युनिकोड
२०८२ को साउनमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ वटा निर्देशनालय खारेज गर्यो। पर्यटन, उद्योग वाणिज्य र उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी र मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गरेसँगै प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि खारेजीमा परे , विभिन्न ३२ निकायमध्ये १५ लाई गाभेर १७ वटामात्र बनाइयो।
सात निर्देशनालय खारेज, दुई केन्द्र र १५ निकाय घटाउँदा १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती भएको भयो। तीमध्ये अधिकृत स्तरका ४१, सहायक स्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ कर्मचारी रहेका थिए। त्यो बेला गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले भनेका थिए,‘ कर्मचारी कटौतीबाट मात्रै वार्षिक ४० देखि ५० करोड आर्थिक भार कम हुने अनुमान छ, कार्यालयको खर्च पनि कटौती हुँदा वार्षिक १ अर्ब आर्थिक भार कम हुने देखिन्छ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को उपलब्धिबारे चर्चा गर्दा पनि अनावश्यक सरकारी संरचना खारेजी र खर्च घटाउनुलाई उपलब्धिकै रुपमा व्याख्या गरेका थिए। संघीय सरकारले यसरी नै खर्च घटाउनको लागि भन्दै मन्त्रालयको संख्या घटाएपछि गण्डकीबाट सुरु भएको अभियान काठमाडौँ पुगेको पनि उनको टिप्पणी थियो।
यी यावत् निर्णयहरू हचुवाको भरमा भएका भने थिएनन्। गण्डकी सरकार स्वयंले २०८१ साल चैतमा गठन गरेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन र सुझाव समितिको सुझावको आधारमा ती निर्णय गरिएको थियो। सो समितिको संयोजकमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल र सदस्यहरूमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने रहेका थिए।
समितिको सुझाव हुबहु लागू गरेको भए सरकारले खारेज गर्नुपर्ने अन्य निकायहरू पनि थिए। तर, गण्डकी सररकार स्वयंले स्थापना गरेको ताल प्राधिकरण खारेजीमा परे पनि अर्को त्यस्तै प्रतिष्ठान भने खारेज गरिएन। त्यो थियो–गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान।
यो प्रतिष्ठान गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठन ऐन, २०७६ अनुसार २०७८ साल वैशाख १५ गते अस्तित्वमा आएको थियो। तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रतिष्ठानमा आफूनिकट व्यक्ति सूर्य खड्का ‘बिखर्ची’लाई कुलपति नियुक्त गरेको थियो भने सदस्य सचिवमा एमालेको जनसांस्कृतिक मञ्चका मनकुमार श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए। उनीहरूले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरे।
प्रदेश सरकारले आफैंले गठन गरेको समितिको सुझाव वास्ता गरेन। समितिले सुझावमा भनेको थियो,‘कला, संस्कृति, भाषा र सहित्यको संरक्षण र विकासको लागि उपयुक्त प्रोत्साहन विधिद्वारा स्थानीय सामाजिक संघ संस्था परिचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ। यस क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तित्वहरूलाई बरु परिचालन गरिने सामाजिक संघ सस्थाको सल्लाहकारको रूपमा संलग्न गराउन मनासिव हुन्छ। यस परिप्रेक्षमा हाल भइरहेको गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुँदैन।’
अझ अगाडि बढेर भनिएको थियो,‘प्रदेशको कला, संस्कृति, भाषा र सहित्यको संरक्षण र विकासको लागि सामाजिक संघ, संस्था परिचालन गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने। सामाजिक संघ, संस्था परिचालनको लागि उपयुक्त प्रोत्साहन विधिसहितको परिचालन खाका तयार गरी सोही अनुसार मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने। हाल नियुक्त पदाधिकारीको अवधि सकिएपछि नयाँ नियुक्ति नगरी प्रतिष्ठानको विघटन गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने। (घ) यसरी (ग) अनुसार विघटन भएको प्रतिष्ठानको नगदी, जिन्सी र अन्य सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन मन्त्रालयले गर्ने।’
एकातिर विभिन्न निकायहरू समायोजन गरेको जस लिँदै गर्दा मुख्यमन्त्रीले यो सुझाव चाहिँ बिर्से। उनी संरक्षक रहेको प्रतिष्ठानमा कुलपतिको लागि दरखास्त आह्वान भयो। दरखास्तमा कुलपति हुनका निम्ति न्यूनतम योग्यता पनि तोकियो।
त्यो योग्यता पुगेकाहरूले निवेदन हाले। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अन्ततः परेका सिफारिसमध्येबाट प्रा.डा.कुशुमाकर न्यौपानेलाई कुलपतिको नियुक्ति दिए भने उपकुलपतिमा एमालेनिकट शंकरविरही गुरुङ आए। सदस्य सचिवमा एमालेका मनकुमार श्रेष्ठले निरन्तरता पाए।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्राज्ञ प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ बमोजिम उनीहरूलाई मंगलबार नियुक्त गरेको जनाए पनि सत्ता साझेदार एमालेसँग भागबण्डा गर्दै २४ जना सदस्य पनि मनोनित गरेका छन्।
कुलपतिमा नियुक्त न्यौपानेको स्थायी घर पर्वतको पैँयु गाउँपालिका– ६ हो। उनले लोकसाहित्यमा विद्यावारिधी गरेका छन्। उपकुलपतिमा नियुक्त स्याङजाको बिरुवा–८ का गुरुङ गायन रचना र सदस्य सचिव (भानु–८ तनहुँ) श्रेष्ठ गायन नृत्यमा सक्रिय छन्।
सदस्यमा मनोनितत हुनेमा अनुराग अधिकारी (पोखरा), इन्द्रमान खत्री (पर्वत), ईश्वरीप्रसाद भुषाल (नवलपुर), प्रा.डा. ईश्वरचन्द्र वाग्ले (तनहुँ), कमलप्रसाद पौडेल ‘अथक’ (स्याङ्जा), कृष्णकुमार गुरुङ (पर्वत), गायत्री पराजुली (कास्की), चोलेन्द्र पौडेल (कास्की), दुर्गादेवी पौडेल आचार्य (तनहुँ), पवित्रा घिमिरे (कास्की), बाबुराम बस्ताकोटी (कास्की), बालकाशी गुरुङ (कास्की), भूपेन्द्र बानियाँ (स्याङ्जा), रामभक्त जोजिजु (कास्की), राजेन्द्रप्रसाद पौडेल (कास्की), वसन्त अधिकारी (लमजुङ), डा. विरेन्द्र पुडासैनी (गोरखा), शान्ता वास्तोला (तनहुँ), शान्ति भुषाल (पर्वत), सज्जु महतो धनेत (नवलपुर) र हरिमाया श्रेष्ठ (कास्की) रहेका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्री रेखा गुरूङको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा मनोनयन गरिएको पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयको जिकिर छ।
प्रतिक्रिया