युनिकोड
हिमाली क्षेत्रमा अवैधरूपमा स्टारलिंकको स्याटेलाइट इन्टरनेट सञ्चालन नरोकिएपछि सरकारले बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ।
पटक–पटकको प्रयास र ‘लबिङ’का बाबजुद विश्व धनाढ्य इलोन मस्कको स्टारलिंकले नेपालमा अनुमति नपाए पनि हिमाली भेगमा भने अवैध रुपमा प्रयोग भइरहेको छ। पर्वतारोहणमा आउने पर्यटकले त्यसलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
दुर्गम र अग्ला हिमालहरूको आधार शिविरमा विना लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सीसमेत स्वीकृत नगराई विभिन्न प्रविधिमार्फत अनधिकृतरूपमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा दिइरहेको भन्दै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बन्द गर्न भनेको हो।
प्राधिकरणले यसअघि पनि स्टारलिंकको इन्टरनेट अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको भन्दै चेतावनी दिएको थियो। त्यति बेला पनि सूचना नै निकालिएको थियो। यसपटक पनि प्राधिकरणले त्यही प्रक्रिया दोहोर्याएको हो।
प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता डा प्रदिप पौड्यालले आफूहरूलाई देशका विभिन्न स्थानमा बिना लाइसेन्स, फ्रिक्वेन्सी पनि स्वीकृत नगराएर दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा दिइरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि त्यसो नगर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए।
कहाँ कहाँ कुन प्रविधिमार्फत अवैध रूपमा इन्टनरनेट चलिरहेको हो त भन्ने प्रश्नमा सहायक प्रवक्ता पौड्यालले त्यस विषयमा जानकारी मात्रै प्राप्त भएको बताउँदै भने– स्थान एकीन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ, कहाँ कसरी चलिरहेको भन्ने थाहा पाएको छापा मारेर अवैध सेवा नियन्त्रणमा लिइसक्ने थियौँ।
'कुनै निश्चित कम्पनीको मात्रै सेवाभन्दा पनि अनेक किसिमबाट अवैध ढंगले सेवा सञ्चालन गरिरहेको जानकारी प्राधिकरणमा आइरहेको छ। लाइसेन्स नभइ चलिरहेका त्यस्ता सेवा रोक्न खोजिएको हो', पौड्यालले नेपालखबरसँग भने।
प्राधिकरणकै अर्का एक उच्च कर्मचारीले सेटलाइट इन्टरनेटको रूपमा स्टारलिंक नै हिमाली क्षेत्रहरूमा सञ्चालन भइरहेको जिकिर गरे।
‘मुख्यगरी विदेशी पर्यटकको आउजाउ हुने हिमाली क्षेत्रका आधार शिविरलगायत फाइबर इन्टरनेट पुग्न नसकेका स्थानहरूमा स्टारलिंकदेखि अन्य माध्यमबाट दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा दिइरहेको देखिन्छ। कतिपयले अवैध ढंगले लाइसेन्स नै नलिएर तारमार्फत पनि इन्टरनेट सेवा पुर्याइरहेका छन्। विदेशी पर्यटकले गुणस्तरीय इन्टरनेट खोज्ने गर्छन्, त्यसैलाई मौका छोपेर अवैध ढंगबाट सेटलाइटदेखि अनेक माध्यमबाट दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रवाह भइरहेको साँचो हो’, ती कर्मचारीले नेपालखबरसँग भने।
प्राधिकरणको अनुगमन महाशाखाले यसअघि नै देशका विभिन्न अग्ला हिमालका आधार शिविरमा हिमाल आरोहण सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुले अवैधरूपमा विदेशी दूरसञ्चार कम्पनीहरूको सेटलाइट इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने तथ्य भेटेको थियो। तर, त्यो क्रम अझै रोकिएको छैन।
नेपालमा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन्स बाइ सेटलाइट (जीएसपीसीएस)को लाइसेन्स पाउने जम्मा दुई कम्पनी छन्- कन्स्टिलेसन प्रालि र आईफोर टेक्नोलोजिज प्रालि। यस्तै, मोबाइल सेवा दिने दुई कम्पनी रहँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संख्या १०२ छ।
पछिल्लो पटक जेठ १८ गते स्टारलिंककी निर्देशक रेबिका स्लिक हन्टरले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग मन्त्रालयमा भेटवार्ता गर्दै नेपालमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि इच्छुक रहेको बताएकी थिइन्। 
भेटमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालको विद्यमान दूरसञ्चार नीति तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार वैधानिक प्रक्रियाअनुरूप सेवा सञ्चालन गर्न कुनै अवरोध नहुने बताएका थिए।
स्टारलिंकका प्रतिनिधिले त्यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सञ्चार मन्त्रालयदेखि नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीसँग पटकपटक भेटेर स्टारलिंकको सेवा नेपालमा भित्र्याउन अनेक प्रयास गरेका थिए।
२०८१ कात्तिकमा स्टारलिंकका अधिकारीले ओली, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतलाई 'डेमो' नै प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसको एक महिना २०८१ मंसिरमा ओली र इलोन मस्कबीच भर्चुअल संवादसमेत भएको थियो। त्यतिबेला पनि मस्कले नेपालमा स्टारलिंकमार्फत व्यवसाय गर्न आफू इच्छुक रहेको बताएका थिए।
प्रतिक्रिया