युनिकोड
लामो समयदेखि लागू गर्ने भनेको अवैध मोबाइल ‘लक’ प्रक्रिया लागू भएमा नेपालको मोबाइल बजार अर्बौंले विस्तार हुने देखिएको छ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जेठ महिनादेखि अवैधरुपमा भित्रिएका मोबाइल नचल्ने बनाउन लागेको जनाएको छ।
चार वर्षदेखि लागू गर्ने भनिएको अवैध मोबाइल ‘लक’ प्रणाली सुरु भएमा यसले मुलुकको मोबाइल बजारलाई ४० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने सम्बन्धित व्यवसायीले बताएका छन्।
अहिले बजारमा आउने मोबाइलमध्ये ४० प्रतिशत ग्रे अर्थात् अवैधरुपमा भित्रिने अनुमान छ। भन्सार छलेर वा व्यक्तिगत रुपमा बोकेर ल्याउने मोबाइललाई अवैध मानिन्छ।
‘अहिले मोबाइल बजारमा ४० प्रतिशत ग्रे बजार रहेको छ’, मोबाइल फोन इम्पोर्टस एसोसिएसन महासचिव अमित अग्रवालले भने, ‘रजिष्टार्ड नभएका मोबाइल नचल्ने बनाउने हो भने ४० प्रतिशतले बजार बढ्नेछ।’
मोबाइल आयातको तथ्यांक हेर्ने हो भने मुलुकमा पछिल्लो ८ महिनामा २६ अर्ब ३० करोडभन्दा धेरैको आयात भएको छ। यसको ४० प्रतिशत भनेको साढे १० अर्बभन्दा धेरै हुन आउँछ।
नेपालमा मोबाइल आयात गर्दा १६ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको छ। यही भन्सार शुल्क छल्न केही व्यवसायीहरुले भन्सार छलेर मोबाइल आयात गर्ने गरेका छन्।
त्यस्तै, भारतसँगको खुल्ला सीमाका कारण अवैध मोबाइल आयात झन बढेको छ। खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै त्यसरी छिरेका मोबाइल फोन सीमा क्षेत्रसहित काठमाडौंसम्म आउने गरेको व्यवसायी बताउँछन्।
‘एउटा मोबाइलमै १६ प्रतिशत भन्सार घट्यो भने बजारमा सस्तो मोबाइल बिक्री हुन्छ’, अग्रवालले भने, ‘ग्राहकले पनि बिल चाहिँदैन भन्दै सस्तो मोबाइल किन्न खोज्छन्।’
यसरी भन्सार छलेर ल्याएका मोबाइलले गर्दा बजारलाई समेत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराएको छ। यसका मारमा महंगा मोबाइल बढी पर्ने अग्रवालले बताए।
पछिल्लो समय जसरी मोबाइल बजार विस्तार हुनुपर्ने हो, त्यसअनुसार नभएको देख्दा अवैध मोबाइल बिक्री बढेको व्यवसायीको अनुमान छ। विश्वमा मोबाइल फोनको कारोबार बढेको छ।
नेपालमा पनि माग बढिरहेको छ तर त्यसअनुसार मोबाइल भित्रिने संख्या बढ्नसकेको छैन। गत वर्ष १८ अर्बं १७ करोड हाराहारीका मोबाइल हेन्डसेट भित्रिएका थिए।
नेपाल भित्रिएका मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता गरेर दर्ता नभएका मोबाइल नचल्ने बनाउन सरकारले चार वर्ष अघिदेखि नै प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। टेन्डर प्रक्रियामा झमेला भएपछि समय मै लागू हुनसकेको थिएन।
व्यवसायीहरुले भने यसपालि पनि समयमै लागू हुनेमा शंका गर्छन्। सरकारले जेठ महिना अवैध मोबाइल नचल्ने बनाउन लागेको छ। व्यवसायीहरु भने जेठ महिनादेखि नै यो प्रविधि सुरु हुनेमा आश्वस्त हुनसकेका छैनन्।
‘तीन/चार वर्षदेखि अवैध मोबाइल रोक्ने भनिएको छ तर लागू हुनसकेको छैन’, अग्रवालले भने, ‘जेठमै सुरु हुन्छ भन्नेमा अझै पनि शंका छ।’
मुलुकमा मोबाइल सेटको नक्कली बजार बढ्दै जानुमा सरकार स्वयं जिम्मेवार रहेको व्यवसायी बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार सरकारले भ्याट फिर्ता लिने निर्णय र अन्तःशुल्क पनि लगाउने निर्णय गरेसँगै भन्सार छलेर आउने मोबाइल संख्या ह्वात्तै बढेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ अघि मोबाइल आयात तीव्र रुपमा बढ्दै गएको थियो। त्यो बेला मोबाइल सेटमा ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिँदा ७.८ प्रतिशत मात्र भ्याट तिरे पुग्थ्यो।
२०७५/७६ को बजेटमा कुनै पनि वस्तुमा भ्याटफिर्ता नदिने भन्ने नीति आयो। यसमा अन्य केही खाद्यान्नसहित मोबाइल सेट पनि पर्यो।
व्यवसायीहरुले भने सरकारले भ्याट फिर्ता नगर्ने हो भने मोाबइलको आईएमआई नम्बर लक गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
यस विषयमा सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भएको थियो। तर, उक्त सहमति समयमै लागू हुनसकेन।
प्रतिक्रिया