युनिकोड
पछिल्लो समय अनलाइनबाट हुने व्यवसाय बढेसँगै सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन पनि वृद्धि हुँदै गएका छन्। ‘स्पोन्सर्ड’ भनेर विभिन्न वस्तु तथा इ–कमर्स प्लेटफर्मका विज्ञापनले 'फेसबुक–वाल' भरिनथालेका छन्।
अझ रोचक त के छ भने नेपाली अनलाइन मिडियामा आएका समाचार तथा फिचरहरुलाई समेत फेसबुकमा ‘स्पोन्सर्ड’ गरिन्छ। यी विज्ञापनको फाइदा सोझै विदेशी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले उठाइरहेका छन्। त्यस्ता विज्ञापन न औपचारिक च्यानलमा आउनसकेका छन्, न त सरकारले राजस्व नै प्राप्त गर्नसकेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा अनौपचारिक च्यानलबाट भइरहेका यस्ता विज्ञापन तथा व्यावसायिक गतिविधि रोक्न भन्दै नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष माघमा सरोकारवालालाई निर्देशन समेत जारी गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै ‘फेसबुक, ट्विटर, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटमार्फत गरिने विज्ञापनबापत अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशमा भुक्तानी पठाउने र विदेशबाट त्यसरी रकम प्राप्त गर्ने कार्य गैरकानुनी हो’ भनेको छ।
राष्ट्र बैंकले ०७६ माघ १७ गते उक्त सूचना जारी गरेपछि दुई हप्ताभित्र यससम्बन्धी कार्यविधि ल्याउने भनेको थियो। तर, छ महिना पुगिसक्दा पनि सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटमार्फत हुने विज्ञापनलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने कार्यविधि बनेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया चलिरहेको बताए।
‘यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउन सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ’, नेपालखबरसँग भट्टले भने, ‘यसलाई अलि व्यापक बनाउने गरी तयारी भइरहेको छ।’
सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन विदेशी मुद्रा सञ्चितिसँग सम्बन्धित भएकाले सावधानीपूर्वक नीति निर्माण गर्न आवश्यक भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यो नीति छलफलमा रहेको र छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक निर्देशक नारायण प्रसाद पोख्रेलले बताए।
सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको भुक्तानीलाई विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जारी गरेको परिपत्र नम्बर १२ ले सम्बोधन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। जसअनुसार तीन हजार डलरसम्मको भुक्तानीलाई वाणिज्य बैंक र त्योभन्दा माथिको भुक्तानीलाई भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ।
राष्ट्र बैंकले कार्याविधि छलफलमा रहेको र छिट्टै आउने बताइरहेको बेला सरोकारवालाहरुले भने यसबारे अनभिज्ञता व्यक्त गरेका छन्। मुलुकको प्रविधि क्षेत्रको अग्रणी संस्था कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको भुक्तानीको सम्बन्धमा कुनै पनि छलफल नभएको बताए।
सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर सबैलाई बुझाउनुपर्नेमा कुनै पनि काम नगरेको उनको भनाइ छ।
‘यस्तो विज्ञापन औपचारिक च्यानलबाट हुनुपर्ने र त्यसमा कुनै पनि विमति छैन’, कुँवरले भने, ‘छलफल नगरी एकतर्फी रुपमा ल्याएमा विरोधको स्वर उठ्नसक्छ।’
यो नियम लगाउन खासै समस्या नभएको तर यसको बुझाइमा भने कमी रहेको उनको भनाइ छ। राजस्व दायरा बढाउने नाममा एकैपटक कार्यान्वयन गर्दा समस्या आउनसक्ने भएकाले यसमा ध्यान दिन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको कार्यविधि बनाउने उल्लेख थियो। सामाजिक सञ्जालमा स्वदेशी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न, कम्पनीको फेसबुक पेज, व्यक्तिगत फेसबुक तथा ट्विटर समेत ‘बुष्ट’, ‘स्पोन्सर्ड’ हुँदै आएका छन्।
इ–कमर्स र अनलाइन सपिङ व्यवसायीहरुले समेत आफ्ना सामानको विज्ञापन गर्न सामाजिक सञ्जालमा स्पोन्सर्डमार्फत करोडौँ रुपैयाँ विदेश पठाइरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनको रहर कति छ भन्ने उदाहरण त संसदीय चुनावमा फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा गरिएको बुष्ट तथा स्पोन्सर्ड प्रचारप्रसार नै हो। चुनावमा उठेका लोकप्रिय नेताले समेत फेसबुकमा विज्ञापन गरेका थिए।
यसरी फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, एपलगायतका सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको विज्ञापनबाट कति रकम बाहिरिरहेको छ भन्ने तथ्यांकसमेत छैन। राष्ट्र बैंकले भने सामाजिक सञ्जालबाट हुने यस्ता विज्ञापनबाट विदेशी मुद्रा अपचलन भएको दाबी गरेको थियो।
‘यस्तो कारोबारबाट विदेशी विनिमय अपचलन हुने भएकोले कसैले त्यसरी कारोबार गरेको पाइएमा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’, राष्ट्र बैंकले भनेको थियो।
विदेशी मुद्रा अपचलनको सूचना पाएको भने पनि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई नियमन गर्न अहिलेसम्म कार्यविधि ल्याउनसकेको छैन। पछिल्लो समय औपचारिक च्यानलबाट मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेपछि बैंकिङ च्यानलबाट हुने भुक्तानी बढेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ।
त्यस्तै महालेखापरीक्षककाे कार्यालयले पनि गत असार ३१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएकाे ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा याे विषय सम्बाेधन गर्दै मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराएर राजस्व असुली गर्नुपर्ने ठहर गरेकाे छ।
नेपालमा सञ्चालित कतिपय सामाजिक सञ्जाल र ओभर दि टप (ओटीटी) सेवाहरुको लागि अमेरिकी डलर खाताबाट रकम भुक्तानी समेत भइरहेकोले ती सेवालाई नेपालमा दर्ता गरेर राजस्व असुली गर्न कार्यालयकाे वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
तर कम्पनी तथा विज्ञापनदाता भने नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको भुक्तानी गर्ने पेमेन्ट गेटवे नै नभएको गुनासो गर्छन्। यस्ता विज्ञापनदाताले अहिलेसम्म विदेशमा रहेका आफन्त, साथीहरुमार्फत उतैको गेटवे प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्दै आएका छन्।
याे पनि :
डलरखाता भएका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता गराएर राजस्व असुल्नुपर्ने महालेखाको ठहर
प्रतिक्रिया