युनिकोड
नेपालमा राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) स्थापनाको बहस तीव्र बनेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तसम्म स्थापना गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको बहस तीव्र बनेको हो।
एएमसी स्थापना हुँदैमा बैंकिङ क्षेत्रका सबै समस्या एकैपटक समाधान नहुने नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को कार्यक्रममा बताए। उनले एएमसी आउने बित्तिकै बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीए) सबै खरिद गरिदिने र बैंकहरू ढुक्क भएर बस्ने धारणा गलत भएको स्पष्ट पारे।
‘एएमसीले ठ्याक्कै बैंकहरूको सम्पत्ति किनिदिने र हामी ढुक्क भएर बस्ने भन्ने कुरा कुनै बैंकले सोचेका पनि छैनन् र एएमसीले सबै सम्पत्ति लिन पनि सक्दैन,’ ज्ञवालीले भने।
उनका अनुसार एएमसीले समस्यामा परेका कम्पनीहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यता (फिजिबिलिटी) अध्ययन गरी वित्तीय व्यवस्थापन, नगद प्रवाह सुधार, पुनर्संरचना र व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि काम गर्छ। आवश्यक परे एएमसीले त्यस्ता कम्पनीको सञ्चालन जिम्मेवारीसमेत लिन सक्ने उनले बताए।
सरकारले समस्या समाधानका नाममा अत्यधिक कठोर नीति अपनाए थप जटिलता आउने चेतावनी दिँदै उनले ‘थुन्ने, भाँच्ने र बाँध्ने’ शैलीको नीति प्रभावकारी नहुने बताए। ज्ञवालीले खराब कर्जा बढ्दैमा बैंकहरू जर्जर वा संकटग्रस्त अवस्थामा पुगे भन्ने धारणा अस्वीकार गरे।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनाको विषय २०५७ सालदेखि नै उठ्दै आएको बताए। उनका अनुसार २०५७ सालमा सरकारले जारी गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिमा एएमसी स्थापना गर्ने विषय उल्लेख थियो।
२०५७–५८ सालमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कुल कर्जा करिब १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको र त्यसमध्ये करिब २० अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय कर्जा रहेको अवस्थामा एएमसीको अवधारणा आएको उनले बताए। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा करिब ५१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसको करिब ५.७ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा र ५४–५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको भन्दै उनले एएमसीको आवश्यकता झनै बढेको बताए। २०७४ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेकोमा अहिले यो ५४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको उनले जानकारी दिए।
‘२०५७–५८ सालदेखि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाबारे कुरा गर्दै आएका रहेछौं,’ पौडेलले भने।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले मलेसिया र थाइल्यान्डमा सफल भएका सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीहरूको अध्ययनसमेत गरेको छ।
पौडेलले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने र रिकभरीको जिम्मा एएमसीले लिने सोच गलत हुने बताए।
‘यसरी सोचियो भने त्यसले मोरल हाजार्ड ल्याउन सक्छ। नीति बनाउने र कम्पनी स्थापना गर्ने बेलामा यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले एएमसी सरकार वा राष्ट्र बैंकले सधैं सञ्चालन गर्ने स्थायी संरचना हुन्छ भन्ने सोच्न नहुने बताए। यसको मोडल अझै निश्चित नभएको उनले जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स प्राप्त हुने संरचना राम्रो हुने भए पनि कम्पनीको सुशासन महत्वपूर्ण विषय हुने उनको भनाइ छ। एएमसी कुनै ठूलो रियल स्टेट कम्पनी जस्तो बन्न नहुनेमा सचेत हुनुपर्ने उनले बताए।
बजेटअनुसार समयमै एएमसी ल्याउने तयारीमा सरकार
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएपछि प्रोभिजनिङको व्यवस्था कडा भएको र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सुझावअनुसार कर्जा पुनर्मूल्यांकन गरिएको बताए।
उनका अनुसार पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रबाट पनि एएमसी स्थापनाको माग बढेको छ। ‘बजेटमा बोलिसकेको छ। त्यसअनुसार कार्ययोजना बनाएर माइलस्टोन तोकेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। तोकिएको समयभित्र यो आउँछ,’ आचार्यले भने।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। बजेटले तय गरेको दिशालाई समर्थन गर्ने गरी मौद्रिक नीति निर्माणको गृहकार्य भइरहेको उनका भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकका अर्का कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ सापकोटाले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व नै केन्द्रीय बैंकको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताए। उनले मौद्रिक नीतिले तय गरेका सबै लक्ष्य पूरा नभए पनि वित्तीय स्थायित्वका आधारमा नीतिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए। पछिल्ला दुई–तीन वर्षमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिइए पनि त्यसअनुसार विस्तार हुन नसकेको र बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको उनले बताए।
उनले कोभिड समयमा ल्याइएको पुनर्कर्जा नीति सधैं कायम राख्न नसकिने भन्दै उद्योगी व्यवसायीले पनि वास्तविक अवस्था बुझ्नुपर्ने बताए।
संघीय संसद्का पूर्व सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट रुपान्तरणकारी नआएकाले त्यसलाई सघाउने गरि आउने मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गर्न नसकिने बताए। उनका अनुसार मौद्रिक नीति पनि त्यही प्याटर्नमा आउँदा धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन।
उनले भने, ‘मौद्रिक नीति दीर्घकालका लागि ल्याउनु पर्छ। एक वर्षको लागि हेरेर होइन। अब सरकार पनि ५ वर्ष जान्छ। राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पनि ५ वर्ष जान्छ होला। त्यही भएर छोटो समय हेरेर नीति बनाउनु हुँदैन।’
कर्जा विस्तार नभएको तथ्यलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले काम गरेन भनेर भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार कोभिड १९ पछि कोभिड रेस्पोन्सिभ बजेट ल्याउनु पर्ने भनेर संघीय संसद्को अर्थसमितिमा छलफल भएको र सरकार लाई वित्त नीति र राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा पनि सोही अनुसार ल्याउनको लागि निर्देशन दिएको थियो।
त्यस समय प्रोभिजनको व्यवस्था धेरै खुकुलो बनाए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ। मौद्रिक नीतिले छुट्टै काम गर्ने भन्दा पनि वित्त नीति सँग मिलेर जानु पर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले वित्तीय क्षेत्रको नीतिमा सबैको चासो बढेको भन्दै बजारबाट तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले विगतमा लिइएका कसिला नीतिका असर अहिले देखिएको बताए। कोभिडका बेला कर्जा विस्तार र विदेशी मुद्रा संकटको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि अपनाइएका नीतिले अहिले असर गरेको उनको भनाइ छ।
‘कुन क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर आउनुपर्छ। अहिले टालटुले अवस्थामा वृद्धि हुन सकेको छैन,’ उपाध्यायले भने।
प्रतिक्रिया