युनिकोड
अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा वित्तीय क्षेत्रमा यसका दीर्घकालीन असरहरु देखिनथालेका छन्।
कोरोना संक्रमणपछिका वर्षहरुमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्दा वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखिनथालेको हो।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा सुस्त अर्थतन्त्रका बाछिटाहरु व्यक्तिको आयव्ययदेखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त, लघुवित्त र बिमा कम्पनीहरुको वासलातसम्ममा स्पष्ट देखिएका छन्।
यसले व्यक्ति कर्जा तिर्न नसकेर लिलामी हेर्दै बस्नुपर्ने अवस्था बनेको छ भने निर्माण क्षेत्र वित्तीय स्रोतको अभावमा काम गर्न सकिरहेको छैन।
अर्कोतर्फ, बैंकहरु ती क्षेत्रमा गएका कर्जा उठाउन नसकेर निष्क्रिय कर्जाको दबाबमा पर्नथालेका छन्। लघुवित्त र सहकारीहरु त गत वर्षबाटै समस्याग्रस्त छन्।
खर्बौँको लगानी क्षमता भएको बिमा क्षेत्रले समेत गत वर्षबाट अत्यधिक बिमा सरेन्डरको दबाब खेपिरहेको छ। सुस्त अर्थतन्त्रले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई दबाबोन्मुख गराएको छ।
कुन क्षेत्रमा कस्तो असर ?
ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा ऋणी, बैंकलाई असुल्नै सकस
सुस्ताएको अर्थतन्त्रको मुख्य असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ। वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा असुली प्रभावकारी बन्नसकेको छैन। यसले उनीहरुको खराब कर्जा अहिलेसम्मकै उच्च दरमा बढाउँदा भने नाफा घटाइदिएको छ।
बैंकहरुको नाफा पछिल्लो पाँच वर्षयताकै कम छ। यता निर्माण क्षेत्र तथा उद्योगधन्दा क्षमताअनुसार पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदा कर्जा लगानीमा पनि बैंकहरु संकुचित बन्नपुगेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले ५८ खर्ब निक्षेपमा संकलन गर्दा त्यसबाट ४७ खर्ब ऋण लगानी गरेका छन्। तर प्रवाहित ऋण र संकलित निक्षेपको वृद्धिदर भने अपेक्षाभन्दा कम हो।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले १२.५ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुने अपेक्षा राखे पनि पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत मात्रै छ। जुन अपेक्षितभन्दा कम हो।
कर्जा असुलीको दबाबमा रहँदा बैंकहरुमा खराब कर्जा ४.४९ प्रतिशतमा उक्लिएको छ भने गैरबैकिङ सम्पत्तिको बोझ बढिरहेको छ।
घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा बैंकहरुले कर्जा असुलीका लागि धितो लिलामीमा राखे पनि बिक्री हुन नसकेपछि गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यस्थापन बैंकहरुको टाउको दुखाइ बन्दै आएको छ। यसले बैंकको नाफामा पनि प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
पुस मसान्तसम्म बैंकहरुले २७ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्। यो नाफा पछिल्लो पाँच वर्षयताकै कम हो। खराब कर्जासँगै बैंकहरुसँग ३७ अर्बमाथिको निष्क्रिय कर्जा छ। जुन व्यवस्थापनमा बैंकलाई थप समस्या बनिरहेको छ।
दोस्रो त्रैमासिकको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेलगत्तै बैंकरहरु जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउँदै राष्ट्र बैंक र सरकारबाट सहयोग माग्न थालेका छन्। अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा नगद गतिविधि घटेको र त्यसले बैंकको वासलातमै असर पारेको भन्दै उनीहरुले नीतिगत सहयोग माग्न थालेका छन्।
एक कार्यक्रममा बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बैंकहरु आफैँ सहयोग खोजिरहेको बताएका थिए। ‘स्प्रेडदर घटाएर पनि कर्जा लगानी गर्न बैंकहरुलाई गाह्रो परिरहेको छ’, उनले भनेका थिए।
माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पनि बैंकहरुले कर्जा असुलीका लागि घरघरै चहार्न बाध्य हुनुपरेको गुनासो गरेका थिए।
कर्जा असुलीका लागि घरपुग्दा पनि असुलीको दबाब कम नभएको उनको गुनासो थियो।
विकास बैंकमा पनि उस्तै समस्या
त्यसो त ठूला पुँजी भएका बैंकहरु आफैँ कर्जा प्रवाह र असुलीको दबाबमा भएको खुलेरै भन्न थाल्दा विकास बैंक पनि समस्याउन्मुख भएका प्रतिवेदन धमाधम आइरहेका छन्।
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा ४१ प्रतिशत माथि भएको, सुशासन कायम नभएको र तरलता पर्याप्त नभएको भन्दै कर्णाली विकास बैंकलाई कारबाही गर्दै आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ।
नियन्त्रणमा लिएलगत्तै बैंकले कर्णाली विकास बैंकमा सुधारात्मक कामहरु अगाडि बढाइरहेको छ। योबाहेकका १७ वटा विकास बैंकको अवस्था पनि समस्याउन्मुख नै देखिन्छ।
यी बैंकहरुको औसत खराबकर्जा दर औसतमा ५.६ प्रतिशत छ भने नारायणी विकास बैंक, सिन्धु विकास बैंकलाई खराब कर्जा बढी भएको भन्दै सुधारात्मक कारबाही चलाइरहेको छ।
पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा दोस्रो त्रैमासिकमा खराब कर्जा घटाएका यी बैंकहरुको तरलताको अवस्थाबारे राष्ट्र बैंक चनाखो बन्दै गएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बैंकहरुको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाएको बताउँछन्।
‘हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा हुने निगरानीलाई बढाउँदै लगेका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘समस्यामा पर्न सक्ने देखेपछि राष्ट्र बैंकले सुधारात्मक कारबाही गर्ने हुँदा अहिले सचेत छौँ।’
बिमा त्याग्नेको लर्को, ५९०.७४ प्रतिशतले बढ्यो सरेन्डर
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म बिमा कम्पनीहरुले ७ अर्ब बराबरको बिमा सरेन्डरको दबाब झेल्नुपरेको छ।
कुल ८० अर्बबराबरको बिमालेख बिक्री गरेका कम्पनीहरुले ७ अर्ब ४६ करोड ६६ लाख रुपैयाँबराबरको बिमालेख सरेन्डर भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिसकेका छन्।
गत वर्षको तुलनामा चालू आवको पुसमा यस्तो सरेन्डर ५९०.७४ प्रतिशतले बढी देखिएको छ। गत वर्षको पुससम्म कुल १ अर्ब ८ करोडको मात्रै बिमालेख सरेण्डर भएका थिए। चालू आवमा बढेर ७ अर्ब माथि पुगेको छ।
बिमितले त्यागेको यो संख्या वास्तविक भने अझै होइन। यो बिमितले तीन किस्ता तिरेपछि त्यागेको बिमालेख बराबरको रकम मात्रै हो।
प्राधिकरणका अनुसार तीन किस्ता नतिर्दै बिमालेख बीचमै त्याग्नेको संख्या झन् विकराल हुनसक्ने देखिन्छ। यद्यपि प्राधिकरणले तथ्यांक नराख्ने हुँदा कति बिमालेख सरेन्डर हुन पाउने अवस्थामा पुग्न नपाई छोडिए भन्ने विवरण देखिँदैन।
यसले वास्तविक बिमालेख त्याग अझै धेरै हुनसक्ने प्रस्ट छ।
आत्मविश्वास गुमाउँदै सेयरबजार
अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयरबजार २०७८ सालयता ३ हजार विन्दुबाट तल नै रुमलिएको छ।
अर्थतन्त्र बलियो बन्दै जाँदा अर्थतन्त्रको चित्र देखाउने पुँजीबजारले गएको दुई वर्षदेखि आत्मविश्वास गुमाउँदै गएको छ। बजारमा लगानीकर्ताले लगानी बढाउन नसक्दा नेप्से सूचक ३ हजारबाट माथि उक्लिनसकेको छैन।
बैंकहरुले कर्जा प्रवाह बढाउन नसकेको समयमा ब्याजदर घटाउँदा पनि त्यसको फाइदा पुँजीबजारले लिनसकेको छैन। बैंक ब्याज सस्तो हुँदा पुँजीबजारमा लगानी बढ्ने मान्यताविपरीत बजार २ हजारदेखि ३ हजारबीचकै अंकमा २ वर्षदेखि रुमलिएको छ।
कोहीनुर इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिजका म्यानेजमेन्ट डाइरेक्टर भरत रानाभाट सुस्त अर्थतन्त्रको प्रभाव बजारमा परेको स्वीकार्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्दाको असरबाट गुज्रिरहँदा पुँजीबजार क्षेत्र अछूतो रहन नसक्ने बताएछन्।
‘धेरै लगानीकर्ताले अहिले दोस्रो बजारमा थ्रेट (जोखिम) महशुस गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थालाई बजारको मास कन्फिडेन्स (आत्मविश्वास) कमजोर भएको बुझिन्छ। कन्फिडेन्स नभएपछि लगानी गर्दैनन्, सही समय पर्खेर बस्छन्। बजारमा अहिले भएको त्यही हो’, उनले भने।
विज्ञको चेतावनी— अर्थतन्त्र नसुध्रे वित्त क्षेत्र झन् जोखिममा
अर्थशास्त्री विश्वास गौचन वित्तीय क्षेत्रले भोगिरहेको समस्याको प्रमखु जड सुस्त अर्थतन्त्र नै भएको बताउँछन्।
उनका अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बन्दा सरकारले गर्ने खर्च बढ्छ। त्यसले निर्माण क्षेत्र, उद्योगधन्दा र व्यापार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँछ।
यसले व्यक्तिको हातमा नगदको पहुँच बढ्ने र सो पैसा पुनः विविध माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नै आउने हुँदा अर्थतन्त्र नसुध्रेसम्म नगदप्रवाहको चक्रमा देखिएको समस्या कम नहुने गौचन बताउँछन्।
‘नगद दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि पैसाको चक्रमा समस्या देखिँदा त्यसको असर बैंक, वित्त संस्था र बिमा क्षेत्रमा पर्न थालेको हो’, उनले भने।
सरकारले गर्ने खर्चले नगदप्रवाहको चक्रलाई व्यवस्थित गर्ने गौचनको भनाइ छ।
अहिले सरकारको पुँजीगत खर्च १७.७७ प्रतिशत छ। गौचन यो खर्च पनि प्रतिफल आउने खर्च नभएको हुँदा सरकारले गुणस्तरीय पुँजीगत खर्च गर्न नसके वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने तर्क गर्छन्।
‘सरकारले खर्च गरेको पैसा बजारमा पुग्न सकेको छैन। बजारमा पैसा पुगेपछि त्यसबाट उद्योगधन्दा निर्माण क्षेत्र व्यापार व्यवसाय चलायमान हुने हो र कर्जा भुक्तानमार्फत बैंकहरुमा पैसा आउने हो।’
प्रतिक्रिया