युनिकोड
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षभइसक्दा पनि विज्ञापन बोर्ड गठन नभएको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रका प्रमुख तीन व्यावसायिक संस्थाले निजी क्षेत्रको सहभागितामा तत्काल उक्त बोर्ड गठन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐनले क्लिनफिडको नीति लागू गर्न विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने भनेको थियो। ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष भइसक्दा पनि विज्ञापन बोर्ड गठन नभएको र यसले नकारात्मक असर गरेको भन्दै मिडिया एलाइन्स नेपाल, नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ र नेपाल विज्ञापन संघ (आन) संयुक्तरुपमा आह्वान गरेका छन्।
सरकारले भने विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको भन्दै त्यसमा सरकारी पदाधिकारीलाई राखेको छ। त्यो बोर्ड पुरा नभएको र प्रभावकारी रुपमा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन।
ती संस्थाहरुले व्यावसायिक व्यक्तिहरुको संलग्नतामा तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न र विज्ञापनरहित नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै, पत्रपत्रिका, रेडियो टेलिभिजनका अतिरिक्त इन्टरनेट था सामाजिक सञ्चालमार्फत भइरहेको विज्ञापन व्यवसायलाई समेत नियमन गर्न माग गरेका छन्।
अवैध रुपमा नेपालमा प्रसारण गरिरहेका विदेशी डिटिएचलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न, विभिन्न माध्यम खासगरी मोबाइल एप्स, ओटीटी, भिडियो अन डिमान्ड (भिओडी) तथा आईपी टिभीमार्फत डाउनलिंक अनुमति नलिएका टेलिभिजन विज्ञापनसहित प्रशारण भइरहेकाले त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न र विज्ञापनरहित बनाउन माग गरेका छन्।
त्यस्तै, ओटीटी, भीओडी तथा आइपीटीभी मार्फत भइरहका गैर कानुनी प्रसारणमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउन पनि भनेका छन्।
प्रतिक्रिया