युनिकोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संंवैधानिक परिषदको बैठकमा सदस्यहरुलाई अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएकी छन्।
आइतवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएकी हुन्।
मन्त्री शर्माले सो परिषद्का सदस्यहरुलाई बैठकका अनिवार्य उपस्थित हुनुका लागि बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सोच्न सकिने भएकाले त्यसमा केन्द्रित भएर छलफल अघि बढाउन पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरिन्। उनले परिषद्को अध्यक्षको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्रीले बैठक नबोलाएर के गर्ने? भन्ने विषयमा पनि सरकार छलफल गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताइन्।
मन्त्री शर्माले परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा ६० प्रतिशत गणपूरक संख्या पुर्याउने प्रावधान पनि सरकारले सो संशोधन विधेयकमा व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारिन्।
उनले भनिन्, ‘परिषदमा सदस्यको ५० प्रतिशत भनिएको छ। सदस्य भनेको ५ जनाको भयो। अध्यक्षबाहेकको सदस्य। अब त्यो सदस्यको ५० प्रतिशत भनेको साढे २ प्रतिशत हुने कुरै भएन। त्यो अटोमेटिक ३ जना हो। ३ जना र अध्यक्षसहित गर्दा त ४ जना भयो। करिव ६० प्रतिशत पुग्न गयो। मैले बुझेको अहिलेको विधेयकको संशोधनको व्यवस्था त्यो हो।’
बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले परिषद्को बैठकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नदिने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बैठकमा नियतवश नआउने सदस्यहरु स्वतः उपस्थित भएको मानेर परिषद्ले आफ्नो निर्णय प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए।
विगतमा परिषदका सदस्यहरुको नियतका कारण परिषद्को बैठक नै अनिर्णयको बन्दी बनेको उल्लेख गर्दै अब त्यसो हुन नदिनका लागि कानूनी रुपमै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा गर्न नहुने जिकिर गरिन्। उनले विज्ञहरुले दिएको सुझावको आधारमा मात्रै सो परिषदको नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव समेत राखिन्।
सांसद गौतमले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने कानूनी आधार नभएकाले तत्काल त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
प्रतिक्रिया