युनिकोड
यही वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन हुँदै छ।
लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको सरकारले ऐनहरु समेत संशोधन गरेर लगानीको वातावरण अत्यन्त उपयुक्त रहेको देखाउन चाहेको छ।
त्यसका लागि नै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।
‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेश गर्ने निर्णय आज सरकारले गरेको छ’, मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि १० ऐन संशोधनको लागि मस्यौदा तयार नै गरिएको थियो। ती ऐनहरु अध्यादेशमार्फत संशोधन भएर आउनेछन्।
लगानी सम्मेलन नजिकिएको र ऐन संशोधन संसदबाट गर्दा प्रक्रिया लामो हुने भएपछि संसद अधिवेशन अन्त्य भएको समय पारेर अध्यादेशको तयारी गरिएको हो।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीसँग सहजीकरण गर्ने बुँदाहरु राखेर १० ऐन संशोधनको तयारी छ।
१० ऐनमध्ये औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा यसमा स्टार्टअप दर्ताको विषय सहजीकरण गरिनुपर्ने विषय थप गर्न लागिएको छ।
स्टार्टअप दर्ता संघ र प्रदेश दुवै तहमा गर्न सकिने तर प्रशासनमा हुनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै उद्योग दर्ताका लागि नपुगेको विवरण ९० दिनमा उपलब्ध गराउने गरी माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर त्यसलाई ७ दिन मात्रै कायम गर्ने गरी संशोधनको सिफारिस भएको छ।
५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएको उद्योगलाई फरक खालको आवेदन भर्न लगाउनुपर्ने उल्लेख छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता गरिने उद्योगको वर्गीकरणको लागि नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको कार्यदलले बताएको थियो।
अब १ अर्बभन्दा बढीको पुँजीको लगानीमा स्थापना हुने सूचना प्रविधिको क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई अन्यको तुलनामा थप सुविधा दिने विषयमा ऐनमा नै उल्लेख गरिएको छ।
उक्त ऐनको दफा २९ को खण्ड (ठ) मा नयाँ बुँदा थपेर स्टार्टअप उद्यमलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
दफा ३२ को उपदफा ६ मा कुनै पनि उद्योगले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको खण्डमा धितो राखेर ऋण लिन र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
कार्यदलले भने हदभन्दा बढी जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ। तोकिएको सर्तको अधीनमा रही परियोजना कर्जा लिन बाधा नगर्ने व्यवस्था राख्न सिफारिस गरिएको छ।
हदबन्दी छुटको जग्गा उपयोगको विषय अहिले सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटले हदबन्दी छुटको जग्गा घडेरीमा रूपान्तरण गर्न खोजेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्चले दिने निर्णय अन्यका हकमा पनि मार्गदर्शक बन्न सक्नेछ।
दफा ५० को उपदफा १ मा उद्योगले मूल उत्पादनभन्दा बाहेक सहायक उत्पादन गर्दा फरकफरक उद्योगले करार गरेर उत्पादनको सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था थप्न भनिएको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमागैरआवसीय नेपालीको परिभाषामा परिचय प्राप्त व्यक्तिको रूपमा लिने गरेकोमा अब भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएकोलाई पनि परिभाषामा राख्न सिफारिस गरिएको छ।
दफा २ को खण्ड (च) मा प्रविधि हस्तान्तरणभित्र रिभर्स इन्जिनियरिङलाई समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै नयाँ बुँदा थप गर्नुपर्ने र नेपाली कम्पनीले विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्ने उल्लेख छ। नेपाली कम्पनीलाई नेपालमा रकम ल्याउन र विदेशमा शाखा खोल्न अनुमति दिनको लागि पनि सिफारिस भएको छ। यो निकै महत्वपूर्ण विषय समेत रहेको छ।
यसैगरी विदेशी लगानी रहेका उद्योगले विदेशी वित्तीय कम्पनीबाट ऋण लिँदा राष्ट्र बैंकको मात्रै स्वीकृति लिए हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले उद्योग मन्त्रालयलगायतका निकायबाट समेत अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
६ अर्बसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभागले स्वीकृत गर्छ भने त्यसभन्दा माथि लगानी बोर्डले स्वीकृति प्रदान गर्छ।अब भने सबै लगानीको स्वीकृति उद्योग विभागले नै गर्नुपर्ने सिफारिस भएको छ।
विदेशी लगानीकर्ताका कर्मचारी र परिवारलाई भिसा सहजीकरण गर्ने भनिएकोमा अब श्रीमान् र श्रीमती फरक–फरक व्याख्या गरेर ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ।
यस ऐनको अनुसूचीमा ट्राभल एजेन्सीलाई विदेशी लगानी खुला गर्न भनिएको छ।
ऐनको अनुसूचीमा ७० प्रतिशतसम्मको विदेशी लगानी रहने राइड सेयरिङमा विदेशी लगानी भएकोलाई लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
यसको मतलब ३० प्रतिशतसम्म स्वेदशी लगानी हुने गरी विदेशीलाई पनि राइड सेयरिङमा लगानी गर्न दिने सिफारिस भएको छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनको दफा १३ उपदफा १ मा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगहरूले ६० प्रतिशत वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा त्यसको संशोधन सिफरिस भएको छ।
अब त्यस्ता उद्योगले ३ वर्षसम्म १५ प्रतिशत मात्रै वस्तु निर्यात गरे हुने र ६ वर्ष सम्म ३० प्रतिशत मात्रै पनि निर्यात गरे हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
एक वर्षसम्म आन्तरिक बजारमा मात्रै वस्तु निर्यात गर्न पाउने व्यवस्थालाई ३ वर्ष बनाउन अध्यादेशमा उल्लेख छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगले विदेश निर्यात नगरेको पाइएमा गरिने जरिवाना पनि घटाउन सिफारिस भएको छ। प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा बिगोको १० प्रतिशतसम्म मात्रै जरिवाना गर्न भनिएको छ। अझ जानकारी गराएको खण्डमा जरिवाना नै नगर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
वन ऐनमा मा वन पैदावारको परिभाषामा वन क्षेत्रका चट्टान, ढुंगा, गिटी र माटोलाई समेत समेट्न सिफारिस भएको छ।
त्यस्तै गरि वन प्रयोग गर्दा आयोजनाले दिनुपर्ने सट्टा जग्गाको ठाउँमा रकम दिए हुने व्यवस्था राख्न भनिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, आयोजनाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एक हेक्टरसम्मको रुख मन्त्रालयको अनुमतिमा कटान गर्न सक्नेछ। अझ सरकारी लगानी रहेको आयोजनाले राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्दा १० प्रतिशत मात्रै सट्टा वापतको रकम भुक्तानी गरे हुनेछ।
राष्ट्रिय वनमा रहेको खनिज अन्वेषणको लागि प्रदेश मन्त्रालयले अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ। सोही दफाको उपदफा २ मा वन क्षेत्रलाई अनुकूल देखिएमा खनिजजन्य वस्तु उत्खनन् गर्न सकिने तर प्रतिकूलन पर्ने देखिएमा उत्खननमा रोक लगाउने उल्लेख छ।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा कुनै उद्योग प्रतिष्ठानले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गरिरहेको खण्डमा १ वर्षको अवधि दिई औचित्य पुष्टि गर्न समय प्रदान गर्ने व्यवस्था राख्न भनिएको छ।
नयाँ बुँदा राखि राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गा लिलामी आफै सकारेको खण्डमा ३ वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने, अन्यथा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै अधिकतम जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी राख्ने सरकारी संस्थानहरूले एकपटकको लागि जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि सिफरिस भएको छ।
यो व्यवस्था गरेमा धेरै सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरूलाई जग्गा बेच्ने बाटो खुल्नेछ।
जग्गा प्राप्ति ऐनमा जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा ५ उपदफा २ मा जग्गा प्राप्ति गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय भएपछि प्रारम्भिक कार्य गर्न संस्थाकै कर्मचारीले कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
दफा २६ मा लगत कट्टा भई नेपाल सरकारको नाममा आएको तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रयोग भएको तर जग्गाधनीको मन्जुरी नभएको खण्डमा भने क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था थप गर्न भनिएको छ।
प्रतिक्रिया