युनिकोड
सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा ‘कार्टेलिङ’ हुँदा राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पर्ने भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा फेरि उजुरी परेको छ।
पुस १ गते आह्वान गरिएको २ प्याकेजको टेन्डरमा ११ कम्पनी सहभागी भए पनि प्राविधिक प्रस्तावमै आधा कम्पनी बाहिरिने दाबी गरिएको हो।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले डुडुवा शाखासँगै खजुरा र मनपुर उपशाखाको नहर निर्माणमा टेन्डर आह्वानमा सीमित प्रतिस्पर्धा हुने भन्दै उजुरी परेका थिए। उजुरीपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जलविद्युत् निर्माणको योग्यता सिँचाइमा पनि लिन निर्देशन दिएपछि आंशिक संशोधन भएको छ। तर हाइड्रोमा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चरको अनुभवलाई मान्यता नदिँदा विवाद बढ्दै गएको छ।
‘केही खास निर्माण व्यवसायीहरु मात्र सामेल हुनसक्ने गरी, प्रतिस्पर्धाविना ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने र राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न जाने गरी ठेक्कापट्टा गरिनु अनुचित कार्य भएको समयमै सच्याउन अनुरोध छ’, आइतबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ।
‘सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले निकालेको बोलपत्रको योग्यतामा सिँचाइ आयोजनाकै हेडवक्र्स, साइड इन्टेक, क्यानल वक्र्स, कमान्ड एरिया डेभलपमेन्ट वक्र्स पर्ने अवस्था छ’, खरिद अनुगमन कार्यालयमा परेको उजुरीमा भनिएको छ, ‘यस आयोजनासँग मेल खाने प्रकृति, जटिलता र निर्माण प्रविधिसँग सम्बन्धित भएको हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको हकमा क्यानल मात्रैलाई मान्यता दिइने आशयको पत्र र सोहीअनुसारको संशोधन तर्कसंगत नभएको अवगत गराउँछौँ।’
नेपालमा भेरी–बबईजस्ता कयौं सिँचाइका आयोजनाहरुमा सुरुङबाटै पानी बग्ने र सुरुङ निर्माण गर्दा विभिन्न किसिमका जटिल कार्यहरुमा गर्नुपर्ने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर र जहाँ फ्रि फ्लो÷प्रेसर फ्लो हुने सिँचाइका आयोजना निर्माण गर्दा सुरुङ तथा सम्बन्धित हाइड्रोलिक स्ट्रक्चरका कार्यहरु पर्ने भएकाले सिक्टा तथा सिँचाइका अन्य आयोजनाहरुमा काम गरेका व्यवसायीलाई समेत समावेश हुन नसक्ने योग्यता राख्नु न्यायोचित नभएको गुनासो छ।
‘जलविद्युत् आयोजनाहरुमा निर्माण गरिने डाइभर्सन वायर, ड्याम्प, इन्टेक, ग्राभेल ट्राप, एप्रोच, कल्भर्ट, डिसेन्डर, स्पिलवे, क्यानल, टनेल, फ्लसिङ स्टक्चर, पावरहाउस सिभिल वर्क, टेलरेस क्यानलजस्ता संरचना सिँचाइका आयोजनाहरुमा निर्माण गरिने संरचनाहरुका प्रविधि, प्रकृति र जटिलताजस्ता कुराहरु समान हुने भए पनि कन्भिनेन्स क्यानललाई मात्र मान्यता हुने गरी संशोधन गरी निकाल्नु न्यायोचित नभएको पुनः अनुरोध गर्दछौँ’, उजुरीमा भनिएको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका अनुसार २ प्याकेजमा ११–११ कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। शर्मा एन्ड कम्पनी र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले ठेक्कापूर्व नै आयोजना, सिँचाइ विभाग र मन्त्रालयमा सेटिङ मिलाएको आरोप छ। ११ कम्पनीमा यी २ कम्पनीले आवेदन दिइसकेका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले माघ २३ गते उजुरी दर्ता गरेको थियो। महासंघले सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई पत्र पठाउँदै २ वटा प्याकेजको टेन्डर डकुमेन्टमा सुधार गर्न भने पनि संशोधन भएको नदेखिएको र पुस १ गते आह्वान भएको टेन्डरमा योग्यता स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ।
‘आयोजनाले सिँचाइका परियोजनामा हेडवक्र्स, साइड इन्टेक, नहरका संरचना, नहर निर्माण गरेको हुनुपर्ने योग्यता राखेको छ’, महासंघका महासचिव रोशन दाहालले काटेको पत्रमा भनिएको छ, ‘आयोजनाले तयार पारेको योग्यता स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टविपरीत छ।’
महासंघले हाइड्रो, पुलमा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाएकोलाई समेत काम गर्ने आधार दिनुपर्ने उजुरी दिएको छ।
‘अहिलेको ठेक्काले स्पष्ट रुपमा कार्टेलिङ भई निश्चित कम्पनीले मात्रै ठेक्कामा भाग लिन पाउँछन्’, पत्रमा भनिएको छ, ‘जुन स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नै हुँदैन।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले महासंघको तर्फबाटै उजुरी दिए पनि सरकारी निकायले सम्बोधन नगरेको बताए।
‘अब आवेदन परिसकेको अवस्था छ, धेरै बोल्न मिल्दैन’, महासचिव दाहालले भने, ‘महासंघले प्रतिस्पर्धा सीमित हुन्छ। धेरै कम्पनीले आवेदन दिनसक्ने वातावरण बनाऊँ भन्न खोजेका हौँ। कुनै सरकारी कर्मचारीले मिलेमतो गर्छ भने भोलि मुद्दा उनीहरुले नै भोग्ने हुन्।’
प्रतिक्रिया