन्छौँ हामी, ती ४८ वटा छन्। तीमध्ये नेपालको ट्रान्जिसनल प्रोसेस सहमतिको नजिक छ। तर, अझैपनि पीडितकेन्द्रित बनाउनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतका मार्गनिर्देशन पालना गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने छ।

अर्काे, नेपालको संक्रमणकालीन न्याय उपयुक्त ढंगले पूरा हुँदा यसले आफैँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्छ। आफैँ मानक हुनसक्छ। र, बाँकी दुनियाँले पनि नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको अभ्यास र प्रयोगलाई उदाहरण मान्न सक्छ। आजसम्म धेरै मानिसले दक्षिण अफ्रिकाको ट्रान्जिसनल जस्टिसको चर्चा गर्छन्। तर, त्यसलाई सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोणबाट टुंग्याइएको थियो।

हामीकहाँ त्यो सम्भव छैन। यसलाई राजनीतिक, न्यायिक र प्रशासनिक समाधानको माध्यमबाट निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ। त्यसका निम्ति अहिले संसदमा प्रस्तुत गरिएको विधेयक पूर्ण छैन। धेरै ठाउँमा सुधार गर्नुपर्नेछ।

त्यो सुधार गरेपछि कहाँ पुग्दा त्यो विधेयकले निश्चित मापदण्ड पूरा गर्छ र कहाँ पुग्दा त्यो विधेयक पास हुन्छ, त्यसले नै यो ट्रान्जिसनल जस्टिस अगाडि जान्छ कि जाँदैन भन्ने निर्धारण गर्छ।

भिडिओः विशाल कार्की र सरोज नेपाल 

धेरै पटक छलफल भइसकेर विधेयक ल्याइएको भन्छन्। अहिले समाधान नदिन र गिजोल्न यस्ता केही तर्कहरु आए, त्यही भएर फास्ट ट्रयाकबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्न थालेको छ नि?
पहिलो कुरा त फास्ट ट्रयाकको प्रक्रियासँग सहमत हुन सकिएन। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन किन गर्नुपर्‍यो भन्नेबारे हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। यो संशोधन गर्नुका केही खास कारणहरु छन्।

ऐन त अहिले पनि हामीसँग नभएको होइन। छ। तर, त्यो ऐनले काम गर्न सकेन। त्यति मात्रै कारणले संशोधन गर्नुपरेको होइन। त्यो ऐनका मूलभूत व्यवस्थाप्रति सर्वाेच्च अदालतले असहमति जनाउँदै आदेश गरेर खास मापदण्ड तय गरी संशोधन गर्नू भनेको छ। त्यो सर्वाेच्चको स्टान्डर्ड हाम्रा लागि ठूलो मार्गनिर्देशन हो।

त्यसमा प्रक्रियाका विषय पनि छन्। विषयवस्तुका कुरा पनि छन्। प्रक्रियामा कानुन निर्माण गर्दा पीडित र अन्य सरोकारवाला निकायसँग व्यापक रुपमा छलफल, परामर्श र बहस गरेर अगाडि बढाउनु भनेको छ। कानुन निर्माणका निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ भन्ने छ। कानुन निर्माणको हाम्रो  आफ्नै विधि छ। विधायिकाले कानुन निर्माण गर्छ तर प्रक्रियाको भूमिका त्यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो, केपी ओली जतिबेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला पनि सातै प्रदेशमा दुई–तीन सांसदहरुलाई प्रश्नावली पठाएर सुनुवाइ भएकै हो।

पछि गोविन्द बन्दी कानुनमन्त्री भएका बेलामा एउटा तरिकाले त्यो परामर्शको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुभयो। तिनीहरु भनेका अलगअलग समयमा अलगअलग विधायन प्रक्रियाका लागि गरिएका थिए। त्यही प्रक्रिया दोहोरिन्छ भन्ने त होइन। तर, यो प्रक्रियाका स्टेकहोल्डरहरु को को हुन्? चिनिएको छ नि त। नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको स्टेकहोल्डर को हो त? पहिलो, नेपालका राजनीतिक दल, खासगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी। दोस्रो, द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरु। तेस्रो, नेपाली सेना यसको स्टेकहोल्डर हो। चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि यसको स्टेकहोल्डर हो।

यो किन हो भने हामीले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छौँ। तिनका खासखास प्रावधानहरुप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यसकारण ती सर्त पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो।अनि एउटा तहसम्म परामर्श गर्नुभयो, कुनै स्टेकहोल्डर सन्तुष्ट होला, अर्काेसँग परामर्श गरेर पूर्ण बनाउने जिम्मा त संसदको हो नि। अथवा कानुनमन्त्रीको, मन्त्रालयको अथवा जसले यो विधायनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ, उसको हो।

त्यसो हुँदा फास्ट ट्रयाकले यी सर्त पूरा हुँदैनन्। गर्दैन। फास्ट ट्रयाकबाट जाँदा सर्वाेच्चले दिएका मार्गनिर्देशन उल्लंघन हुन्छन्। सर्वाेच्चको आदेश उल्लंघन गर्दा त्यसले अर्काे प्रश्न जन्माउँछ। विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ।

त्यसकारण सरकारले ल्याएको अहिलेको विधेयकलाई समितिमा लग्ने, व्यापक छलफल गराउने र अहिलेसम्म परामर्श हुन नसकेका स्टेकहोल्डरहरुसँग समिति आफैँले परामर्शको प्रक्रिया अगाडि बढाएर कानुन बनाउन सक्छ। प्रक्रियामा भएको त्रुटी सच्याउन समितिमा लैजाने कामले राम्रो गर्छ।

हिजो आयोग बनेर उजुरी माग भयो, पीडितहरुले उजुरी दिए, त्यो आयोग नै खारेज भयो। अनि फेरि अहिले पनि टुंग्याउने त भन्यो दलभित्र कुरा मिल्दैन, सर्वाेच्च देखाएर तर्साउने काम हुन थाल्यो। यसलाई कहिलेसम्म अल्झाइरहने? यहाँ त पीडितहरु न्याय नपाएर छटपटिरहेका छन्।
अल्झिँदैन। संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा हाम्रै अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यास छ, त्यसलाई फलो गर्ने मात्र भनेको हो। भर्खरै कोसोभोले उसको नेसनल ट्रान्जिसनल जस्टिस स्ट्राटेजी बनायो- संक्रमणकालीन न्याय कसरी टुंगो लगाउने भन्ने उसको राष्ट्रिय रणनीति। हामीलाई पनि राष्ट्रिय रणनीति चाहिन्छ भन्ने होइन तर, प्रक्रियाको कुरा गरेको।

प्रक्रियामा लैजाँदा कसरी टुंगो लगाउँछौँ भन्ने रोडम्याप तय गर्ने काम हुन्छ। कानुनले आयोगको पदावधि तोकेरै दुई वर्ष भनेको छ, बढीमा ३ वर्ष लाग्ला। त्यसैगरी काम गर्ने इच्छाशक्ति भएको आयोग र कानुन पनि सोही अनुसार बनाइदिनुपर्‍यो।

अर्काे, समितिमा लैजाँदा अड्किन्छ भन्ने होइन। समितिमा लैजाने भनेको विधि निर्माणको प्रक्रियागत पूर्णता, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका प्रक्रिया र हाम्रो सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतले निर्धारण गरेका प्रक्रियाका लागि हो। 

सर्वाेच्च अदालतका सन्दर्भमा हामीले के बुझ्नुपर्‍यो भने, कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भनेका राज्यका अलग अंगहरु हुन्। यिनीहरुका आफ्नै दायित्व हुन्छन्। कानुन बनाउने काम जनप्रतिनिधिले गर्छन्। तर, कानुन यदि प्रक्रिया संगत भएन वा मूल कानुनसँग बाझिएको रहेछ भने अथवा संविधानको उल्लंघन भएको रहेछ भने अथवा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुसँग बाझिएको रहेछ भने त्यसलाई खारेज गर्ने काम अदालतले गर्छ नि। त्यसैले यी तीनवटै अंग आफ्ना ठाउँमा स्वतन्त्र छन्। हामीले विवेकपूर्ण ढंगले काम गर्नुपर्छ।

जनप्रतिनिधिले बनाइदिएका कानुनहरु मिलेनन् भने अदालतले खारेज गरिदिएका उदाहरणहरु पनि छन्। सत्य निरुपण ऐन २०७१ विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा जाँदा त्यो ऐनका कतिपय दफाहरुलाई अदालतले त्यतिबेला खारेज गरिदियो। निष्क्रिय हुन्छ भनिदियो। कानुन त बनेकै थियो। जनताकै प्रतिनिधिले बनाएका थिए, तर न्यायपालिकाले प्रक्रिया र विषयबस्तुको उल्लङ्घनलाई  सहँदो रहेनछ।

त्यही भएर न्यायिक सिद्धान्त र कानुनी सिद्धान्तका प्रक्रियाहरुलाई विधिवत रुपमा पूरा गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले झन्झटिलो मान्नु भएन। त्यसैले एउटा विश्वसनीय प्रक्रियाबाट यसलाई अगाडि लैजाउँ। व्यापक बहस छलफल गरौं। स्टेकहोल्डरका कतिपय गुनासा अन्तिमसम्म पनि रहनसक्छन्। सबैलाई एकैपटक सम्बोधन गर्न सम्भव हुँदैन।

दुई वटा अतिवादी बहस त अहिले पनि छ नि। यी दुइटै अतिवाद कुनै न कुनै रुपले यो प्रक्रियामा छुट्छन्। सबैलाई साथ लिएर जान सकिँदैन। तर, तिनीहरुलाई साथ लिएर जानुपर्छ– जो यो प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। 

त्यसो गर्दा पनि बहुमत र अल्पमत देखिन्छ होइन र? निर्णय त बहुमतकै आधारमा गर्नुपर्‍यो।
अल्पमत–बहुमत हुन्छ तर, व्यापक सहमति गरेर जान सकिन्छ। म जोड दिएर अहिलेपनि भन्छु– कांग्रेस, एमाले र माओवादी यो प्रक्रियामा छुट्नु हुँदैन। यो पक्रियामा यी तीन पार्टीको सहमति न्यूनतम सहमति हो। यसका खास कारण छन्, मैले यत्तिकै भनिराखेको छैन। 

कानुन  बहुमतले बनाउन पाउँछ, बनाएर गए भइगयो। तर, एमालेको कुनै सांसद वा पार्टीले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर भन्यो– ठिक छ, सरकारले कानुन पास गरेर गयो तर के यो देशमा भोलि एमालेको सरकार बन्दैन? त्यो बेला हामी फेरि यो सबै रिओपन गर्छाैं र प्रारम्भदेखि नै अनुसन्धान गरेर लिएर जान्छौँ भन्यो भने प्रक्रिया कहाँ पुग्छ? त्यो प्रक्रियाको विश्वसनीयता के हुन्छ? 

एकपटक बन्द भइसकेको प्रक्रिया रिओपन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यसको उत्तम उदाहरण अर्जेन्टिनामा छ।

त्यहाँ १९७६ मा सैनिक शासन आयो। ठूलो संख्यामा मानिसहरु बेपत्ता पारिए। ठूलो संख्यामा हत्या भए। करिब ७ वर्षपछि ट्रान्जिसनल प्रोसेस अघि बढ्यो। अनेकौं चरण पार गर्दै १९९८ मा सरकारले फुलस्टप ल (पूर्णविराम कानुन) बनायो। विभिन्न समयमा अनुसन्धान भयो, आममाफी भयो। कतिपयलाई सजाय भयो। अदालतले केही फैसला गर्‍यो। त्यसपछि लामो समय नलब्याउन सरकारले फुलस्टप ल ल्यायो। संसदले पास गर्‍यो। यो विषयमा आइन्दा छलफल हुँदैन भनेर घोषणा भयो।

तर, त्यसविरुद्ध नयाँ सरकार आउने बित्तिकै केसहरु रिओपन भए। २००५ मा अदालतले नै के फैसला गर्‍यो भने–फुलस्टप ल अवैध र असंवैधानिक हो। त्यसपछि रिओपन भयो। अहिलेसम्म ५० वर्ष भयो, केसहरु चलिरहेकै छन्। 

त्यही भएर मैले भनेको हो- बहुमतको भरमा मात्र टुंग्याउन नखोज्नुस् है। कमसेकम तीन पार्टीबीच समझदारी हुने ठाउँ अहिले पनि छ। यो राष्ट्रिय मुद्दा हो हामी पक्ष, प्रतिपक्ष छैनौँ है भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। अहिलेको विधेयकमा केही त्रुटिहरु छन्। त्यसलाई सच्याइयो भने एउटा स्टान्डर्ड विधेयक बन्छ। सहमति निर्माण गर्ने र अगाडि लैजाने जिम्मा समितिको हो।

शक्ति सन्तुलन बनाउन हुने भूराजनीतिक चलखेलका कारण नयाँ नयाँ अड्को थापेर यसलाई अल्झाइरहन खोजिएको भन्ने पनि छ नि?
हामीले आन्तरिक रुपमा घरेलु राजनीतिमा कुनै न कुनै प्रकारका छिद्र छाड्यौँ भने हामीले छोडेका चिजलाई भूराजनीतिले समाउँछ। शान्ति प्रक्रियाको कुरा त उतिबेलै सम्झौतामा टुंग्याइएको थियो। ०६५ सालमा कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्ने ठाउँ पनि थियो। शान्ति सम्झौताले त्यो ठाउँ दिएको पनि थियो।

तर, त्यहाँभित्र यति धेरै दाउपेचहरु भए कि आयोग गठन गर्ने आवश्यकता नै उहाँले सम्झनु भएन। आयोग गठन गर्ने ऐन नै ०६९ मा संसदमा पुगेको हो। त्योभन्दा अगाडि चासो पनि दिनुभएन, आफ्नो कार्यकालमा।

संविधान सभाको विघटनसँगै त्यो तुहिएको हो। ०७१ सालको ऐन पनि बल्लबल्ल बनेको हो। त्यो ऐनमा सर्वोच्चले केही संशोधन गर्न भन्यो। उतिबेलै गरेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। हामीले गरेनौं, अनि यसलाई अरूले समाते। अहिले आन्तरिक राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल ल्याउन संक्रमणकालीन न्याय प्रयोग भएको छ। समीकरण फेर्नुपर्‍यो– माओवादीलाई एमालेबाट झिकेर कांग्रेसतिर लैजानुपर्‍यो भने त्यही कुरा देखाएर तर्साउने भयो। यस्तो खालको कुरा घरेलु राजनीतिमा पनि भइराखेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि भइराखेको छ। 

तपाईंले भने अनुसार पनि कांगेस र माओवादी यो प्रक्रिया टुंगो लगाउन तयार छन्। एमाले त भदौमै तयार थियो भनेर त्यतिबेला एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बोल्नुभएको थियो। तैपनि विलम्ब किन भइरहेको छ? 
राजनीतिक दलहरुमा पछिल्लो दिन के संस्कार विकास भएको रहेछ भने संसदमा बहुमत भएपछि जबर्जस्ती गरेर भए पनि विधेयक अघि बढाउनुपर्छ। त्यसले हाम्रो व्यवस्था र प्रणालीले अवलम्बन गर्न खोजेको गरिमालाई बोक्दैन। यो प्रणालीको सिद्धान्तभन्दा विपरीत सोच हो त्यो। बहुमत भनेको जनताको हितका निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ, दलीय वा खास नेताको स्वार्थका लागि होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्‍यो।

संशोधन विधेयक ल्याउँदैमा उहाँहरूले गल्ती त गरिसक्नुभयो, अब गर्नु हुँदैन। खासगरी संक्रमणकालीन ऐनसम्बन्धी कुरा छ, यसमा पीडितलाई दिने स्पेस अहिले पनि छ। कहाँ छ भन्दा संसदीय समितिमा छ, समितिले त्यसको नेतृत्व गर्न सक्छ। हिजो कृष्णभक्त पोखरेल कानुन न्याय र मानवअधिकार समितिको सभापति हुँदा स्टेकहोल्डरहरुसँग वार्ता प्रशस्तै गर्नुभएको हो। विधेयक नै संसदको अन्तिम कार्यकालको बेला पुगेको थियो। तर, अहिले संसद बल्ल सुरु हुँदैछ। यो बेला नै समितिमा लगियो भने, मलाई लाग्दैन यसले धेरै समय लिन्छ। लामो समय लिनु हुँदैन पनि। संसदभित्र यसमा प्रशस्तै छलफल हुनुपर्छ। सांसदहरुलाई बोल्न समय दिनुपर्छ।

साथसाथै यसका सरोकारवालासँग वार्ता गर्ने र विषयवस्तुलाई सुल्झाउने जिम्मा पनि समितिको हो। विधेयकमा केही कुरा उठाउनैपर्ने खालका छन्। मानवअधिकारको उल्लंघन र गम्भीर मानवअधिकाको उल्लंघनको परिभाषाको कुरा छ। यो विधेयकमा परेको परिभाषा स्वीकार्न सकिँदैन। दुई कारणले स्वीकार्न सकिँदैन, एउटा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरुद्ध छ। अर्काे, हामीले जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुको खिलाफमा छ।

हत्यालाई मानवअधिकार उल्लंघनमा राख्नुभयो भने त्यसले जेनेभा महासन्धि, हामीले हस्ताक्षर गरेको मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रको विरुद्ध हुन्छ। राष्ट्रिय रुपमै पनि हाम्रो संविधानले कुनै पनि हत्यालाई स्वीकार्दैन। अनि हत्यालाई माफीयोग्य बनाउने अपराधको सूचीमा राख्न सक्नुहुन्न– मिल्दैन। त्यसैले कानुनमा अपत्यारिला छिद्रहरु छोडिदिनुभयो भने त्यहाँ त भोलि खेल्छन्।

तर, समयमा न्याय नदिएकै कारण पीडित अदालत पुगेका होइनन् र? 
व्यक्ति हत्या भइसकेपछि छानबिन हुने प्रक्रिया त हुन्छ। नेपालमा कानुनी शून्यताको अवस्था त छैन। हिजो मुलुकी ऐन थियो, आज मुलुकी अपराध संहिता छ। शान्ति प्रक्रियामा माओवादीले हस्ताक्षर गर्नुअगाडि चाहे राज्यपक्षबाट होऊन वा विद्रोहीबाट, त्यतिबेला सबै घटनाहरुमा मुद्दा त पर्थ्यो नि त– किनभने कानुन थियो त्यो बेला। 

संक्रमणकालीन न्यायको कुरा शान्ति प्रक्रिया भन्दा अघि त थिएन। कतिपय मुद्दा द्वन्द्वकालमै परेर सर्वाेच्चमा विचाराधीन छन्। कतिपय मुद्दा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि परे। उतिबेलै यो विधेयक आएको भए त्यो मुद्दा सर्ने प्रक्रिया हुन सक्थ्यो र त्यसको सम्बोधन हुन्थ्यो। अहिलेको विधेयकले अन्य अदालतमा भएका मुद्दा आयोगमा सर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। पीडितको स्पेश नै संक्रमणकालीन न्यायले बनाइदिएको हो नत्र  त नियमित प्रक्रियामै जानुपर्थ्यो। 

जस्तो तत्कालीन समामुख अग्नि सापकोटाको खिलाफमा मुद्दा किन पर्‍यो? संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन छैन, विद्यमान ऐन अन्तर्गत उपचार खोज्नैपर्‍यो। त्यसबाट पीडितलाई वञ्चित गर्न सकिँदैन थियो। धेरै मुद्दाहरु यसकारण परेका छन्।

हामीकहाँ ऐन त ०७१ सालमा मात्र आयो। त्यो भन्दा अगाडि थिएन। त्यही २०६३ साल मै ६० दिनभित्र गर्छु भनेको काम गरेको भए अहिलेको अवस्था आउँदैन थियो, यसमा राजनीतिक दलको दोष छ। त्यसबेलाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी माओवादीले ४/५ वर्षभित्रमा त्यही काम नगरेको हुनाले यसको जिम्मा लिनुपर्छ। ६ महिनाभित्र गर्न चाहेको भए सक्नुहुन्थ्यो। तर, त्यसपछि यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइयो।

संसारका उदाहरण हेर्दा द्वन्द्वोत्तर न्यायको विषय सम्झौताको पाँच वर्ष भित्र टुंग्यायो भने सहज हुन्छ, त्यो कट्यो भने संक्रमणकालीन प्रक्रियाहरु गिजोलिएका छन्। हाम्रो पनि गिजोलिएको छ।

शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वसँग नजोडिएका दलहरु पनि संसदमा छन्, उनीहरुको भूमिका के हुनुपर्छ? 
उहाँहरुको भूमिका मूलरुपमा सहयोगीकै हुनुपर्छ। हाम्रो संसदका आधा भन्दा बढी सदस्यलाई संक्रमणकालीन न्याय भनेको केही पनि होइन भन्ने लाग्छ। उहाँहरु गलत हुनुहुन्छ।

म फेरि दोहोर्‍याएर भन्छु, नेपालको संसदमा नेपाली सेनासँग सोझै जोडिएको, संस्थागत अभिरुचि जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम भएको र घरेलु राजनीतिलाई पनि प्रभावित पार्नसक्ने कुनै कानुन आजको मितिमा संसदमा छ भने त्यो यही सत्य निरुपण विधेयक हो। यसको दिगो समाधान आवश्यक छ र गर्न सकिन्छ।