युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) २०७६अहिले संसदमा पेश भएको छ। त्यसले अस्पताल स्कुल, कलेज, पव्लिक लिमिडेललाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोले अभियोग लगाउन सक्ने कुरा गरेको छ। यसमा मेरो कुरा केहो भने निजी क्षेत्रका व्यवसायीले कुनै अधिकार नै पाएको हुँदैन। तिनले अधिकारको कसरी दुरुपयोग गर्छन्?
यो भन्दा अघि सरकारको ५० प्रतिशत भन्दा बढी दायित्व रहेको क्षेत्रमा मात्रै अभियोग लाग्ने भन्ने थियो। तर अहिले निजी क्षेत्रको हरेक कम्पनीमा अख्तियार लाग्ने व्यवस्थाले अब लगानी बढ्न नसक्ने देखाएको छ।
विश्वको सबै ठाउँमा निजी क्षेत्रले जोखिम लिएर काम गर्छन्। चाँडै निर्णय गर्छन्। जसले उनीहरुलाई व्यवसायमा सफल बनाउँछ। तर नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुले भने त्यो काम गर्न नसक्ने अवस्था छ।
उद्योगी व्यवसायीहरुलाई कसले के अभियोग लगाएर फसाउँछ की भन्ने डर हुन्छ। अझ अख्तियारको यो पावरले नेपाली व्यवसायाीलाई झनै कमजोर बनाउँछ। यसलाई संसदले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। त्यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अपिल पनि गरिसकेको छ।
नेपालको निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न राजश्व अनुसन्धानदेखि सम्पति शुद्धिकरण सम्म गरेर १४ वटा निकाय रहेका छन्। थप अनुगमन गर्नु भनेकाे अन्य अनुगमनकारी र नियमनकारी निकायलाई अविश्वास गर्नु नै हो। जो पनि लगानी कर्ता हुन्छन् उनीहरुले सबै काम एउटै निकायबाट हुनुपर्छ भनिरहेका छन्।
नेपालले विदेशी लगानी पनि चाहिरहेको अवस्था छ। अब नियमनकारी निकायहरु थपिँदै जाने हो भने त झनै झन्झट हुन्छ नै उनीहरुले पनि सोच्ने त्यहि नै हो। कति निकायहरुलाई हामीले रिर्पोट बुझाइराख्ने, कति निकायहरुमा धाइरहने। हामीले नियमकारी निकायहको लागि छुट्टै कामदार र आफ्नो समय पनि छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ।
त्यसकारणले हाम्रो भनाई भनेको छुट्टै एउटा मात्र नियमकारी निकाय बनाउँ। त्यो पावरफुल पनि होस्। सरकारले जुन किसिमको विधेयक (अख्तियार सम्बन्धी) बनाएर संसदमा पेश गरेको छ। त्यसले यो कोरोना संक्रमणबाट कमजोर बनेको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रलाई झनै हतोत्साहित बनाएको छ।
(गोल्छा उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया