कारोबार


सिक्टा सिँचाइको साढे २ अर्बको ठेक्कामा मन्त्री खड्का, सचिव र महानिर्देशकलाई कमिसन भागबन्डा

२ कम्पनीका शर्मा र श्रेष्ठले यसरी मिलाए मन्त्री र कर्मचारीसँग सेटिङ
सिक्टा सिँचाइको साढे २ अर्बको ठेक्कामा मन्त्री खड्का, सचिव र महानिर्देशकलाई कमिसन भागबन्डा

उर्जामन्त्री दीपक खड्का, सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी, शर्मा एन्ड कम्पनीका रमेश शर्मा र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाका सुशील श्रेष्ठ (दायाँबाट क्रमश)


वसन्त अर्याल
फागुन २, २०८१ शुक्रबार १९:३६, काठमाडौँ

साढे २ अर्बको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सेटिङ मिलाउँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई ३ प्रतिशत कमिसन सुनिश्चित गरिएको छ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका हरेक खरिदमा आफ्नो हिस्सा खोजिरहेका मन्त्री खड्काले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतका दुई ठेक्का ३ प्रतिशत कमिसन सुनिश्चित गरी २ कम्पनीलाई दिने व्यवस्था मिलाएका हुन्।

उक्त ठेक्कामा मन्त्री खड्कासहित सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र सिँचाइ विभागका महानिर्देशक देवराज निरौला, आयोजना प्रमुख राजु आचार्यले समेत कमिसन पाउने गरी सेटिङ मिलाइएको हो।

यो प्रकरण नजिकबाट नियालिरहेका मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ठेक्का आह्वान गर्दा नै २ कम्पनीलाई दिने सेटिङ मिलाएर मन्त्री, सचिवदेखि आयोजना प्रमुखसम्मलाई ५.२ प्रतिशत बढी कमिसन छुट्याइएको हो। यसअनुसार सचिव र सहसचिवको लागि ०.७५ प्रतिशत तथा महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखको लागि १.५ प्रतिशत कमिसन छुट्याइएको छ।

उक्त ठेक्कामा सीमित प्रतिस्पर्धा गराई २ कम्पनीलाई दिने योजना बनेको छ।

सिँचाइ विभागअन्तर्गत सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले सिक्टाको शाखा र उपशाखा गरी ४३ किमि नहर बनाउने गरी गत पुस १ गते ठेक्काको टेन्डर आह्वान गरेको थियो।

टेन्डर आह्वान गर्दा सीमित कम्पनी मात्रै योग्य हुने गरी आयोजनाले शर्मा एन्ड कम्पनी र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाको योजनामा डकुमेन्ट तयार गरेको थियो।

यसअघि सिँचाइका आयोजनामा काम गर्न हाइड्रोको अनुभवलाई योग्यतामा राख्ने गरिए पनि पुसमा आह्वान भएको सिक्टा ठेक्कामा त्यसलाई समेटिएन। त्यसरी हाइड्रोको अनुभव नराख्दा बढीमा ७–८ कम्पनी मात्रै योग्य हुने निर्माण व्यवसायीको दाबी छ।

योसँगै दुई निर्माण कम्पनीले कार्टेलिङ गरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो। खरिद अनुगमन कार्यालयले टेन्डर डकुमेन्ट संशोधन गर्न आयोजनालाई निर्देशन दियो। पछि आयोजनाले केही संशोधन त गर्‍यो तर अझै पूर्णरुपमा भएको छैन।

‘सिक्टा सिँचाइको ठेक्कामा मन्त्री खड्कालाई ३ प्रतिशत कमिसन छुट्याइएको छ’, ठेक्का प्रक्रियामै सहभागी एक व्यवसायीले मन्त्रालय स्रोतको भनाइ पुष्टि गर्दै नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसमा भूषण राणालाई पनि हिस्सा जानेछ।’

ती व्यवसायीले भनेका भूषण राणा वर्तमान सरकारकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाका भाइ हुन्। तिनै राणाले व्यवसायीहरुबीच बिचौलियाको काम गर्दै आएका छन्।

नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा मन्त्री दीपक खड्कासँगै अमित श्रेष्ठ (बायाँबाट दोस्रो)

शर्मा एन्ड कम्पनीका प्रबन्धनिर्देशक रमेश शर्मा र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाका सुशील श्रेष्ठले मन्त्री र कर्मचारीलाई मिलाएका हुन्। यसअनुसार मन्त्री खड्काका आर्थिक सल्लाहकार अमित श्रेष्ठमार्फत कमिसन भागबण्डा मिलाइएको छ।

‘मन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार श्रेष्ठले मन्त्रीको तर्फबाट व्यवसायीसँग भेटघाट तथा कमिसनको हिसाब मिलाउने गरेका छन्’, ती व्यवसायीको दाबी छ, ‘त्योभन्दा उच्च तहमा मिलाउने काम भूषण राणामार्फत हुन्छ।’

८ कम्पनी प्राविधिकमा छनोट गराउने तयारी
कुल ४३ किमि लामो नहरमा शाखा २३ किलोमिटरको र उपशाखाहरु १०–१० किमिका बन्दै छन्। 

यसका लागि दुईवटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरिएको छ। नहरको लागत अनुमान २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ। 

यसको निर्माणसँगै हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटर, गाउँका पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक माटो व्यवस्थापन, नहरको लाइनिङको काम समेत छ। यी काम ३ वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ।

माघ २५ गतेसम्म म्याद रहेकोमा २ प्याकेजमा ११–११ कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। 

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको डुडुवा नहरको प्याकेज ५ मा लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, शर्मा एन्ड कम्पनी प्रालि, बन्दन भगवती निर्माण सेवा प्रालि, कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा प्रालि, फेवा श्री गीता जेभी, माउन्टेन इन्फ्रा कम्पनी लिमिटेड, रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, अर्घाखाँची इन्जिनियर्स बिल्डर्स कम्पनी, हाइ हिमालय आरएससी जेभी, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रालि र लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालि छन्। 

त्यसैगरी प्याकेज ६ मा लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, शर्मा एन्ड कम्पनी प्रालि, रामेछाप शेर्पा कन्स्ट्रक्सन, बन्दन भगवती निर्माण सेवा प्रालि, कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा प्रालि, फेवा श्री गीता जेभी, रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, अर्घाखाँची इन्जिनियर एन्ड बिल्डर्स कम्पनी प्रालि, थ्रिएचसी पीके प्रालि, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रालि र लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालिले प्रस्ताव हालेका छन्।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना प्रमुख राजु आचार्यले दुईवटै प्याकेजमा ११–११ कम्पनीले आवेदन दिएको जानकारी दिँदै मूल्यांकनको चरणमा रहेको बताए। 

‘दुवै प्याकेजमा ११–११ आवेदन परेका छन्। ती कम्पनीको प्राविधिक क्षमताको विषय मूल्यांकन भइरहेको छ’, आचार्यको दाबी छ, ‘टेन्डर डकुमेन्टअनुसार जुन कम्पनीको योग्यता पुग्छ, त्यही प्राविधिक रुपमा सफल हुन्छ।’

नहर निर्माणको टेन्डरमा ८ कम्पनी योग्य हुने देखिएको व्यवसायी बताउँछन्। आवेदन दिनेमध्ये हाइड्रोमा काम गरेको अनुभव भएका ३ कम्पनी प्राविधिक छनोटबाटै बाहिरिने ती व्यवसायीको दाबी छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कार्टेलिङ भएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले नै खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी हालेको छ। महासंघले हाइड्रोको अनुभव भएका कम्पनीलाई सिँचाइका पूर्वाधार निर्माण गर्न दिनुपर्ने महासंघले उजुरीमा उल्लेख गरेको छ। 

तर अहिलेको योग्यताले प्रतिस्पर्धा नगराउने मनसाय राखेको महासंघको ठहर छ।

‘प्राविधिक रुपमै छनोट नभएका कम्पनीसँग डिल नै गर्नुपरेन’, स्रोतले भन्यो, ‘प्राविधिक रुपमा छनोट हुने २ कम्पनीलाई सिक्टाकै आह्वान हुने तयारीमा रहेका प्याकेज दिने व्यवस्था गरिएको छ।’

लामा कन्स्ट्रक्सन र बन्दन भगवती निर्माणलाई सिक्टा सिँचाइकै आगामी दुईवटा ठेक्का दिलाउने गरी सेटिङ मिलाइएको छ। अरु निर्माण कम्पनीलाई अहिलेकै दुईवटा ठेक्का अन्तर्गतका २०–२५ करोडका साना ठेक्का दिने आश्वासन दिइएको छ।

लामा कन्स्ट्रक्सन र बन्दन भगवती निर्माणलाई थप दुईवटा ठेक्का दिएपछि सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा अब ठूला ठेक्काका प्याकेज बाँकी रहने छैनन्। नहरका उपशाखाका टेन्डर मात्र लगाउन बाँकी छन्।

माग २५ गते शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा मुगु कर्णाली र किमाथांकाबारे आफ्नो बचाउ गर्दै मन्त्री खड्का

हरेक खरिद प्रक्रियामा मन्त्रीले खोज्छन् कमिसन
त्यसो त ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले हरेक ठेक्कामा कमिसन माग्ने गरेका छन्। यसअघि १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा २ प्रतिशत कमिसन मागेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै परेको छ।

मन्त्रीले एक निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने र अन्य कम्पनीलाई १ प्रतिशत कमिसन दिने गरी चेक नै काटेको आरोप लागेपछि ठेक्का नै रद्द गरिएको थियो। उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

त्यसैगरी, विद्युत् उत्पादन कम्पनीले आह्वान गरेको १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुणको सेयर बिक्री गर्दा सेटिङ भएको बाहिरिएसँगै प्रक्रिया नै खारेज भएको छ। किमाथांका नोबल ग्रुप अफ हाइड्रो र मुगु कर्णाली सीजी इनर्गोलाई दिने गरी तयारी भए पनि सार्वजनिक रुपमै विवाद भएसँगै प्रक्रिया खारेज भएको छ।

यो पनि : 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2023 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .
ad ad