माथिल्लो कर्णालीका लागि जीएमआरले बुझायो लगानी खाका, ५ नेपाली बैंकबाट ४२ अर्ब ऋण लिने

भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानीको खाका नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ।

जीएमआरका प्रतिनिधिले माघ २ गते (बुधबार) लगानीको खाकासहितको प्रतिवेदन नेपालको लगानी बोर्डलाई बुझाएका हुन्। अब यो प्रतिवेदन विज्ञ समूहको राय लिएर आवश्यक निर्णयका लागि बोर्डमा पेस गरिने बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले नेपालखबरलाई बताए। उनले भने, 'पूरा अध्ययन गरिसकेका छैनौँ। यस प्रतिवेदनको पहिला विज्ञहरूले आवश्यक मूल्यांकन गरेर राय दिनुहुनेछ। विज्ञको रायका आधारमा बोर्डले निर्णय गर्नेछ।'

लगानी बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्। अब चाँडै नै निर्णय गरी आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने उपाध्यायले बताए।

प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार, जीएमआरको प्रस्तावमा भारतीय रूपैयाँ ७० अर्ब ऋणबाट र २२ अर्ब इक्विटीबाट रकम जुटाउने भनिएको छ। यस परियोजनाको कुल लागत ९२ अर्ब भारू अनुमान गरिएको छ।

ऋणमध्ये नेपालकै ५ वटा बैंकहरूले कन्सोर्टियममा लगानी गर्नेछन्। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज, एभरेस्ट, माछापुच्छ्रे र एनएमबी बैंकबाट ४२ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिने गरी कागजात पेस गरिएका छन्।

यसअघि ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सेयर संरचना संशोधन गरी जीएमआरको ३४ र सतलज जलविद्युत विकास निगम (एसजेभीएन) को ३४ प्रतिशत गरी बराबर स्वामित्व कायम गरिएको छ। यस्तै भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) लिमिटेडले ५ प्रतिशत सेयर पाउने भएको छ। उसले यस आयोजनामा वित्तीय लगानी पनि गर्ने समझदारी पनि बनेको छ। यी तीनवटा भारतीय कम्पनीबीच गत भदौ २४ गते नै यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

इरेडाले ४५ अर्ब र भारतकै पावर फाइनान्स कर्पोरेसनले ६५ अर्ब वित्तीय लगानी गर्ने ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट पनि पेस गरिएको छ। सतलजले पूर्वी नेपालमा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।

सतलजले अरुण पाउँदा नै जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको अनुमति पाएको थियो। तर, जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन नगरी यो आयोजना ओगटेर मात्र बस्दा पनि सरकारले पटकपटक म्याद थप गर्दै आएको थियो।

यस आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २७ प्रतिशत स्वामित्व हुनेछ। यो आयोजना बनाउन १ खर्ब ६२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लागत पर्ने अनुमान गरिएको छ।

यसअघि विभिन्न चरणका छलफलपछि सेयर संरचना तथा सञ्चालक समितिको ढाँचामा सहमति जुटाइएको थियो। जुन जीएमआरले गरेको प्रस्तावमा केही संशोधन गरी पारित गरिएको थियो।

जीएमआरले ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति हुने प्रस्ताव गरेकामा छलफलपछि ११ सदस्यीय बनाइएको छ। ११ सदस्यमध्ये जीएमआर र सतलजबाट ३–३ जना हुनेछन् भने विद्युत प्राधिरकणबाट २ जना सञ्चालक नियुक्त हुनेछन्। त्यस्तै इरेडाका तर्फबाट १ सञ्चालक रहनेछन्। २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुनेछन्। तीमध्ये १ जना अनिवार्य नेपाली हुनुपर्नेछ। जीएमआरले भने प्राधिकरणबाट १ र स्वतन्त्र सञ्चालक पनि १ जना मात्र हुने प्रस्ताव पठाएको थियो।

नेपाल सरकारले सन् २०१४ अर्थात् ११ वर्षअघि जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता गरेको थियो। जीएमआरले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भने १७ वर्ष बितिसकेको छ।

पछिल्लोपल्ट सरकारले म्याद थप गर्दा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी अन्तिमपल्टका लागि १ सय ८६ दिनभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउन समय दिएको थियो। त्यो समय माघ ४ गते अर्थात् आज सकिने भए पनि उसले दुई दिनअघि नै वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

सम्बन्धित खबर: