युनिकोड
युरोपेली मुलुक पोल्यान्डमा नेपालीहरूको साझा संगठन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) मा थप विवाद सिर्जना भएको छ।
संघले हालको कार्यसमितिलाई पोल्यान्डमा वैधानिक प्रक्रिया (केआरएस) पूरा नगरेपछि थप विवाद भएको हो।
यसअघि नेपालखबरले एनआरएनए पोल्यान्डको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै ‘एनआरएनए पोल्यान्ड : वैधानिकतामै प्रश्न, ढङ्ग नपुर्याउँदा विघटनको खतरा’ शीर्षकमा खबर प्रकाशन गरेको थियो।
एनआरएनए पोल्यान्डका कावा अध्यक्ष अनिल थापा र महासचिव पवन खड्काद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमार्फत सञ्चार माध्यम र समाचारको शीर्षक उल्लेख नगरी भ्रममा पारेको भन्दै त्यसबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए।
अन्ततः सञ्चार माध्यम तथा समाचारले नभएर स्वयं एनआरएनए पोल्यान्डले पोल्यान्डवासी नेपालीलाई भ्रममा पारेको खुलेको छ।
राजधानी वारसाको जिल्ला अदालत तथा पोल्यान्डको राष्ट्रिय अदालतको १४औं वाणिज्य विभागमा सन् २००९ जुन २० मा गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाको रूपमा एनआरएनए पोल्यान्ड दर्ता छ।
यहाँको नियमअनुसार नेसनल कोर्ट रजिस्टर (केआरएस) मा कुनै कम्पनी वा संस्थाको विवरण अनलाइन प्रणालीमा नआएसम्म वैधानिकता पाइँदैन। यो समितिको कार्यकाल २९ जुलाई २०२५ मा समाप्त हुँदै छ। तर आजसम्म पनि समितिको केआरएसमा नाम छैन।
गत १६ मे २०२५ का दिन आएको उक्त विज्ञप्तिमा निर्वाचित भएको सात दिनभित्रै व्यावसायिक वकिलमार्फत केआरएसको काम प्रारम्भ गरिएको र हाल उक्त प्रक्रिया अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कानुनअनुसार आफूहरू नै आधिकारिक र वैध रहेको जिकिर गरिएको थियो।
समितिले गएको १२ फेब्रुअरीमा जुम (अनलाइन) मार्फत गरेको साधारण सभामा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदनमा केआरएसका लागि वकिल तथा केआरएसको दस्तुर भन्दै १९०७ ज्लौटी (रु ७१,६५५) खर्च समेत प्रस्तुत गरेर पास गराएको थियो।
तर केआरएस सम्बन्धित अदालत प्रक्रिया नै नभएको खुलेको छ।
नेपालखबरले गत १३ मे २०२५ मा यसबारे खबर प्रकाशन गरेपछि सबैको ध्यानाकर्षण भएको थियो। त्यसपछि एनआरएनए पोल्यान्डका दुई पूर्वअध्यक्ष तथा हाल संरक्षक रहेका गोपाल राई र जीवन केसीले जुन १९ मा मात्र अनलाइनमार्फत प्रक्रिया सुरु गरिदिएको खुल्न आएको छ।
यसबारे नेपालखबरको जिज्ञासामा केसीले कूटनीतिक प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘त्यो त समितिमा रहेका साथीहरूले जवाफ दिने हो नि।’
यसबारे बुझ्न कावा अध्यक्ष अनिल थापा र महासचिव पवन खड्का इमेल तथा व्यक्तिगत फोनमा ६ दिनदेखि प्रयास गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
सर्वपक्षीय बैठक राखेर समाधान खोज: रास्वपा
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संगठन प्रवासी नेपाली सम्पर्क विभाग, पोल्यान्डले आज एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै केआरएसको वास्तविक स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
विभागका पोल्यान्ड सचिव विशाल खतिवडाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा हालसम्म पनि वैधानिक नपाएको कार्यसमितिले जुलाई २६ मा निर्धारण गरेको अधिवेशन कुन आधारमा वैधानिक मान्ने भन्दै प्रश्न गरिएको छ।
‘हामी सहयोग गर्न तयार छौं, संस्थाका संस्थापक, संरक्षक, सल्लाहकार, बौद्धिक वर्ग, संघसंस्थाका प्रतिनिधिसहितको सर्वपक्षीय बैठक राखी समाधान निकाल्न सकिन्छ’, विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ।
एनआरएनए पोल्यान्डको कार्यसमितिद्वारा आठौं अधिवेशन आगामी जुलाई २६ मा घोषणा गरिएको छ।
कतिपय पञ्जीकृत सदस्यले सामाजिक सञ्जालमै केआरएसको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्।
सुमन कुमार राईले आफ्नो फेसबुकमा एउटा स्टाटस राख्दै ‘म एनआरएनए पोल्यान्डको सदस्य भएको नाताले एनआरएनएको कार्य समितिलाई मेरो श्न- एनआरएनए पोल्यान्डको केआरएसको विषयमा यत्रो हल्ला छ। गल्ती कसको हो? कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल थापा कि महासचिव पवन खडका वा दुवै जनाको? हामी पञ्जीकृत सदस्यहरूले संस्थाको केआरएसको हालको अवस्था जान्न पाउनुपर्छ, पोल्यान्डवासी नेपालीलाई आँखामा धुल छोप्न पाइँदैन। तुरुन्त सार्वजनिक होस्।’
पोलिस सरकारको केआरएस अनलाइन प्रणाली अनुसार एनआरएनए पोल्यान्डको छैटौँ अधिवेशनबाट निर्वाचित जीवनकुमार केसी नै अध्यक्ष छन्।
वैधानिकता नपाएको समितिले दिएको सदस्यता अनि त्यसले गर्ने अधिवेशनले मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन? प्रश्न जटिल बन्दै गएको र विवादको भुङ्ग्रोमा परेर संस्था नै विघटनमा जाने खतरा बढेको छ।
प्रतिक्रिया