युनिकोड
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीशसँग थुनुवा छुटाउन घुस बार्गेनिङ गरेका अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले लिखित जवाफ दिएका छन्। उनले शुक्रबार एक जना वकिलमार्फत नेपाल बार काउन्सिलमा जवाफ बुझाएका हुन्।
उनले जवाफमा न्यायाधीशसँग आफूले घुस बार्गेनिङ नगरेको जिकिर गरेका छन्। घुस बार्गेनिङ गरेको अडिओ आफ्नो नभएको उनको भनाई छ।
‘उहाँले त्यस्तो अडिओ आफ्नो नभएको र सुन्न पाए चिन्न सक्ने जवाफ दिनु भएको छ’, काउन्सिल स्रोतले भन्यो।
यस्तै वकिल पोखरेलले आफूले म्याद बुझ्न नमानेको भन्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर ७ दिने म्याद जारी गरिएको प्रति भने आपत्ति जनाएका छन्। उनले काउन्सिलका कर्मचारीलाई तोकेर आफूलाई फसाउने षड्यन्त्र भएको आरोप समेत लगाएका छन्।
आगामी शुक्रबार बस्ने बैठकले लिखित जवाफबारे छलफल गर्ने छ। त्यसपछि अधिवक्ता पोखरेललाई बयानका लागि बोलाउने काउन्सिलको तयारी छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीशसँग घुस बार्गेनिङ गर्ने अधिवक्ता पोखरेलले म्याद बुझ्न नमानेपछि नेपाल बार काउन्सिलले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
गत मंगलबार गोरखापत्र दैनिकमा सूचना जारी गर्दै अधिवक्ता पोखरेललाई ७ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न काउन्सिलले भनेको हो।
नेपाल बार काउन्सिलको अनुशासन समितिले अडिओ सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट असार ८ गते नै म्याद तामेली गर्न पठाएको थियो। तर अधिवक्ता पोखरेलले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेका थिए।
इमेल र म्यासेज मार्फत म्याद बुझ्न आग्रह गर्दा पनि पोखरेलले जवाफ नदिएपछि पत्रिकामार्फत सूचना गरिएको थियो।
झापाको जुरोपानी ८ का पोखरेल हाल उच्च अदालत बार एसोसियसन पाटनका सदस्य छन्। अधिवक्ता पोखरेल यसअघि नेपाल बारको कोषाध्यक्ष समेत थिए।
इच्छाराजको मुद्दामा पुर्पक्ष आदेश गरेका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले २ करोड घुस बार्गेनिङ गरेको अडिओ असार ७ गते सार्वजनिक भएको थियो।
अडिओ सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै नेपाल बार काउन्सिलको अनुशासन समितिले उनलाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको थियो।
पोखरेल गम्भीर मुद्दामा जोडिएकाले उनको लाइसेन्स खारेज हुने सम्भावना छ। लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि वकिलले भविष्यमा वकालती काममा संलग्न हुन पाउँदैनन्।
न्यायाधीश कोइरालालाई २ करोड रुपैयाँ घुस दिएर इच्छाराजलाई १० करोड धरौटीमा रिहा गर्न पोखरेलले अफर गरेका थिए। न्यायाधीश पनि त्यसमा करिब सहमति भएको अडिओमा सुनिन्छ।
तर बार्गेनिङ भएपनि इच्छाराज भने धरौटीमा छुटेका थिएनन्। उनलाई र सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कोइरालाकै इजलासले आदेश दिएको छ। अहिले इच्छाराज र केशवलाल थुनामा छन्। उनीहरूको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
न्यायाधीश कोइरालाबारे भने न्याय परिषदले छानबिन गरिरहेको छ। कोइरालालाई सर्वोच्च अदालत तान्दै जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ।
न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।
सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद तामाङ र सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई गत पुस १४ गते जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त ठगी प्रकरणमा त्यतिबेला १३ जना पक्राउ परेका थिए।
प्रतिक्रिया