युनिकोड
सरकारले अमेरिकी खर्बपति इलोन मस्कको स्टारलिंक इन्टरनेट प्रविधि नेपालले ‘थेग्न नसक्ने’ प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।
इन्टरनेट र टेलिकम क्षेत्रको लगानी डुब्ने निष्कर्षसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तत्काल स्टारलिंक इन्टरनेट ल्याउन अघि नसर्ने भएको हो।
नेपालमा विगत २–३ वर्षयता स्टारलिंक इन्टरनेट आउने चर्चा चलिरहे पनि मन्त्रालय यसलाई नेपालले थेग्न नसक्ने निष्कर्षपछि पन्छिनलागेको हो।
मस्कले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भिडिओ वार्ता गरेसँगै पछिल्लो केही समययता सरकारबाट स्टारलिंक इन्टरनेट अघि बढाउन निर्णय हुनसक्ने आकलन पनि थियो। तर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँगै सरकार नै स्टारलिंक प्रविधि ल्याउने बाटो खुलाउन ‘कन्भिन्स’ हुन नसकेको हो।
स्याटेलाइट इन्टरनेट : मस्क र रेबेकासँग ओलीको वार्ता, चीन र भारतको सुरक्षा चासो
हाल नेपालमा केबल तार र डेटामार्फत इन्टरनेट चलिरहेको छ। स्टारलिंक भने स्याटेलाइट प्रविधिको इन्टरनेट सेवा हो। पृथ्वीको तल्लो कक्षमा घुम्ने स्टारलिंकको बेस, राउटर, स्टारलिंक केबल र एसी केबलबाट इन्टरनेट चल्छ। स्टारलिंकले विश्वका १०० भन्दा बढी मुलुकमा आफ्नो सेवा प्रयोगमा आइसकेको बताइरहेको छ।
‘स्टारलिंकको प्रविधि नेपाली परिवेशमा तत्काल सम्भव देखिँदैन’, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपाल टेलिकम, एनसेलसहितका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लगानी सुरक्षा र जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै कानुनी अड्चन समेत छन्।’
नेपाल टेलिकमले फाइभजी प्रविधिमा लगानी गरिरहेको छ। एनसेलले फोरजी देशभर पुर्याएर फाइभजीकै सञ्चालन अनुमति माग गरिरहेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी राजस्व नै नेपाल टेलिकम र एनसेलले तिर्दै आएका छन्।
सञ्चार मन्त्रालयका ती अधिकारी स्टारलिंक आउँदा टेलिकम र एनसेलमा भएको लगानी डुब्ने र कर्मचारी व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बन्ने बताउँछन्।
‘जति चर्चा भए पनि तत्काल स्टारलिंकको प्रविधि हामीले थेग्न सक्दैनौँ’, उनले थपे, ‘दीर्घकालीन रुपमा आउने सम्भावना भए पनि तत्काल यो आउँदैन।’
स्टारलिंकका संस्थापक मस्कदेखि उपाध्यक्षसम्मले नेपालमा लबिइङ गरिरहे पनि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै तत्काल सम्भव नभएको बताएका छन्।
‘स्टारलिंकको उपाध्यक्ष मलाई भेट्न आउनुभएको थियो। हाम्रो ऐन कानुन मानेर आए छलफल गर्छौँ भनेको हो’, मन्त्री गुरुङले एक भिडिओ वार्तामा भनेका छन्, ‘कुनै एउटा कम्पनी नेपालमा आउने नआउने विषयमा धेरै हल्ला भएको छ।’
स्टारलिंकले मन्त्रीसँग नेपालको पहाडी भूभागमा नेटवर्क सहज हुने ब्रिफिङ गरेको थियो।
‘नेपालको ऐनअनुसार २० प्रतिशत स्वामित्व कम्तीमा नेपालीको हुनुपर्छ, ८० प्रतिशत उनीहरुको हुन्छ’, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘शतप्रतिशत स्वामित्व हुने गरी सम्भव नै छैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले नै मस्कसँग भिडिओ कुराकानी गर्दा नेपालको जनसंख्या थोरै रहेकोले व्यावसायिक सफलताको विषय उठाउँदै स्वीकृति दिने वा नदिने विषयमा स्पष्ट नभनेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीको भनाइ छ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर आर्थिक रुपमा पार्ने प्रभाव, अरु सेवा प्रदायकसँगको प्रतिस्पर्धाका विषयमा स्पष्ट नभई अघि बढ्ने सम्भावना कम रहेको सुनाउँछन्।
‘स्टारलिंक नेपाल आउँदा आर्थिक रुपमा कस्तो प्रभाव पर्छ, नेपालमा लगानी गरेका दूरसञ्चार कम्पनीसँग कसरी प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ’, सहसचिव ठाकुरले भने, ‘अहिलेसम्म स्टारलिंकको विषयमा मन्त्रालयबाट केही अघि बढेको छैन।’
उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा स्टारलिंक आउने कुनै सम्भावना नरहे पनि दक्षिणी छिमेकी भारतमा अबको केही दिनभित्रै स्टारलिंक इन्टरनेटको बाटो खुल्नलागेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले बताइरहेका छन्।
स्टारलिंक इन्टरनेट सार्कका भुटान, बंगलादेशमा २०२५ बाट सञ्चालनमा आउने कम्पनीले जनाएको छ।
स्टारलिंकले द्रुतगतिको सेवा प्रदान गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। यसले इन्टरनेटमा डाउनलोड १० जीबीपीएससम्म, अपलोड १० जीबीपीएससम्म रहेको उल्लेख गरेको छ।
‘दूरसञ्चार ऐन संशोधन नभई स्टारलिंक आउँदैन’
दूरसञ्चारको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुनको संशोधन नभई स्टारलिंक नेपालमा दर्ताको सम्भावना नरहेको बताएको छ।
प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले नेपालमा इन्टरनेट सञ्चालन गर्न उक्त कम्पनीले २० प्रतिशत सेयर नेपालीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए।
‘२० प्रतिशत सेयर स्वामित्व नेपालीलाई दिएर कम्पनी दर्ता गरी स्वीकृतिको लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिन सक्छ’, निर्देशक पौडेलले भने, ‘स्टारलिंकले पूर्ण स्वामित्व नै आफ्नो राख्न खोजेकाले हाम्रो कानुनले त्यो सुविधा दिएको छैन।’
स्टारलिंकले प्राधिकरणमा कुनै प्रस्ताव वा आवेदन नदिएकाले कुनै औपचारिक छलफल नभएको पौडेल बताउँछन्।
सरकारले नयाँ दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार गरी छलफल गरिरहेको छ। तर दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमति अवधि २५ वर्षको हुने वा नहुने भन्ने विषय टुंग्याउन नसक्दा विधेयक नै अघि बढेको छैन।
नयाँ विधेयकको मस्यौदामा पनि स्टारलिंकजस्ता शतप्रतिशत स्वामित्वसहित आउन खोज्ने कम्पनीको विषयमा स्पष्टता छैन।
प्रतिक्रिया