अब शवमा पनि कर

अबदेखि मृत्युपश्चात् पनि कर लाग्ने भएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त ‘समता शुल्क’ बढाउने सरकारको निर्णयले शवगृह (मर्चुअरी) मा शव राख्दा समेत कर तिर्नुपर्ने भएको हो।

यो व्यवस्था यही साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ। जसअनुसार निजी विद्यालय र निजी अस्पतालहरूले नागरिकसँग लिने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क थपिएको हो। यसले निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा र निजी विद्यालयमा पढाउँदा लाग्ने खर्च बढेको छ।

बालेन सरकारका अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अस्पतालहरूले दिने अन्य स्वास्थ्य सेवामा कर बढाउँदा शवगृहमा शव राखेबापत लाग्ने शुल्कमा पनि ३ प्रतिशत कर थपिएको हो। काठमाडौँका ठूला निजी अस्पतालहरू नर्भिक, मेडिसिटी, ग्रान्डी लगायत निजी मेडिकल कलेजमा शवगृह छन्। ती अस्पतालहरूले शवगृहमा राखेवापत रकम लिने गरेका छन्। सरकारको निर्णयसँगै अब शव राखेवापत पनि कर तिर्नु पर्नेछ।

निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन (अफिन)का अध्यक्ष डा पदम खड्काका अनुसार सरकारको निर्णय अनुसार अस्पताल गएर उपचार गराएपछि ‘बिलिङ’ भएजति सबै रकमको कर तिर्नुपर्छ। उनका अनुसार अब शवगृहमा शव राखेबापतदेखि उपचार गराउन एम्बुलेन्समा आए, चिकित्सकलाई भेटे, औषधि किनेबापतका सबै रकममा ३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ।

‘बिरामीलाई ढाड सेक्न सरकारले कर बढाएको छ। अब अस्पताल आएर रकम तिर्नुपर्‍यो भने सबैमा ३ प्रतिशत कर जोडेर आउँछ, चाहे त्यो शवगृहमा राखेको किन नहोस्, सबैमा कर तिर्नुपर्छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने।

उनी सरकारले आफूहरूलाई कर उठाउने ‘कलेक्टर’ बनाएको आरोप लगाउँछन्।

‘सरकारले निजी अस्पतालमा उपचार गराएबापत बिरामीलाई दण्ड सजाय दिएको छ। हामीलाई थप कर उठाउनु भनेर कलेक्टर बनाइएको छ,’ उनी थप्छन्, ‘अग्रगामी परिवर्तन गर्ने भनेर आएको सरकारले कर उठाउनु भनेपछि उठाउनु नै पर्‍यो।’

अफिन अध्यक्ष खड्का कर नबढाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकार पछि नहटेकाले अब सरकारको विरोध नगर्ने बताउँछन्।

‘अब हामी विरोध गर्दैनौँ। धेरै पटक भन्यौँ, केही भएन, अब कर उठाउँछौँ,’ उनले थपे, ‘सरकार गरिब दुःखी जनताका लागि होइन, सुकिला–मुकिलाहरूको हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ, अब कति विरोध गर्नु!’

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत निजी शिक्षण संस्था, विद्यालय र कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट ३ प्रतिशत कर उठाउने घोषणा गरेका थिए।

आर्थिक विधेयकमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले नै स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुलउपर गर्ने उल्लेख छ। उक्त कर गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्ता शुल्क बीजक जारी गरी असुल गर्नुपर्ने र असुल गरेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत दाखिला गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकअनुसार प्रत्येक चौमासिकअनुसार कर रकम नबुझाए जरिवाना लाग्नेछ।

सरकारको निर्णय अनुसार अब ओपीडी सेवाबापत १ हजार लिएका अस्पतालले एक हजार ३० रुपैयाँ लिने छन्। उपचारवापत १ लाख खर्च भए ३ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ।

‘निजी अस्पताल र स्कुल जनताको बाध्यता नभई रहर बनाउन त कता हो कता, आफूले त्यो आधारभूत अधिकारसमेत दिन नसक्दा उल्टै किन निजीमा मरेको भनेर बाँच्ने आसमा निजी अस्पताल गएको मृतक नागरिकको बिलमा कर लगाउने वाग्ले सरको जय होस्,’ वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा रामेश कोइरालाले एक्समा लेखेका छन्।

उनले सरकारी अस्पतालले यहाँ उपचार हुन्न भनेर बिरामीलाई निजी अस्पतालमा लगेपछि मृत्यु भयो भने अस्पतालको बिलमा लासको कर पनि जोडिने भन्दै विरोध गरेका छन्।

विसं २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले ‘स्वास्थ्य सेवा कर’ भन्दै निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा ५ प्रतिशत कर लिने नीति अघि सारेका थिए। विरोध भएपछि सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिएको थियो।

३ प्रतिशत कर सहितको बिल नपठाउन प्याब्सनको आग्रह
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाइएको छ। यसमा निजी विद्यालय, कलेज, प्राविधिक शिक्षालय, मेडिकल र इन्जिनियरिङ कलेजसमेत पर्छन्।

तर, निजी तथा आवासीय विद्यालयको संगठन (प्याब्सन)ले तीन प्रतिशत बढेको करसहित बिल नपठाउन विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ। विद्यालयहरूले अभिभावकलाई तीन प्रतिशत बढेको करसहितको बिल पठाउन थालेपछि प्याब्सनले यस्तो आग्रह गरेको हो। 

‘हामीले तत्काल ३ प्रतिशत करसहित बिल नपठाउन आग्रह गरेका छौँ, सबै अभिभावकहरूले यो रकम तिर्न सक्नुहुन्न,’ प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले भने ‘सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ, कर घट्छ भन्नेमा हामी आश्वस्त छौँ।’ 

उनले ३ प्रतिशत करसहित पठाएको बिलको रकम तिरे पनि पछि फिर्ता हुने बताए।

‘करसहितको बिल नपठाउन आग्रह गरेका छौँ। तर केही स्कुलले पठाइसक्नु भएको भए पनि सरकारले निर्णय फिर्ता लिए रकम फिर्ता हुन्छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने।

प्याब्सन महासचिव कटुवाल सरकारलाई आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्छन्। संविधानविपरीत सरकारले निर्णय गरेको भन्दै उनले निजी विद्यालयमा पढाएबापत दण्ड नदिन पनि सरकारलाई आग्रह गरे।

‘महिनाको २० देखि ५० हजार तिरेर पढाएका अभिभावकलाई त यो गाह्रो भएन। तर दुःख गरेर थोरै कमाइमा बाबजुद निजी विद्यालय पढाएका अभिभावकहरू मारमा पर्छन्। ती अभिभावकलाई सरकारले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएबापत दण्ड दियो,’ उनी भन्छन्, ‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा विषयमा यसरी निर्णय गर्न हुँदैन, सरकारले निर्णय फिर्ता लिनु पर्छ।’

विधेयकअनुसार अब विद्यालयमा मात्रै होइन, तालिम तथा पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्ने संस्थाबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलगायत जुनसुकै किसिमको शिक्षा प्रदान गर्ने निकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले यो शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

तर, गैरनाफामूलक सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई भने यो शिक्षा समता शुल्क लाग्ने छैन।

सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेका यी दुई संवेदनशील क्षेत्रमा करको भार थपिएपछि आलोचना बढेको हो। यो निर्णय पुनर्विचार गर्न अभिभावक, विद्यार्थी संगठन, निजी शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक, उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन्।