युनिकोड
रमिज अलकबरोव संकटग्रस्त अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित वरिष्ठ राष्ट्रसंघीय अधिकारी हुन्। उनी हाल संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसका तर्फबाट काबुलस्थित राष्ट्रसंघीय मिसन ‘युनाइटेड नेशन्स असिस्टेन्स मिसन इन अफगानिस्तान (उनामा)’ मा डेपुटी स्पेसल रिप्रेजेन्टेटिभ छन्।
अलकबरोब काबुलमा रही राष्ट्रसंघीय नियोगका तर्फबाट मानवीय सहायता लिने र अफगानी जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने काममा व्यस्त छन्। नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव सेवा लम्सालले हमिद कारजाइ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काबुलस्थित राष्ट्रसंघीय एयर टर्मिनलमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा १० टनभन्दा बढीको मानवीय सहायता सामग्री अलकबरोवलाई नै हस्तान्तरण गरेकी थिइन्।
नेपालले गरेको मानवीय सहयोग, अफगानिस्तानमा राष्ट्रसंघले गरेका मानवीय सहायता कार्य तथा तालिबान सत्तामा आएपछिको अफगानिस्तानको मानवअधिकार अवस्था लगायत विषयमा काबुलमा अलकबरोवसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानीः
तालिबानले सत्ता हातमा लिएपछि अफगानिस्तानमा राष्ट्रसंघले मानवीय सहयोग कसरी जुटाउँदैछ?
संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न एजेन्सीले मानवीय सहयोग जुटाउन पहल गरिरहेका छन्। त्यसका लागि अहिले राष्ट्रसंघले कोष नै खडा गरिसकेको छ। अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता जुटाउन अहिले १५८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सक्रिय छन्। कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोको यो मौसममा अफगानिस्तानका महिला, बालबालिका र वृद्ध सबैभन्दा जोखिममा छन्। उनीहरुलाई मानवीय सहायताको तत्काल खाँचो छ। देशभरि नै मानवीय सहायता पुर्याउन राष्ट्रसंघका विभिन्न एजेन्सी खटिएका छन्। गत अगस्ट १५ देखि हामीले ८० लाखभन्दा बढी जनताका लागि खाद्यान्न र औषधि उपलब्ध गराइसकेका छौँ। त्यसैगरी अफगान जनतालाई आर्थिक सहयोग, लत्ताकपडा र अन्य मानवीय सहायता सामाग्री पनि वितरण गर्दै छौं।
यहाँको मानवीय संकटप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया कस्तो छ? खासगरी ठूला मुलुक अमेरिका, चीन र रुसको सहयोग कस्तो छ?
केही दिनअघि संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसका सहयोगी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ‘अफगानिस्तानका लागि मानवीय सहायता कार्यक्रम २०२२’ घोषणा गर्दै त्यसमा आर्थिक र भौतिक सहयोग गरिदिन विश्वका सबै मुलुकलाई अपिल गरिसकेका छन्। उक्त कार्यक्रमका लागि ४.४ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग आवश्यक रहेको राष्ट्रसंघको बुझाइ छ। कुनै पनि मुलुकको मानवीय संकटका लागि यति ठूलो रकम जुटाउन पहल लिइएको विश्व इतिहासमा यो नै पहिलो हो। जेनेभास्थित शरणार्थीको मानवअधिकार हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त फिलिप्पो ग्रान्डीले शरणार्थीलाई सहयोग गर्न ६२.३ करोड अमेरिकी डलरको सहयोग आवश्यक रहेको बताइसकेकी छन्।
कुनै पनि मुलुकले अहिलेसम्म तालिबान शासनलाई वैधता दिइसकेका छैनन्। तालिबान त्यसका लागि संघर्ष गरिरहेको देखिन्छ। यो अवस्थामा राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरूलाई अफगानिस्तानमा रहेर काम गर्न कति सहज छ?
गत अगस्टमा तालिबानले सत्ता हातमा लिनुभन्दा थुप्रै वर्ष अघिदेखि यहाँ राष्ट्रसंघको राम्रो उपस्थिति रहँदै आएको हो। राष्ट्रसंघको उपस्थिति केवल मानवीय सहयोगका लागि मात्रै छ अफगानिस्तानमा। राजधानी काबुलदेखि दूरदराजमा रहेका गरिब अफगानी जनताले पनि निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ रुपमा मानवीय सहयोग पाउन सकून् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यही चाहनाअनुसार राष्ट्रसंघीय एजेन्सी देशभर अहोरात्र खटिरहेका छन्। तालिबानी अधिकारीले पनि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध हामीलाई गरिरहेका छन्। यहाँको ‘डी फ्याक्टो’ सरकारले हामीलाई मानवीय सहायता वितरणमा अप्ठ्यारो पारेको छैन भन्दा फरक पर्दैन। तर पनि केही जटिलता नभएका होइनन् सहयोग वितरणमा।
राष्ट्रसंघीय एजेन्सीलाई मानवीय सहायताका लागि पहुँच पनि मिलिरहेकै छ। हाम्रो तर्फबाट अफगानिस्तानका दुर्गम ग्रामीण भेगका गरिब जनताका लागि मानवीय सहायता पुर्याउने काम जारी छ।
तालिबानले सत्ता हातमा लिएपछि छात्राहरु पढ्न जान नपाएको र महिलालाई विभेद गरिएको जस्ता समाचार पनि आएका थिए। अहिले के छ उनीहरुको अवस्था?
हामीले सबै अफगान युवायुवतीहरूलाई विद्यालय जान दिइनुपर्छ भन्ने कुरा निरन्तर भन्दै आएका छौं। आज मात्रै समाचार आएका छन् कि आगामी मार्च महिनादेखि महिला तथा पुरुष सबैका लागि विद्यालय खुल्नेछन्। तालिबानको यस कदमको हामी स्वागत गर्छौँ। विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको शिक्षाका लागि पनि राष्ट्रसंघले महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ। राष्ट्रसंघले यहाँका विद्यार्थीका लागि विद्यालयमै खाद्यान्न कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ।
राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरू सबै काबुलकेन्द्रित छन्। काबुलबाहिरका अफगानी जनताको अवस्था कसरी बुझ्नुहुन्छ? के अफगानिस्तानका दुर्गम भेगका जनता सुरक्षित छन्? उनीहरुले आधारभूत मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाएका छन् त?
संयुक्त राष्ट्रसंघले तालिबान अधिकारीहरुलाई विश्वव्यापी मानवअधिकारका सिद्धान्त पालना गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। यहाँका हरेक व्यक्तिको मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न भनिरहेका छौं। राजधानी काबुलदेखि अफगानिस्तानका दूरदराजका जनताको सुरक्षाको सवाल निकै महत्वपूर्ण छ। मानवीय सहायता र मानवीय सुरक्षाका सवाल अन्तर्सम्बन्धित छन्।
अगस्ट १५ मा तालिबानले सत्ता हातमा लिएपछि हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौँ। हामी जनताको सुरक्षा अवस्था बुझ्न सम्बन्धित ठाउँमै जाने कोसिस गरेकै हुन्छौं र गएका छौँ पनि। हालैका दिनमा अहिले सुरक्षा अवस्था सुधार हुँदै गएको छ। अर्कोतिर अफगानिस्तानमा सामाजिक अपराधका घटना पनि भइरहेका हुन्छन्। त्यसलाई पनि हामी हेरिरहेकै हुन्छौं।
नेपालले अफगानिस्तानका जनतालाई संकटका बेला दिएको यो मानवीय सहयोगलाई कसरी लिनुभएको छ?
संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व समुदायलाई आह्वान गरेबमोजिम नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट यहाँका जनतालाई मानवीय सहायता हामी मार्फत उपलब्ध गराएको छ। अहिलेको यहाँको चरम मानवीय संकट हेरेर राष्ट्रसंघको आव्हानअनुसार यति छिटै नेपालले सहयोग उपलब्ध गरायो।
राष्ट्रसंघको आह्वान अनुसार अफगानिस्तानलाई चाँडै सहयोग उपलब्ध गराउने मुलुकको सूचीमा नेपाल अग्रस्थानमा छ। नेपाल सरकार र जनताले गरेको उदार सहयोगका लागि म फेरि पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिमालय एयरलाइन्सको जहाज चार्टर्ड गरी यहाँसम्म आएको उच्चस्तरीय नेपाली टोलीलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको यो उदार सहयोग निकै सराहनीय छ। नेपालले उपलब्ध गराएका औषधि, लत्ताकपडा र भाँडावर्तनले मानवीय संकट बेहोरिरहेका अफगानिस्तानका महिला, बालबालिका र वृद्धलाई राहत मिल्नेछ। नेपालले गरेको सहयोगप्रति राष्ट्रसंघ धन्यवाद दिन चाहन्छ।
नेपालजस्तै अरु कुनै मुलुकबाट पनि अफगानिस्तानका जनताको लागि तत्काल सहयोग आउँदै छ कि?
अबको केही दिनमै इन्डोनेसियाले पनि यहाँ मानवीय सहयोग पठाउँदैछ। त्यस्तै जेनेभामा पनि हालै अफगानिस्तानका लागि मानवीय सहायता कार्यक्रम घोषणा भएको थियो।
हामी विश्वका विभिन्न मुलुकबाट अफगानिस्तानका लागि मानवीय सहयोगको पर्खाइमा छौं। संयुक्त राज्य अमेरिकाले अफगानिस्तानको लागि निकै उदार मानवीय सहयोग घोषणा गरिसकेको छ। युरोपेली संघका तर्फबाट पनि सहयोग जारी छ। समग्र विश्व जगतले नै यहाँको मानवीय संकटमा सहयोग गर्न ऐक्यबद्धता जनाइरहेको छ।
प्रतिक्रिया