युनिकोड
दुई मुलुकबीच हुने आयात–निर्यात सहजिकरण गर्न भन्दै भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा नेपाल–भारत सीमानाका सुनौली–भैरहवामा निर्माण हुने भनिएको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण योजना अझैसम्म अघि बढ्न सकेको छैन।
भारतीय पक्षबाट हुनुपर्ने काम यत्तिकै थाँती छन्। नेपालतर्फ ११ वर्ष अघि अधिग्रहण गरिएको जमिन तारले घेरेर खाली राखिएको छ। उक्त जग्गा अहिले गौचरणमा परिणत भएको छ। भारतले एक वर्ष अघि मात्रै आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाए पनि अझै सुरुवात नगरेको बताइन्छ। जसले आईसीपी निर्माणको योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छ।
योजना अघि बढाएको पनि १५ वर्ष वितिसकेको छ। सन् २००५ मा दुई मुलुकबीच निर्माण गर्ने सम्झैता भएको थियो। सहमतिअनुसार भारतले दुई देशका मुख्य नाकाहरु नेपालगञ्ज, विराटनगर, विरगञ्ग र बेलहिया नाकामा आईसीपी निर्माण गर्नुपर्ने हो। विरगञ्ज र विराटनगरमा आईसीपी निर्माण सम्पन्नपछि सञ्चालनमा आइसकेका छन्। नेपालजञ्गमा निर्माणको काम अघि बढेको छ। भैरहवामा भने निर्माण गर्नतर्फ भारतीय पक्षको चासो छैन।
नेपालतर्फका सम्पूर्ण काम सकिए पनि भारततिरमा गर्नु पर्ने काम हुन सकेको छैन।
‘हामीले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण लगायत काम पहिल्यै सकेका छौं। भारततर्फ जग्गा अधिग्रहणको काम पनि भएको छैन। उतातिर ढिला हुँदा काम अघि बढ्न नसकेको हो’, संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई भैरहवाका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेयले भने।
नेपालतर्फ आईसीपीका लागि आवश्यक ५२ बिगाह जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरणसमेत गरिएको छ।
‘काम अघि बढाउन हामीले भनिरहेका छौं । माथिल्लो तहमा यसविषयमा छलफल भइरहेका छन्, विश्वास गरौं छिट्टै काम सुरु हुनेछ’, पोण्डेयले भने ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागकाअनुसार २ अर्ब ३७ करोड ५३ लाख भारतीय रुपैयाँ लागतमा आईसीपी निर्माणका लागि भारतीय पक्षबाट ड्रोइङ र डिजाइन तयार पारि नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ। तर डीपीआर अझै बनेको छैन। भारतीय राजदुतावासले १५ सेप्टेम्बर २०१७ मा इष्टिमेट, डिजाइन, ड्रोइङसहितको बिस्तृत इञ्जिनियरिङ रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको थियो।
रिपोर्टमा कुल क्षेत्रफल ३५.११ हेक्टरमध्ये २२.५४ हेक्टरमा आईसीपीका लागि आवश्यक भवनहरु र गोदाम निर्माण हुने उल्लेख छ।
जसअन्र्तगत भन्सार, अध्यागमन, पशु र प्लान्ट क्वारेन्टाइन, भन्सारका लागि आवश्यक पार्किङ, प्रयोगशाला, अधिकृत व्यारेक, सुरक्षाकर्मी व्यारेक, विद्युत सवस्टेशन, पेट्रोल पम्प, २ वटा प्रवेशद्वार, सुरक्षा पर्खाल, पानी ट्यांकी, सेड घर र गोदाम, बैंकलगायत भवन निर्माण हुनेछ । सवै सुविधा एउटै स्थलबाट उपलब्ध हुने मोडेलको यो आयोजना हो।
आईसीपीका लागि नेपालतर्फ जमिन बाहेक सम्पूर्ण लगानी भारतीय पक्षले गर्ने सम्झौता हो। नेपालतर्फ अधिग्रहण गरिएको ५२ बिगाह जमिनमध्ये करिब १८ बिगाह जमिन भैरहवा भन्सारको भौतिक व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको ट्रान्स नेपाल फ्रेड सर्भिस प्रालिले सुख्खा बन्दरगाहा प्रयोगमा ल्याएको छ। बाँकी जमिन गौचरणमा प्रयोग हुँदै आएको छ।
अन्य स्थानमा काम भए पनि भैरहवामा आईसीपी निर्माण ढिलाईबारे भारतीय पक्षबाट कुनै पनि चित्त बुझ्दो जवाफ अहिलेसम्म नआएको नेपाली अधिकारीहरु बताउँछन्। यही आयोजनालाई लक्षित गरेर एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सरकारले आईसीपी निर्माण हुने स्थललाई जिरो प्वाइन्ट बनाएर करोडौंको लागतमा भैरहवामा निर्मित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई जोड्दै करिब ५ किमी लम्बाइको सडक समेत निर्माण गरि संचालनमा ल्याइसकेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनको प्रक्रियामा छ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख कमलकुमार भट्टराईले जाम र पूराना संरचनाले गर्दा काम गर्न कठिनाई भइरहेकाले आईसीपी अत्यावश्यक रहेको जनाए।
‘वर्खामा हिलाम्मे हुन्छ, हिउँदमा धुलोले बसिनसक्नु हुन्छ, भएका भवनहरु प्नि पूराना भइसकेका छन्। पार्किङ अभावमा जाम उस्तै छ, व्यवसायीले निकै दुःख पाइरहेका छन् भने हामीलाई काम गर्न कठिनाइ भएको छ’, उनले भने।
बेलहिया नाका हुँदै दैनिक सयौं मालबहाक सवारी आउजाउ गर्छन्। भन्सारमा प्रभावकारी पूर्वाधार नहुँदा काम गर्न लामो समय लागेपछि व्यवसायीहरु अहिले यो नाकाको बिकल्पमा कृष्णनगर, सुठौली, महेशपुर नाका रोज्न थालेका छन्। अर्कोतर्फ नाकामा विभिन्न कारण देखाउँदै भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोध भइनै रहन्छ।
आयातमुखी अर्थतन्त्र हुँदा मालबाहक गाडीहरु भित्रिने क्रम दैनिक बढ्दो छ। सवारी चाँप बढेपछि जाम हुँदा जाँचपास गराउन समेत धेरै समय लाग्ने गरेको छ। यसले व्यवसायीलाई डेमरेज र डिटेन्सन चार्ज बढी तिर्नु परेको सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव नेत्रप्रसाद आचार्य बताउँछन्।
‘आईसीपी निर्माण सम्पन्न भएपछि व्यवसायीले तिर्दै आएको डिटेन्सन र डेमेरेज चार्जको समस्या त हट्छ नै झन्जटिलो प्रक्रियाको समेत अन्त्य हुनेछ। एकैथलोबाट धेरै काम हुन्छ’, उनले भने।
नियमानुसार भारतमा सामान लोड भएको एकहप्ता भित्र मालबाहक सवारी नेपाल प्रवेश गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। सीमा पार नगरे दैनिक एक हजार भारु डिटेन्सन चार्ज र नेपाल आएर एक दिनमा भन्सार पास नभए सवारी लोडका आधारमा ३ सयदेखि एक हजार ६ सय रुपैयाँसम्म डेमरेज चार्ज तिर्नुपर्छ। अहिले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न मालबाहक सवारीलाई १०–१५ दिन लाग्ने गरेको छ। नेपाल प्रवेश गरेपछि पनि भन्सार विन्दुमा दुई–तीन दिन लाग्ने गरेको छ।
महासचिव आचार्यले सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरेर निर्माण छिटो गर्न दवाव दिनुपर्ने बताए।
‘विगतमा भएको नाकाबन्दीमा यो नाका सहजरुपमा चलेकाले भारतले यसलाई प्राथमिकता नदिएको हो की भन्ने हाम्रो बुझाई छ’, उनले भने, ‘सरकारले छिटो पहल गर्नुपर्छ। आईसीपी कुनै पनि हालतमा बन्नुपर्छ।’
यदि आईसीपी बनेमा यी समस्यासँगै सुरक्षाका दृष्टिले पनि राम्रो हुने र राजश्वमा समेत बृद्धि हुने विश्वास छ।
‘दुई देशबीच सहमति हुँदा हामीमा जुन उत्साह थियो, निर्माण ढिलाईले नैराश्यता बढाएको छ’, नेपाल भन्सार एजेन्ट संघ सिद्धार्थनगर पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद घिमिरेले भने, ‘दुवै देशतिर पार्किङ अभावले गर्दा दैनिक नेपालतर्फ राजश्व गिरावट भइरहेको छ, सरकारले भारतसँग समन्वय गरी तुरुन्त निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।’
उनले आईसीपी नहुँदा आयातमा लागत खर्च बढेको, जामको समस्या परिरहेको बताए।
प्रतिक्रिया