सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो सरकारको माग, लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिरे हुने

असार ७ भित्रै कर उठाउने सरकारी योजना फेरि विफल भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले दर्ता गरेको सरकारले तोकेको मितिमै कर उठाउनुपर्ने र सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपर्ने मागसहितको रिट खारेज गरेको हो।

योसँगै अब लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर दाखिला गरे हुने भएको छ। यसअघि सर्वोच्चले लकडाउनलाई शून्य समय मान्ने आदेश दिए पनि सरकारले जेठ २५ सम्म कर तिर्न सूचना निकालेपछि व्यवसायीको तीव्र विरोध भएपछि असार ७ को नयाँ कर तिर्ने मिति तोकेको थियो।

तर सरकारले लकडाउन भने जेठ ३२ सम्म लम्ब्याएको थियो। लकडाउनमा कामै नभए पनि कर तिर्न भनेपछि व्यवसायीहरुले तीव्र विरोध गरेका थिए। त्यसपछि कर तिर्ने नयाँ मिति सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चले आदेश दिएपछि उक्त आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालय पुनः सर्वोच्च गएको थियो। सर्वोच्चले यसअघि नै आदेशमा लकडाउन ३२ गते सकिने अनुमान भए पनि असार ७ भित्र सबै करदाताले कर तिर्न सक्ने आधार नदेखिएको ठहर गरेको थियो।