सबै स्थानीय तहको बजेट आज

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐनको दफा २१ बमोजिम असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आआफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

गत शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरी असार १० गतेभित्र आआफ्ना सभामा बजेट पेस गर्न भनिसकेको छ। कतिपय स्थानीय तहले भने यसअघि नै आआफ्ना बजेट पेस गरिसकेका छन्।

संघीय सरकारले जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ गते संघ र प्रदेशको व्यवस्थापिकामा बजेट पेस गरिसकेका छन्।

स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान र आफ्नै आन्तरिक स्रोतलाई आधार मानी आआफ्ना सभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने अन्तिम तयारी गरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले जनाएका छन्।

स्थानीय तहमा संघीय सरकारबाट जाने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोत हो। नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक विशेष अनुदान छुट्याइएको छ।

जसअनुसार संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एकमुष्ट रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सम्मानीकरण अनुदान ८९ अर्ब ९५ करोड, वित्तीय ससर्त अनुदान १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड, राजस्व बाँडफाँटतर्फ स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकासको सूचकांक र न्यून विकासका आधारमा १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको छ।

संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यसअनुसार केन्द्रले जुन–जुन आर्थिक दस्तावेज बनाउँछ, स्थानीय तहले पनि उस्तै प्रकृतिका दस्तावेज निर्माण गर्नुपर्छ।