युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ।
बुधबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले उक्त आदेश गरेको हो।
अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाप राजनीतिक स्वार्थका व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा नियुक्ति गरिएको दाबी गरी सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
पौडेलको नियुक्ति (जेठ ६) को दोस्रो दिन नै सर्वोच्च लगिएको रिट निवेदन पाँच दिनको अध्ययन र छलफलपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मात्र दर्ता गरेको थियो।
उनीहरूले गभर्नरको गैरकानुनी नियुक्ति भएको जिकिर गर्दै राष्ट्रिय महत्त्वको नीति ल्याउने कार्य र नोटमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका थिए।
यसमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। बुधबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएन। यसका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको हो।
गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबी निवेदकहरूले गरेका छन्।
निवेदकहरूले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधि नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकाले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधि नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको दाबी गर्दै नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया