युनिकोड
स्थानीय सरकारले प्राधानाध्यापक हटाउन सक्ने गरी शिक्षा नियमावली संशोधन गरिएको छ।
गत बिहीबार सरकारले स्विकृत गरेको नियमावलीको १०औँ संशोधनले स्थानीय तह प्रमुखले प्रधानाध्यापकलाई जतिबेला पनि हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
‘प्रधानाध्यापकले आफूले गरेको कार्यदक्षता करार बमोजिम काम नगरेको वा निजको कार्य सन्तोषजनक नभएको वा निजको आचरण खराब रहेको कुरा स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने शाखा प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतले दिएको प्रतिवेदन र व्यवस्थापन समितिको सिफारिसबाट देखिएमा स्थानीय तह प्रमुखले प्रधानाध्यापकको पदबाट जहिलेसुकै हटाउन सक्नेछ,’ नियमावलीमा राखिएको छ।
स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिको लागि प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। आधारभूत तहको हकमा स्नातक र माध्यमिक तहको हकमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकमध्येबाट दरखास्त आह्वान गर्नेछ।
शिक्षाशास्त्र विषयमा स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उतीर्ण गरी पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेको शिक्षक माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक पदमा र शिक्षाशास्त्र विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उतीर्ण गरी पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेको शिक्षक आधारभुत तहको प्रधानाध्यापकको पदमा उम्मेदवार हुन पाउनेछन्।
विद्यालयको सम्बन्धित तहमा स्थायी शिक्षक कार्यरत नरहेमा स्थानीय तहभित्रको जुनसुकै विद्यालय र स्थानीय तहभित्रको सम्बन्धित तहमा समेत स्थायी शिक्षक कार्यरत नरहेमा जिल्लाभित्रको जुनसुकै विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकबाट दरखास्त आह्वान गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। स्थानीय तहले सात दिनभित्र प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति गर्न पाउनेछ।
प्रतिक्रिया