युनिकोड
प्राज्ञहरूले राज्यले प्राज्ञहरुको मर्यादाक्रममा राज्यले खेलाँची गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्। पोखरामा आयोजित प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरुको भेलाले आइतबार १० बुँदे प्रज्ञा पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै प्राज्ञिक क्षेत्रको मर्यादालाई राज्य, राजनीतिक दल र प्रशासनले नजरअन्दाज गरेको जिकिर गरेका हुन्।
२०७६ सालमा सरकारले जारी गरेको मर्यादाक्रम अनुसार प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिहरुलाई महानगरपालिकाका मेयरभन्दा तल र विश्वविद्यालयका उपकुलपति, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीशसँगै राखेको छ। यो भनेको १२औं तह हो। कुलपतिहरुले भने आफ्नो मर्यादाक्रम माथि हुनुपर्ने र अन्य प्राज्ञहरुको मर्यादाक्रम पनि स्पष्ट पारिनुपर्ने माग राखेका छन्।
१० बुँदे घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको प्राज्ञिक क्षेत्र (सांस्कृतिक सत्ता) को मर्यादालाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ। सांस्कृतिक सत्ता नै सबै क्षेत्रको प्रमुख र आधारभूत अङ्ग हो। यसैले सांस्कृतिक क्षेत्रसँग जोडिएको प्राज्ञिक मर्यादासँग देशकै मर्यादा जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने अहिलेको दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ। हाल प्रचलनमा रहेको (गृहमन्त्रालयबाट जारी मर्यादाक्रम, २०७६) मा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूका कुलपति तथा उपकुलपतिको मर्यादाक्रम प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार छैन भने प्राज्ञहरूको मर्यादाक्रम स्पष्ट छैन। त्यसैले प्राज्ञिक गरिमा कायम हुनेगरी मर्यादाक्रम निर्धारण गरिनुपर्छ।सबै तहका कुलपति, उपकुलपति तथा प्राज्ञहरूको मर्यादाक्रम राज्यका अन्य निकायहरूको सोपान व्यवस्थाअनुसार कायम हुनुपर्दछ।’
घोषणापत्रमा संस्कृति नीति बनाउन, नेपालका सबै भाषा, संस्कृति, ललितकला, सङ्गीत, दर्शन, रैथाने ज्ञान, सीपको सैद्धान्तीकरणसहित संरक्षण, संवद्र्धन गर्न, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै प्राज्ञिक संरचनाहरूका बीचमा एकरुपता कायम गराउन पनि माग गरिएको छ।
त्यस्तै, पोखरा घोषणापत्रमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरुको बेट अत्यन्तै न्यून र अपर्याप्त भएको जिकिर गर्दै बजेट बढाउन माग गरिएको छ भने श्रष्टाहरुको उपचारको व्यवस्था राज्यबाटै हुनुपर्ने,संस्कृति, ललितकला, साहित्य, सङ्गीतसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ सामग्री, कलाकृति, पुस्तकहरूको बिक्री, वितरणमा भन्सार हटाइनुपर्ने र रैथाने परम्परालाई विद्यालयस्तरी पाठ्यक्रममा समेटिनुपर्ने माग गरिएको छ।
तीन दिने सम्मेलनमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई, नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छाली, नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति शम्भु राई, नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान उपकुलपति लालकाजी लामा, गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्य खड्का बिखर्ची, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव डा.धनप्रसाद सुवेदी, नेपाल ललित कला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव देवेन्द्रकुमार काफ्ले थुम्केली, नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव कुश्मा महरा ‘प्रगति’, गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति गोरे गुरुङ, सुदूर पश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. टीएन जोशी, गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठ, नेपाल ललित कला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद् सदस्य, सौरगङ्गा दर्शनधारी, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभा सदस्य चेतनाथ धमला, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभा सदस्य नारायण मरासिनी र नेपाल ललित कला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभा सदस्य राधिका कँडेल सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया