मौद्रिक नीतिले धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्त बनाइदियो : डा. थापा (अन्तर्वार्ता)

साना लगानीकर्ताको लागि चाहिँ मौद्रिक नीति कस्तो आयो त? 
साना लगानीकर्ताहरुलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ। किनभने २५ लाखसम्मको मार्जिन ऋण लिनेलाई जोखिमभार शतप्रतिशत मात्रै राखिदियो। जुन १५० प्रतिशत थियो। यसले उनीहरुलाई केही राहत दिएको छ। 

४–१२ को क्याप हटाउने संकेत पनि आएको छ, कहिले हट्ला? 
विस्तारै अब ब्रोकरहरुले मार्जिन लेन्डिङ (सेयर धितो कर्जा) गर्न सफल भयो भने त्यसपछि यो मार्जिनमा लगाएको १२ को क्याप पनि हटाउने भनेको छ। यसको अर्थ ब्रोकर सबल भएर मार्जिन लेन्डिङ सुरु गरे भने यो क्याप हटाइदिन्छौँ भनेको हो। यो भनेको चाहिँ राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बोर्डलाई नै हेर भनेको हो। अहिलेसम्म धितोपत्र बोर्डले गुनासो गरिराखेको कुरा नै हामी स्वायत्त भएनौँ, राष्ट्र बैंकले हामीलाई पेल्छ, हामीलाई पनि नियमन गर्न खोज्छ, हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पसेर पनि काम गर्छ भन्ने थियो। 

यो नीतिसँगै अब बोर्डले यी गुनासा गर्न नपाउने भएको छ। किनभने अब तिम्रो ब्रोकरलाई बलियो बनाऊ भनेको छ। उसले हामी यो काम गर्दैनौँ, हामीले गर्ने भनेको त, अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि गरिरहेको हो। यसले भोलि अस्थिरता नल्याओस् भनेर हामीले गरिरहेको हो भनेको छ। तर ब्रोकर नै यो गर्न सक्षम छन् भनेपछि त हामी यो गर्नुपर्दैन, हामीलाई आवश्यक पनि छैन, तिमी आफैँ गर भनेर धितोपत्र बोर्डलाई दिएको यो एक किसिमको चुनौती पनि हो। 

यीबाहेक मौद्रिक नीतिले सेयरबजारलाई सम्बोधन गरेका अन्य विषय के–के हुन्? 
धितोपत्र बोर्डले अहिले नयाँ ब्रोकरहरु, ब्रोकरसम्बन्धी नयाँ नियमावली ल्याउँदै छ, त्यसलाई पनि यसले ‘एडजस्ट’ गरेजस्तो देखिन्छ। किनभने अब तीन स्तरको ब्रोकर बनाउने भनेको छ। फुलफ्लेज (पूर्ण सक्षम) ब्रोकरहरु भयो भने ती ब्रोकरले त मार्जिन लेन्डिङ पनि गर्छन्। त्यो पनि गराऊ भनेको हो। बोर्डले ब्रोकरसम्बन्धी नियमावलीमा भर्खरै जुन संशोधन गरेको छ, त्योचाहिँ मजाले कार्यान्वयन गर भनेको हो। अबचाहिँ अलिकता सबल ब्रोकर बनाउन राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ। त्यो भनेको पुँजी बढाउने, कम्तीमा पनि २० करोड पुर्याउने, क्षमता बढाउने, संस्थागत विकास गर्ने, सुशासन बढाउने हो। 

अर्कोचाहिँ यो मौद्रिक नीतिले मर्जर हुँदाखेरि कारोबार रोक्का नहुने व्यवस्था गरिदिएको छ। यसको मतलब धितोपत्र बोर्डलाई नै तिम्रो अनुसार नै गर, यो धितोपत्रको कुरा हो। आफैँ नियमन गर भनेको हो। बोर्डलाई पनि अलिकति उत्तरदायी बनाउन खोजेको हो। र, बोर्डले अब दीर्घकालीन भिजनसहितको योजना र रणनीति तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्यो भने पुँजीबजारको लागि यसपालिको मौद्रिक नीति कोशेढुंगा साबित हुनसक्छ। 

समग्रमा लगानीकर्ताले यो मौद्रिक नीतिलाई राम्रैसँग लिँदा ठीक हुन्छ?
हो। दीर्घकालीन हिसाबले। लगानीकर्ताले सेयर मूल्य नै सबै कुरा हो भनेर बुझ्नु भएन। पुँजीबजारको समग्र विकास भएपछि दीर्घकालीन विकास हुन्छ र लगानीकर्ता धेरै अधैर्य (प्यानिक) हुनुपर्ने अवस्था हुँदैन। लगानीकर्ताहरुको पनि विकास हुँदै हुँदै जान्छ र हाम्रो कुल सम्पत्ति पनि बढ्न जान्छ। तर अब एकैछिनमा कमाउने खालको सोच बनायो भने त्यसको लागि यो मौद्रिक नीतिले खास केही दिएको छैन। 

तर मौद्रिक नीतिलाई लगानीकर्ताहरु त ‘कोमामा गएको सेयरबजारलाई सिटामोल मात्र दियो’ भनिरहेका छन् नि? 
पहिलो कुरा हामीले लगानीकर्ताको लागि पुँजीबजारका नीतिनियमहरुलाई हेर्ने कि सट्टेबाजहरुको लागि हेर्ने? लगानीकर्ताहरुको लागि हेर्ने कि ट्रेडरहरुको लागि हेर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो। अहिलेको मौद्रिक नीति लगानीकर्ताको लागि वास्तवमा एकदमै सन्तुलित छ। तर ट्रेडरको लागि चाहिँ यो नीतिले खासै केही कुरा दिएको छैन। अल्पकालीन हेर्नेलाई केही नदिए पनि पुँजीबजारको समग्र विकासको लागि दीर्घकालीन रुपमा हेर्नेलाई चाहिँ धेरै कुराहरु दिएको छ। जस्तो पुँजीबजारचाहिँ सेक्युरिटी बोर्डअनुसार आउनुपर्छ र बोर्डले यसको नियमन गर्नुपर्छ। योचाहिँ उसकै जिम्मा हो, राष्ट्र बैंकको होइन भनेर स्पष्ट भनेको छ। अब गर्ने बाँकी काम भनेको बोर्डले नै गर्नुपर्ने हो। नेप्से छ, धितोपत्र बोर्ड छ, यी निकायले बाँकी काम गर्ने हो। सँगसँगै ब्रोकरहरु छन्, मार्केट मेकरहरु छन्, अब यिनैले गर्ने हो। 

पछिल्लो समय त लगानीकर्ताहरु राष्ट्र बैंकविरुद्ध निकै खनिए, आवश्यक थियो? 
लगानीकर्ताहरु नेपाल राष्ट्र बैंकसँग होमिनु भनेको त एउटा नचाहिँदो डिस्टर्बेन्स मात्र हो। किनभने राष्ट्र बैंकले लगानीकर्तालाई हेरेर नियम बनाउने होइन। देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था नाजुक भयो भने लगानीकर्ताले लगेर दिन्छन्? हामी अहिले साग पनि आयात गर्दै छौँ, हामी यति हदसम्म डिपेन्डेन्ट बनिसकेका छौँ। त्यसकारण राष्ट्र बैंकले गर्ने अरु नै धेरै काम छन्। राष्ट्र बैंकले आफूले गर्ने काम गरिरहेको छ। लगानीकर्ताले बेकारमा प्रेसर दिए। त्यो कुरालाई राष्ट्र बैंकले बुझ्यो। उसले पनि पुँजीबजारमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेजस्तै अवस्थाचाहिँ थियो नै। स्वतन्त्र नियामक हुँदाहुँदै जस्तो कि मर्जरको विषयमा सेयर रोक्का गर्नुपर्ने त धितोपत्र बोर्डले हो नि! त्यहाँ राष्ट्र बैंक संलग्न हुनु नै पर्दैन। त्यही भएर अहिले राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारका काम तिमी नै गर भनेजस्तो संकेत यो नीतिबाट देखिन्छ। 

मौद्रिक नीतिले बैंकहरुको ब्याजदर पनि बढायो, यसको प्रभाव कति हुन्छ? 
निश्चित रुपमा ब्याजदर बढ्नेबित्तिकै ऋण कसिलो हुन्छ। मानिसले पुँजीबजारमा प्रतिफल पाउन नै लगानी गर्ने हो। सेयरबाट आउने प्रतिफलचाहिँ बैंकमा डिपोजिट गरेभन्दा कमाउन थाले भने मान्छेले त्यहाँ लगानी गर्दैन। किनकि जहाँबाट प्रतिफल आउँछ त्यहाँ नै लगानी गर्ने हो। बैंकमा फाइदा देख्यो भने सेयरबाट पैसा झिकेर त्यहाँ राख्छ। अर्कोचाहिँ ब्याजदर बढ्दा मागमा असर पर्छ। प्रेसर हुन्छ। घट्न जान्छ। सामान्य सूत्र के हो भने माग घटेपछि मूल्य पनि घट्छ। 

यो मौद्रिक नीतिले ब्याजदरमा जुन प्रेसर आउँछ, यसले सेयरबजारमा तुरुन्त सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सेयर धेरै बढाउँछ भन्ने लाग्दैन। किनभने यसले फन्ड टाइट भएको छ भन्ने कुरा गरिसक्यो र अझै टाइट हुन्छ कि भन्ने पनि गरिसक्यो। ब्याजदर बढ्दा अहिलेसम्मको अभ्यास र अनुभव पनि ब्याजदर जति बढ्दै जान्छ। सेयरबजार त्यति नै घट्दै जान्छ। ब्याजदर र सेयरबजारबीच नकारात्मक सम्बन्ध देखिन्छ। त्यसले गर्दा बजारमा तरलताको समस्या अझै आउन सक्छ भन्ने नै छ। 

अब सेयरबजारकै कुरा गरौँ, पछिल्लो समय देखिएको घट्दो अवस्थालाई कसरी लिनुहुन्छ? 
सेयरबजार भनेको साइकल (चक्र)मा चल्ने कुरा हो। सेयरबजार जहिल्यै बढिराख्ने संसारभरि कहीँ पनि हुँदैन। बढेको बजार घट्छ पनि। बढ्दाखेरि चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भने सेयरबजार जति बेला बढेको थियो, के कारणले बढेको थियो त? लगानीकर्ता, विश्लेषकले त्यतिबेला सेयरबजार ३२ सय पुग्यो भने अब ४ हजार ६ हजार पुग्छ भन्थे। तर त्यसको आधार केही पनि थिएन। त्यतिबेलाको अर्थतन्त्र कोभिडको अवस्था, व्यापार अस्तव्यस्त, रेमिट्यान्स घटिराखेको, बेरोजगारी बढेको, व्यापार व्यवसाय बन्दको अवस्था थियो। यो सबै कुरा हेर्दा त्यतिबेला सेयरबजार बढ्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन। तैपनि बजार बढिरहेको थियो नि! भनेपछि घट्दा पनि हामी आश्चर्यचकित हुनुपर्दैन। 

त्यतिबेला हचुवामा बढेको थियो त सेयरबजार उसो भए? 
हो, आधारभूत रुपमा अस्वाभाविक बढेको थियो। तर प्राविधिक रुपमा चाहिँ त्यो स्वाभाविक पनि थियो। बजार त साइकलमा चल्छ। धेरै लामो समयसम्म बजार बियरिस भइरहेको बेलामा बुलिस ट्रेन्ड आउनु भनेको स्वाभाविक पनि हुनसक्छ। आर्थिक सूचकांकले सपोर्ट नगरेकाले चाहिँ अस्वाभाविक थियो तर बजार भनेको त एउटा फन्डामेन्टल हुन्छ अर्को टेक्निकल हुन्छ। अर्को लगानीकर्ताको मनोविज्ञान हुन्छ। डिमान्ड र सप्लाईको पनि कुरा हुन्छ। माग र आपूर्तिले चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट नै गरेको थियो। 

किनभने त्यतिबेला ५/७ करोड, १०/२० करोडको कारोबार हुने ठाउँमा १० अर्ब, २० अर्बको कारोबार हुनथाल्यो नि त! त्यो भनेको माग बढेको हो, त्यो बढेपछि मूल्य पनि बढिहाल्छ। त्यतिबेलाका लगानीकर्ताले अरु ठाउँमा लगानी गर्न पाएनन्, लगानी गर्ने ठाउँ यही नै रहेछ भने। अन्य व्यापार व्यवसाय सबै बन्द थिए। त्यसपछि बैंकहरुले पनि लगानी गर्ने ठाउँ थिएन। ४–१२ को कुरा पनि थिएन, जति पनि ऋण पाइन्थ्यो। यसले माग बढ्दा बजार बढेको हो। 

अहिलेचाहिँ बजार करेक्सन नै भएको भन्ने कि अलि बढी नै घटेको भनेर बुझ्ने त?
अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दा गत एक वर्षको तुलनामा त ३० प्रतिशतले बजार करेक्सन भएको छ। पुँजीकरणको हिसाबले पनि ४० खर्बको भएको बजार अहिले २८ खर्बमा झरेको छ। गत वर्ष सूचक पनि २८/२९ सय थियो, अहिले २१ सय विन्दुमा आएको छ। भनेपछि त्यहाँ पनि ३० प्रतिशतले नै करेक्सन भएको छ। वास्तवमा १ वर्षमा ३० प्रतिशत घट्नु भनेको त धेरै ठूलो गिरावट हो। तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा त त्यहाँ पनि ५० प्रतिशतले बढेको थियो त। ५० प्रतिशत बढेर ३० प्रतिशतले घट्नु भनेको त करेक्सन नै हो त्यो। 

बजार के अब योभन्दा पनि तल जान सक्छ? 
अब बजार फेरि योभन्दा पनि तल जान्छ कि भन्ने कुरा छ। यसमा मलाईचाहिँ २/३ वटा कुराले तल जाँदैन कि जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा त इन्डेक्सको कन्स्ट्रक्सनको कुरा छ। हाम्रो बजार पुँजीकरणमा  इन्डेक्स कन्स्ट्रक्सन मेथड (सूचक निर्माण तरिका) हुन्छ। भ्यालु वेटेड इन्डेक्स भएकोले हामीकहाँ ठूला–ठूला कम्पनीहरु छन्। जस्तै निफ्रा, एनआरआईसी, नेपाल टेलिकम, एचआईडीसीएल। यो ठूला ठूला सेयर भएका कम्पनीहरुमा मलाई लाग्छ धेरै उतारचढाव आउँदैन। 

यिनीहरुमा धेरै उतारचढाव आएन भने अरु कम्पनीमा जतिसुकै तलमाथि भए पनि त्यतिधेरै फरक पर्दैन। त्यसकारण यी उच्च पुँजी भएका ४/५ वटा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य धेरै घट्नु भएन। यो घट्ने सम्भावना पनि कम छ। अब इन्डेक्स नै त्योभन्दा तल आउने सम्भावनाचाहिँ एकदमै कम देखिन्छ। किनभने इन्डेक्सको जुन बनावट छ, त्यो बनावट पनि एउटा कारण हो। यसको बेस नै माथि गइसक्यो अब। अर्कोचाहिँ अहिले लगानीकर्ताको दायरा एकदमै फराकिलो भएको छ। पहिलेजस्तो केही लगानीकर्ताहरुमा, सहरमा मात्रै ध्यान छैन, गाउँ गाउँमा छन्, हरेक पेसा र तप्काका मानिसहरुसँग सेयर छ। सबै मान्छेले सेयर ऋणमै किनेका छन् भन्ने पनि छैन। 

९० प्रतिशत मानिसहरुले सेयरमा आफ्नै पैसा हालेका छन् जस्तो लाग्छ। बैंकको भार परिमाणमा धेरै होला, तर संख्यामा भन्नुपर्दा थोरै मान्छेलेमात्र बैंकबाट सापटी लिएर सेयर किनेका छन। त्यसकारण यो लगानीकर्ताको दायरा, लगानी गर्नेहरु गाउँठाउँ, देश, विदेशबाट खासगरी अनलाइन ट्रेडिङ आइसकेपछि धेरै लगानीकर्ता भएको र साना साना लगानीकर्ता धेरै भएकोले यिनीहरुले आफ्नै इक्विटी लगानी गरिरहेका छन्। उनीहरु क्यासमा लगानी गर्ने भएकाले यिनीहरुचाहिँ मार्केट घट्ने भएकाले धेरै बेचिहाल्ने अथवा सप्लाईलाई धेरै ल्याइहाल्ने खालको यिनीहरुले गर्दैनन्। धेरै लगानीकर्ता भएकाले ह्वारह्वारती सप्लाई आउलाजस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसरी सप्लाई आएन भने बजार घट्दैन। 

नेपालको सेयरबजारमा चलखेलचाहिँ कतिको छ?
यहाँ चलखेल त अत्यन्तै धेरै हुन्छ। नेपालमा चलखेल किन हुन्छ भने हामीले देख्यौँ नि! यसअघिका धितोपत्र बोर्डका प्रमुख र नेप्सेका सीईओलाई एक जनालाई बर्खास्त गर्नुपर्यो, अर्का एकचाहिँ राजीनामा दिएर जानुपर्यो। रक्षक नै भक्षक भयो भने, नियामक नै इन्साइडर ट्रेडिङमा लाग्ने ठाउँमा अब अरु के होला? सबैभन्दा बढी चलखेल गर्ने भनेका ब्रोकर हुन्, उनीहरुलाई त्यसको प्लेटफर्म नियामकले नै गरिदियो। सबै सूचना पनि त्यहीँ हुन्छ र पहुँच पनि हुन्छ। 

ट्रेडिङमा फ्रन्टलाइन एक्सेस उनीहरुकै हुन्छ। राष्ट्र बैंक पनि नियामक हो। त्यहाँ नै सेयरका ठूला खेलाडी छन्। जब कि त्यो हुनुहुँदैन नि! बोर्ड, नेप्सेमा सेयरका खेलाडी, कम्पनीकै बोर्डहरुमा सेयरका खेलाडी छन्, कर्मचारी सेयरका खेलाडी। सबै सेयरका खेलाडी हुनथाले। अनि यहाँ पुजीबजारबारेको शिक्षा पनि एकदमै कम छ। लगानीकर्ताहरु ब्रोकरसँगै सोध्छन्, के गर्ने भनेर। यस्तोमा ब्रोकरले स्वतन्त्र हिसाबले सल्लाह दिँदैन। आफूले किनेको छ भने किन भन्छ, बेचेको छ भने बेच भन्छ। यसरी मूल्य बढाउने र घटाउने गर्न खोज्छ। 

पुँजीबजारको विकासमा यस्ता ब्रोकरबाट योगदानको आशा गर्न सकिन्छ त? 
यहाँ सीमित ब्रोकर छन्। त्यसमा संस्थागत ब्रोकर नै छैनन्। व्यक्तिगत मात्रै छन्। क्षमता नै छैन। उनीहरुको काम किन्ने र बेच्ने मात्रै छ। त्यो परिस्थितिमा उनीहरुले पुँजीबजारको विकासको लागि योगदान गर्नसक्ने ठाउँ नै छैन। किनबेच गरेर कमिसन खाने ब्रोकरले जोखिम पनि लिएको हुँदैन खासै। सुझाव परामर्शका काम गर्दैनन्, डिलरसिप पनि छैन, मार्जिन ट्रेडिङको मार्जिन लेन्डिङ छैन। 

क्षमता पनि छैन, २ करोड त पुँजी छ। यस्ता ब्रोकरबाट धेरै आशा पनि गर्न मिल्दैन। उनीहरुको कामै कमिसन खाने, २ करोड पुँजीबाट वर्षमा ३५/४० करोड कमाइरहेका छन्। कमायो धेरै भन्न खोजेको होइन। उनीहरुको पुँजी बढाएर र जबसम्म संस्थागत ब्रोकरहरु आउँदैनन्, बलिया ब्रोकरहरु आउँदैनन् तबसम्म पुँजीबजारको विकास हुँदैन। योचाहिँ यसपालिको मौद्रिक नीतिले पनि संकेत गर्यो। त्यो भनेको ब्रोकरलाई बलियो बनाउने र ब्रोकरबाटै मार्जिन लेन्डिङ गर्ने हो। 

संस्थागत ब्रोकरको लागि धितोपत्र बोर्डले के गर्न सक्छ त? 
यसको लागि धितोपत्र बोर्डले नियमावली मस्यौदा गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। तीन स्तरका ब्रोकर बनाउने भनेको छ। फुलफ्लेज ब्रोकर (पूर्ण क्षमतावान्) , पार्सियल (मध्यमस्तरको) ब्रोकर र अहिले भएजस्ता खालि ट्रेडिङ मात्रै गर्ने (सामान्य)। त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन भइदियो भने लगानीकर्ताको हितमा पनि छ। किनकि उनीहरुले अहिले ४–१२ को क्याप हटाऊ भनेका छन् भने यसो हुँदा यो तुरुन्तै हट्छ पनि। लगानीकर्ता सक्षम भयो भने, ब्रोकर बलियो भयो भने राष्ट्र बैंकले नै यो हट्छ भनिसकेको छ। त्यसकारण अब बोर्डले ब्रोकरको क्षमता बढाउने हो। 

नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको कुरा एकातिर छ, अर्कोतिर वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकरको काम गर्न दिऊँ भन्ने पनि छ नि!
ब्रोकरसम्बन्धी नयाँ नियमावली आउँदै छ, त्यो जसले जुन चाहना राखेर बनाएको भए पनि एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ। यो दीर्घकालीन सोचसहितको छ। सोचेर बुझेर तयार पारिएको छ। कुन पक्षलाई प्रत्यक्ष फाइदा होला, त्यो अर्को पाटो हो। तर पुँजीबजारको समग्र विकासका लागि राम्रो नियमावली बनेको छ। यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसले के हुन्छ भने भएका ब्रोकरहरु जसले क्षमता वृद्धि गर्न चाहन्छन्, उनीहरु पनि जान पाउँछन्, र नयाँ जोसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता छ भने लाइसेन्स पाइन्छ। त्यसमा आउन नसके लाइसेन्स खारेज हुन्छ। यो नियमावलीमा एउटा ब्रोकरको दायरा बढाउने, क्षेत्राधिकार बढाइदिने र अर्को उनीहरुको क्षमता बढाउन पुँजीवृद्धिलगायतका कुरा गर्ने व्यवस्था छ। अहिले त धितोपत्र बोर्डको लागि परीक्षा पनि हो। बोर्डलाई राष्ट्र बैंकले पनि अहिले स्वायत्तता दिन खोजेको छ। त्यसको लागि पनि यो राम्रो मौका हो। 

तपाईं प्राध्यापन क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो सेयरबजारलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट कसरी हेर्न सकिन्छ? 
हाम्रो बजार अरु बजारभन्दा धेरै फरकचाहिँ होइन। एउटामात्रै फरक के छ भने यहाँ विदेशीले लगानी गर्न पाउँदैन। अर्कोचाहिँ हामीले जति पढ्ने गरेका छौँ। बजारमा हुनुपर्ने उपकरणहरु विकल्पहरु, ईडीएफहरुजस्ता लगानी विविधीकरणका लागि आवश्यक उपकरणहरु एकदमै सीमित छन्। काम गर्ने हिसाबले भन्दाचाहिँ यस्तै हो अन्त पनि। माग र आपूर्तिबाटै चल्ने हो। बाहिर पनि म्यानिपुलेसन हुन्छ। तर यहाँचाहिँ व्यावहारिक हिसाबले हेर्दा इन्साइडर ट्रेडिङहरु हुन्छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन। 

अर्कोचाहिँ लगानीकर्ता बाहिरभन्दा नेपालमा कम शिक्षित छन्। ठूलो लगानीकर्ता वा ब्रोकरले जे भन्यो, पत्रपत्रिकामा जे कुरा आयो त्यही आधारमा लगानी गरिहाल्ने। नेपालमा धेरै लगानीकर्ता यस्तै छन्। तथ्यमा आधारित, स्वतन्त्र विश्लेषण गर्ने विश्लेषकहरुको पनि आवश्यकता छ। यहाँ विश्लेषकभन्दा पनि सबैजसो लगानीकर्ता नै छन्। उनीहरुले लगानी गरेका छन् भने बढाउन खोज्छन्, बेचेका छन् भने घटाउने खालका कुरा गर्छन्। विश्लषकको कमी, लगानी शिक्षाको कमी, लगानी विविधीकरणका आवश्यक वित्तीय साधनको कमी, मार्जिन लेन्डिङको अभाव, ब्रोकरहरु पनि कमिसनलाई मात्रै ध्यान दिने, नियामकहरु नै लगानीकर्ता र ट्रेडरजस्ता समस्या छन्। उनीहरु नै हावी छन्। इन्भेष्टर फोरम भने पनि ट्रेडर फोरमजस्तो लाग्छ। पुँजीबजारको विकासभन्दा शर्ट टममा खेल्न त्यहीअनुसारका नीति बनाइदेऊ भन्ने धेरै छन्।  

नेपालमा पुँजीबजारको विकासभन्दा नाफा र घाटा हेर्ने नै हावी छन् भन्न खोज्नुभएको हो? 
हो, जस्तो कि सूचक ३१/३२ सय पुग्दा अहिले आवाज उठाइरहेकाहरुले त्यतिबेला लगानीकर्तालाई सुसज्जित बनाउनुपर्छ कि पर्दैन? बजार भनेको त घट्न पनि सक्छ। विचार गरेर लगानी गर्नुस् है भन्नुपर्ने होइन? लगानीकर्ता फोरममा भएका मानिसहरु त्यतिबेला ६ हजार, ७ हजार पुग्छ भन्थे। अहिलेचाहिँ फेरि बढाउन रोइकराइ गर्दै छन्। 

वैशाखदेखि असारसम्म चाहिँ नेपालको सेयरबजार बढ्ने समय पनि भन्छन्!
त्योचाहिँ वास्तवमा के हो भने कम्पनीहरुले बोनस घोषणा गर्छन्, अन्तिम त्रैमासिकको रिपोर्ट आउँछ। बोनस खानको लागि मानिसहरुले सेयर किन्ने गर्छन्। डिमान्ड बढ्ने भएकाले प्राइस पनि बढ्ने हो। त्यो ट्रेन्ड पनि देखिन्छ। 

पोहोर धितोपत्र बोर्डले केही कम्पनीको नामै तोकेर सूची सार्वजनिक गरेको थियो, त्यसो गर्न मिल्छ? 
योचाहिँ धितोपत्र बोर्डले एकपटक मात्रै नगरी त्योभन्दा पहिलेदेखि र अहिलेसम्म निरन्तर रुपमा गरेको भए हुन्थ्यो। आवधिक रुपमा प्रकाशित गर्ने भएको भए यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो। तर यहाँ त एकपल्ट आयो, त्यसपछि आएन। यहाँ अलिकति के शंका गर्न सकिन्छ भने कहीँ यो पनि प्रायोजित त होइन? के के सुनियो भने त्यो आउनुअघि ठूला केही लगानीकर्ताले बेचेर त्यो प्रकाशित गराएर अनि किने रे! यदि त्यो हो भने यो जस्तो नराम्रो के होला? सेयरबजारको लागि दुःखदायी कुरा हो यो। 

नियामकले नै बजारमा खेल्न प्रोत्साहन गर्नु, सहजीकरण गरिदिनु भनेको त कुनै पनि हालतमा राम्रो कुरा होइन। तर निरन्तर रुपमा निश्चित अवधिमा चाहिँ यो महिनामा बढी टर्नओभर भएका कम्पनी यी हुन्, धेरै पीई रेसियो भएका कम्पनी यी हुन् र सबैभन्दा जोखिम भएका कम्पनी यी हुन् भनेर यदि प्रकाशित गरिदिन्थ्यो भने त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। त्यो पनि बोर्डले होइन, नेप्सेले गर्नुपर्ने कुरा हो। एउटा त आत्तिर गरेको पनि हुनसक्छ, लगानीकर्ता डुब्ने हुन् कि भनेर गरेको पनि हुनसक्छ। त्यो हैन र प्रायोजित हो भने त दुर्भाग्य हो। 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको पनि चर्चा छ, कति आवश्यक छ? 
स्टक एक्सचेन्ज नयाँ ल्याउनु पुँजीबजारको लागि नराम्रोचाहिँ होइन। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउँदा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यसले राम्रो मूल्य हुन्छ, सेयर कारोबारको लागत मूल्य घट्छ र अर्को कुरा नयाँ एउटा प्रोडक्ट पनि आउँछ– आर्बिट्रेज। एउटा ठाउँमा सस्तोमा किनेर महंगोमा बेच्ने हुन्छ। महत्वपूर्ण कुरा के हो भने एउटा भएको नेप्सेलाई नियमित गर्ने क्षमतामै प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तो बेला नयाँ ल्याउँदा त्यसलाई नियमन गर्ने क्षमता बोर्डसँग छ त? आफ्नो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउँदा सकारात्मक प्रभाव नै पर्छ।

सेयर कारोबार गर्ने सफ्टवेयर टीएमएसबारे पनि गुनासा आउँछन्, बजारमा कस्तो सुधार गर्न सकिन्छ? 
नेप्सेले ल्याएको जुन ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ, योचाहिँ ब्रोकर र लगानीकर्तालाई उही समयमा रियल टाइम ट्रेडिङ गर्ने मौका दिनुपर्छ। प्राविधिक रुपमा पनि सर्भर टाढा हुँदा सेयर मूल्य सेकेन्ड सेकेन्डमा फरक पर्छ। लगानीकर्ता र ब्रोकरलाई ट्रेड गर्न रियल टाइम मूल्य हुन्छ, त्योचाहिँ इक्वेल टाइममा आउनुपर्छ। एउटै समयमा दुवैलाई मूल्यमा पहुँच हुनुपर्छ। हाम्रो मार्केट डेप्थ जुन छ, त्यो रियल टाइममा आउनुपर्यो। त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक सुधार गर्नुपर्छ। 

अर्कोचाहिँ नेपालमा पनि इन्डेक्सहरुको विविधता सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। म्युचुअल फन्ड कम्पनीहरुले इन्डेक्स फन्ड बनाउँछु भने भने कसरी बनाउने त? त्यसको लागि नेप्सेमा पनि प्रतिनिधित्व गर्ने नेप्से बेन्चमार्कजस्तै इन्डेक्स बनाउन सक्नुपर्छ। एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्डहरु, सेयरमा विकल्पहरु, डिबेन्चरहरुमा वारेन्ट्सहरुजस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरु ल्याउनुपर्छ। विगत २०/२५ वर्षमा एउटा म्युचुअल फन्डबाहेक अन्य केही पनि भएको छैन। नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट एउटा पनि आएको छैन। त्यसकारण इन्नोभेटिभ प्रोडक्टहरु ल्याउनुपर्छ। अर्को कुरा, स्टक डिलरहरु पनि आउनुपर्यो। स्टक डिलर नहुँदा अहिले हुने उतारचढावहरु धेरै हुन्छ। हुन त नागरिक स्टक डिलर आएर पनि राम्रोसँग काम गर्न त सकेको छैन। तर त्यो पर्याप्त छैन। कम्तीमा ५ वटा जति स्टक डिलर हुनुपर्यो। त्यसले ती उतारचढावलाई प्रशोचन गर्छ। बजारमा धेरै उतारचढाव हुन दिँदैन। 

नेपालमा इन्ट्रा डे कारोबार कति सम्भव छ? 
नेपालमा यसको कुराचाहिँ चलेकै छ। तर इन्ट्रा डे (एकै दिनमा किनबेच गर्न मिल्ने प्रणाली) को केसमा के हुन्छ भने जबसम्म हामीसँग बलियो ब्रोकरहरु र बलियो नियामक हुँदैन, लगानीकर्ता पनि राम्रोसँग सुसूचित हुँदैनन्, तबसम्म यस्तो सिस्टम ल्याउनु घातक हुन्छ। त्यसले झन् अत्याउँछ। अहिले त ब्यारियरहरु छन्, त्यतिबेला धेरै लुज हुने हुन्छ। यस्तोमा नियमनदेखिका सबै पक्ष जिम्मेवार भएनन् भने जुवा खेलेबराबर हुन्छ।