युनिकोड
नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच लागत साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नति गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, रनवे विस्तार, टर्मिनल भवन निर्माण र अन्य आवश्यक विकास निर्माणकार्य गराउन आठ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
पत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश सचिव घनश्याम उपाध्याय तथा प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
समझदारीपत्रमा सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ कम्तीमा १५०० मिटरसम्म विस्तार तथा स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न प्रदेशस्तरीय हब विमानस्थलको रुपमा विकास गरिनेछ। यसका लागि विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदनबमोजिम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण समेतको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्ने आवश्यक निर्णयका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिनेछ।
त्यस्तै विमानस्थल विस्तारको लागि आवश्यक थप जग्गा अधिग्रहणको लागि पहिचान गरी सिफारिस गर्ने पत्रमा उल्लेख छ।
विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नति लगायत अन्य आवश्यक निर्माण कार्य गर्ने, आवश्यक पर्ने थप जग्गाको नियमानुसार मुआब्जा वितरण गर्दा हुने खर्चको ५० प्रतिशत रकम प्रथम पक्षसँग माग गर्ने र ५० प्रतिशत रकम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले व्यहोरिनेछ। सोका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ।
समझदारीपत्रअनुसार प्रथम पक्ष अर्थात् प्रदेश सरकारले जग्गा अधिग्रहण र यस सम्बन्धी अन्य कार्यमा कुनै समस्या देखिएमा समाधानको लागि आवश्यक पहल, सहजीकरण एवं समन्वय गर्ने, जग्गा अधिग्रहणमा हुने खर्चको पचास प्रतिशत रकम दोस्रो पक्षलाई अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउने, यस समझदारीपत्रबमोजिम दोस्रो पक्षबाट सञ्चालन हुने कार्यहरुमा सहयोग, समन्वय र अनुगमन गर्ने पत्रमा उल्लेख छ।
स्रोतको उपलब्धताको आधारमा दुवै पक्षले लागत साझेदारीमा आपसी सहमतिबाट थप रकम योगदान गर्न सक्नेछन् भने उक्त कार्यहरु र यससम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्दा गराउँदा दुवै पक्षले प्रचलित कानुन तथा स्थापित प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्नेछ।
समझदारीको कार्यान्वयनमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट समन्वय गरी विवादको समाधान गरिनेछ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीको समुपस्थितिमा दुवै पक्षका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट हस्ताक्षर गरी एक÷एक प्रति आदान प्रदान गर्ने काम सम्पन्न भएको हो।
प्रतिक्रिया