युनिकोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले किमाथाङ्का अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सेयर बिक्री सम्बन्धमा कुनै सेटिङ नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा बोल्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले जलविद्युत उत्पादनको लागि १० वर्षको फ्रेमवर्क बनाएर काम गरिरहेको भन्दै उनले उक्त फ्रेमवर्कमा सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्तिको लागि आयोजनाहरु अघि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
ऊर्जा मन्त्रालयले किमाथाङ्का अरुण, जगदुल्ला र मुगु कर्णाली जलविद्युतका विषयमा बाहिर आएको समाचारहरु भ्रमपूर्ण रहेको उनको दाबी छ। ऊर्जा मन्त्रालय सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिको लागि सरकारसँग भएका सबै आयोजनाहरु तत्काल अघि बढाउन चाहेको बताउँदै उनले सरकारसँग भएका सबै आयोजनाहरु एक साथ अघि नबढाए १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उल्लेख गरे।
उनले सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिको लागि समयमा लक्ष्य हासिल गर्न सबै आयोजनाहरु बन्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सबै आयोजनाहरु एकै पटक सुरु गरिएन भने आयोजनाहरु सम्पन्न हुनको लागि १२ वर्षसम्म लाग्नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए।
२५ हजार मेगावाट जलविद्युतका आयोजना निर्माणको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँमा अघि बढाउँदा त्यहाँभित्र धेरै आयोजनाहरु एकै पटक अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरु सरकार आफैँले बनाउन नसक्दा विदेशीहरुलाई ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको समेत उनले उल्लेख गरे।
उनले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना ठेक्काका विषयमा मन्त्रालयमा कुनै पनि ठेकेदारसँग नबसेको उल्लेख गरे। उनले संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना बनाउन नपाउने र बनेका पनि हटाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले तत्काल १६ हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित हुने अवस्था रहेको भन्दै त्यसको समाधान सरकारले खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
उनले किमाथाङ्का अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सेयर बिक्रीका विषयमा पनि आफूले कुनै पनि गलत नियतले काम नगरेको उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया