युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की प्रहरीले आज (पुस २ गते) अन्तिमपटक हिरासत म्याद थप्दै छ।
कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) वसन्तकुमार शर्माले हिरासत म्याद थप्न आज लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराउन लागिएको जानकारी दिए।
‘अब ४ दिन मात्र म्याद थप्न पाइन्छ’, उनले भने।
यसअघि सातौँपटक मंसिर २७ गते थपिएको ५ दिनको म्याद गएरातिबाट सकिएकाले प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध आज आठौँपटक म्याद थपको अनुमति लिन लागेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा प्रहरीले ९० दिनसम्म मात्र हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परे पनि उनका व्यावसायिक साझेदार गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशी असोज ६ गते नै पक्राउ परेका थिए।
त्यही दिनदेखि गणना हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार आउने शनिबार ९० दिन पूरा हुँदै छ।
यस हिसाबले अब रविलाई हिरासतमा राख्न बाँकी म्याद ४ दिन मात्र छ। सोही कारण आज थपिने म्याद अन्तिम हुनेछ।
रविविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा दर्ता गराउन राय दिँदै प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
उक्त प्रकरणमा प्रहरीले रवि लामिछानेसहित ५१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार बुझाएको हो।
रविविरुद्ध अहिलेसम्म के के गरिए?
–कात्तिक २ गत काठमाडौँस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाटै पक्राउ (पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरण)
–कात्तिक ४ गते कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेर्कै दिनदेखि लागू हुनेगरी ६ दिन हिरासत म्यादको अनुमति
–कात्तिक ८ गते कास्कीमै दोस्रोपटक ७ दिन म्याद थप
–कात्तिक २० गते कास्कीमै तेस्रोपटक १० दिन दिन म्याद थप
–कात्तिक २५ गते कास्कीमै चौथोपटक १३ दिन दिन म्याद थप
–कात्तिक २५ गते पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान (सुप्रिम सहकारी प्रकरण)
–मंसिर ९ गते कास्कीमै पाँचौपटक १५ दिन म्याद थप
–मंसिर १३ गते पोखराबाट काठमाडौँ ल्याएर बयान (स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरण)
–मंसिर १८ गते अनुसन्धानका लागि काठमाडौँबाटै चितवन लगेर बयान (सहरा चितवन सहकारी प्रकरण)
–मंसिर २३ गते कास्कीमै छैटौँपटक ४ दिन म्याद थप
–मंसिर २४ गते पोखराबाट काठमाडौँ हुँदै वीरगन्ज लगेर बयान (सानो पाइला सहकारी प्रकरण)
–मंसिर २७ गते कास्कीमै सातौँपटक ५ दिन म्याद थप
प्रतिक्रिया