युनिकोड
मध्य युरोपमा अवस्थित पोल्यान्ड क्षेत्रफलमा संसारको ६९औँ ठूलो मुलुक हो। पहिले नेपालीका लागि युरोपको ट्रान्जिट मात्र रहेको यो मुलुक सन् २०२४ को मध्यदेखि आकर्षक गन्तव्य बन्न थालेको छ।
यसका लागि ३ जुन २०२४ देखि पोर्चुगलले आप्रवासन नीतिमा कडाइ गर्दै नयाँ आउनेलाई पहिलेझैँ रेसिडेन्स कार्ड नदिने गरेको घोषणा सहायक कारण हो। मुख्य कारण चाहिँ पोल्यान्ड सरकारले पछिल्लो २ वर्षमा श्रमिकको तलब उच्च बनाउनु रहेको छ।
भनिन्छ, अवसरले समस्या पनि सँगै लिएर आउँछ। त्यस्तै भएको छ अहिले पोल्यान्डमा नेपालीको अवस्था। रोमानिया, क्रोएसिया, माल्टालगायतका मुलुकमा रहेका नेपाली विभिन्न माध्यमबाट पोल्यान्ड स्थानान्तरण भएका कारण पोल्यान्डमा नेपालीको संख्या र समस्या समानान्तर रूपले बढेर गएको छ।
तर, नेपालीलाई परेको समस्यामा सहयोग र समन्वय गर्ने संस्था एनआरएनए पोल्यान्ड भने आफैँ विवादमा फसेको छ। यो संस्था यहाँको कानुनी प्रावधान पूरा गरेको नेपालीको एक मात्र दर्तावाला संस्था हो। एनआरएनए केन्द्रमा झैँ पोल्यान्डमा पनि वैधानिकलगायतका कानुनी गोलचक्करमा फसेर संस्था नै विघटन होला भन्ने डर यहाँका नेपाली समुदायलाई परेको छ।
के हो विवाद?
राजधानी वारसाको जिल्ला अदालत तथा पोल्यान्डको राष्ट्रिय अदालतको १४औँ वाणिज्य विभागमा सन् २००९ को जुन २० मा गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाको रूपमा एनआरएनए पोल्यान्ड दर्ता भएको हो।
संस्थाको पाँचौ अधिवेशनबाट भारी मतान्तरसहित अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए नरेश सापकोटा। कोभिडको समयमा पोल्यान्डका नेपालीलाई गरेको सहयोगको कदर गर्दै ३० जुलाई २०२३ मा भएको सातौँ अधिवेशनले उनैलाई सर्वसम्मत अध्यक्षमा चुन्यो। तर, अहिले भने उनी प्रथम उपाध्यक्ष अनिल थापालाई कावा अध्यक्ष दिएर सम्पर्कविहीन छन्। कावा अध्यक्ष थापा पनि पितृशोकमा रहेको तथा श्रीमती बिरामी भएका कारण पूर्ण सक्रिय छैनन्।
यद्यपि कार्यसमितिको कामकारवाही उनकै नेतृत्वमा छ। आफूले दिनुपर्ने जति समय दिन नसकेता पनि कार्यसमितिले गरेका कामको आफूले स्वामित्व लिने उनी बताउँछन्।
‘म अधिवेशनबाट प्रथम उपाध्यक्ष निर्वाचित भएको हो। कारणवश कावा अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भयो जुन मेरो लागि समय अनुकूल थिएन र छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तथापि नेतृत्वको हिसाबले संस्थामा भए/गरेका निर्णयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छु।’
उनले यसो भनिरहँदा संस्थाले सदस्य शुल्क बढाएकोप्रति असन्तुष्टिहरू बाहिर आइरहेका छन्। यस सम्बन्धमा उनी भन्छन्, ‘सदस्य शुल्क लगायतका विषयमा असन्तुष्ट देखिएको छ। व्यक्तिगत रूपमा म पनि नबढाई पहिलेकै शुल्क (७० ज्लौटी) नै कायम गरौँ भन्ने पक्षमा थिएँ। तर, समितिका अन्य पदाधिकारीको एक सय ज्लौटी गरौँ भन्ने राय भएपछि शुल्क बढाइएको हो।’
समितिका एक सदस्य भने संस्था मियोविनाको दाइँजस्तै भएको बताउँछन्। संस्थाले गरेका कतिपय निर्णय त कावा अध्यक्षलाई जानकारी नै नहुने ती सदस्यको दावी छ, ‘कावा अध्यक्षले व्यक्तिगत समस्याका कारणले समय दिन नसक्ने, महासचिव, सचिवलगायत केही साथीहरू बसेर आफूखुसी निर्णय गर्ने हो। एक जना उपाध्यक्षले त्यसो नगरौँ भनेर के हुन्छ र! हाम्रो बहुमत पुग्यो सक्यो भन्ने छ। कावा अध्यक्षको अध्यक्षतामा न बैठक औपचारिक रूपमा बस्छ, न उहाँलाई थाहा नै हुन्छ। अध्यक्ष गायब, कावा अध्यक्षको व्यक्तिगत कारणले समय नहुने, संस्था त मियोविनाको दाइँजस्तै भएको छ।’
समितिको वैधानिकतामै प्रश्न
यहाँको नियमअनुसार नेसनल कोर्ट रजिस्टर (केआरएस) मा कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाको विवरण अनलाइन प्रणालीमा नआएसम्म वैधानिकता पाइँदैन। यो समितिको कार्यकाल २९ जुलाई २०२५ मा समाप्त हुँदैछ। तर आजसम्म पनि समितिको केआरएसमा नाम छैन। पोलिस सरकारको केआरएस अनलाइन प्रणालीमा एनआरएनए पोल्यान्डको छैटौँ अधिवेशनबाट निर्वाचित जीवनकुमार केसी नै अध्यक्ष छन्।
हालको समितिमा सक्रिय देखिएकामध्ये सचिव उदयराज गिरीलाई केआरएसको बारेमा जिज्ञासामा राख्दा यसबारे महासचिव पवन खड्काले हेरिरहेको बताउँछन्। वकिलसँग खड्काले नै संयोजन गरिरहेकोले उनीसँग नै विस्तृतमा बुझ्नू भन्दै गिरी पन्छिए। जबकि अरू विषयमा उनी संघको प्रमुख नेतृत्व जस्तै गरी संस्थागत धारणा राख्न इच्छुक देखिन्छन्।
पङ्क्तिकारको लामो प्रयासपछि मात्र महासचिव खड्का सम्पर्कमा आए।
‘तपाईँ एनआरएनए पोल्यान्डमा अध्यक्ष जीवनकुमार केसीको महासचिव हो?’ लामो कसरतपछि सम्पर्क हुँदा पंक्तिकारले उनलाई सोधेको थियो।
कुनै अप्ठेरो नमानी महासचिव खड्का भन्छन्, ‘कानुनी रूपमा त हो।’ खड्का छैठौँ महाधिवेशनका पनि निर्वाचित महासचिव हुन्।
‘कार्यकाल सकिन लाग्यो। नयाँ सदस्यताको आह्वान गरिसक्नुभयो तर अहिलेसम्म वैधानिक त हुन सक्नुभएको छैन?’ नेपालखबरको प्रश्नमा खड्का भन्छन्, ‘विधान संशोधनसमेत गर्नु परेकोले ढिलो भएको हो। हामी लागिरहेका छौँ, केही समयमै केआरएसमा नाम आउँछ।’
कानुनी वैधता नै नपाएको समितिले वितरण गरेको सदस्यता अनि त्यसले गर्ने अधिवेशनले मान्यता पाउला? प्रश्न जटिल बन्दै गएको छ।
केआरएसमा नाम उल्लेख भएका अध्यक्ष जीवनकुमार केसी दुई वर्षसम्म पनि समिति वैधानिक नहुनु अति नै ढिलासुस्ती भएको बताउँछन्।
‘सबैभन्दा हतारो मैलाई छ। मलाई झुन्डिएर बसिरहन पटक्कै रहर छैन,’ केसी भन्छन्, ‘पदाधिकारी साथीहरू जहाँ भेटिन्छन् त्यहीँ भन्ने गरेको छु।’
पोल्यान्ड सरकारले आजको दिनसम्म एनआरएनएलाई कुनै सजाय वा पुरस्कार जे दिएमा पनि अहिलेको समितिले नपाई आफैँले पाउने भएकोले यसबाट छिटो छुटकारा मिलोस् भन्ने आफूले चाहेको उनी बताउँछन्।
‘पहिले हामीले आफैँ गर्दा पनि ३/४ महिनामै केआरएसमा नयाँ समितिको नाम अपडेट हुन्थ्यो। झन् अहिले त साथीहरूले शुल्क दिएरै वकिल राख्नुभएको छ। तर, अहिलेसम्म हुन सकेन जुन सबैका लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ केसी थप्छन्।
यी त भए नीतिगत कुरा। वर्तमान समितिले सामाजिक काम पनि गर्न नसकेको केसी बताउँछन्।
जर्जियन सहकर्मीको छुरा प्रहारबाट पोल्यान्डमा हत्या गरिएका खोटाङका राजेश दाहालको नाममा उठेको रकम उनको परिवारलाई नेपाल पठाउन समितिले नसकेर आफू बैङ्क गएर नेपाल पठाइदिएको उनले खुलासा गरे।
केसीको भनाइले सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ एनआरएनए पोल्यान्डको वर्तमान अवस्था!
लेखासमितिका संयोजक भविन्द्र गाहा मगर लेखासम्बन्धी कारोबार लेखा समितिलाई नै जानकारी नहुने गरेको बताउँछन्।
सुरुमा त पोल्यान्डको कानुनअनुसार आफू लेखा समितिमा नभएको भन्दै पन्छिन खोजेका उनी संस्थागत कामभन्दा बाहिर गएर खर्च हुने गरेकोमा आक्रोशित देखिए।
‘संस्थागत कामभन्दा बाहिर गएर खर्च भएको छ। बैठक कहाँ बस्छ? कसले निर्णय गर्छ? कहाँ खर्च हुन्छ? कसले पास गर्छ? लेखा समितिलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले आक्रोश पोखे।
सदस्य शुल्क ५० ज्लौटी राखेर धेरैभन्दा धेरै नेपालीलाई समेटौँ भन्ने आफ्नो भनाइ रहेको तर मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेका कारणले आफूले अहिलेसम्म सदस्यता नवीकरण नगरेको उनी बताउँछन्।
युरोपकै महँगो सदस्यता शुल्क
एनआरएनए पोल्यान्डको सदस्यता शुल्क युरोप क्षेत्रकै सबैभन्दा महँगो भएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ।
युरोप क्षेत्रका विभिन्न मुलुकका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले एनआरएनएको सदस्य शुल्क २ देखि १० युरोसम्म तोकेको पाइन्छ। सन् २०२५-२७ कार्यकालका लागि पोल्यान्डसँगै नयाँ सदस्यता आवेदन खुलाएका पोर्चुगल, टर्की, बेल्जियमले १० युरो तथा अस्ट्रिया तथा साइप्रसले १० युरो तोकेका छन्। चेक रिपब्लिकले ८ युरो तोकेको छ भने फ्रान्सले २ युरो मात्र तोकेको छ।
पोल्यान्डले भने एक सय ज्लौटी (लगभग २४ युरो) शुल्क तोकेर ३१ मे सम्म नयाँ आवेदन वा नवीकरण गर्न भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको छ। एनआरएनए पोल्यान्डको आधिकारिक फेसबुकमार्फत सदस्यतासम्बन्धी सूचना आएसँगै अधिकांश कमेन्टमा सदस्यता शुल्क बढी भएको असन्तुष्टि देखिन्छ।
पहिलेका कुनै सूचना वा अन्य गतिविधिका विषयमा कसैको कमेन्ट आएमा प्रतिउत्तर दिन हतारिने एनआरएनएको फेसबुक पेजमा एक महिना १३ दिनसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको देखिँदैन।
वारसा क्षेत्रका लागि नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूत समेत रहेका संस्थापक अध्यक्ष डा बोधराज सुवेदी समितिले सदस्यता शुल्क बढाउन नपाउने बताउँछन्।
‘एनआरएनए पोल्यान्डको विधान मैले बनाएको हो। विधानअनुसार समितिले शुल्कको प्रस्ताव मात्र गर्ने सक्छ निर्णय साधारण सभाले पास गरे बमोजिम हुन्छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘साथीहरूले एकपटक घोरिएर सोच्न जरुरी छ।’
थोरै शुल्क राखेर धेरै सदस्य हुन्छन् भने सबैलाई समेट्ने गरी जाऔँ भनेर आफूले भनेको तर साथीहरू टसमस नभएको उनको गुनासो छ।
‘दुई वर्षसम्म उहाँहरू के गरेर बस्नुभयो? आफूलाई वैधानिकसम्म गराउन नसक्नु जस्तो फेलियर इलिमेन्ट के हुन्छ?’ उनको प्रश्न छ।
महासचिव पवन खड्का भने सदस्यता शुल्क बढाउन साधारण सभाले पास गर्न आवश्यक नभएको जिकिर गर्छन्। संस्था चलाउने भनेको सदस्यता शुल्कबाट हो। यहाँ अनैतिक काम गर्नेहरूसँग पैसा बढी छ। विगतमा त्यस्ताले आर्थिक सहयोग गरेको नाममा संस्थालाई कब्जा र ब्ल्याकमेल गर्न खोजेको आरोप उनले लगाए। आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने संस्था बनाउने उद्देश्यले शुल्क बढाएको उनको तर्क छ।
‘सातौँ अधिवेशनमा लक्ष्मण घिमिरेजीलाई आईसीसी सदस्यमा आउन र ल्याउन चाहनेहरूको चलखेल हेरे छर्लङ्ग हुन्छ त,’ उनी प्रस्ट पार्न खोज्छन्, ‘त्यस्तो नहोस् भन्ने उद्देश्य हो।’
सातौँ अधिवेशनमा आईसीसी सदस्यको उम्मेदवार बनेका लक्ष्मण घिमिरेको मापदण्ड नपुगेको भन्दै पङ्क्तिकारले परिषद् सदस्यको हैसियतले उजुरी दिएपछि निर्वाचन समितिले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
वरिष्ठ समाजसेवी तथा व्यवसायीको पगरी भिराएर नथाक्ने एउटा समूहलाई समेत थाङ्नामा सुताएर कयौँ नेपाली युवालाई बिचल्ली बनाई उनै घिमिरे क्यानडा भागेको अहिले पोल्यान्डका नेपालीमाझ चर्चा छ।
‘द ब्लिस’ युट्युबमार्फत पोल्यान्डका बारेमा नेपालीलाई सूचना दिने नेपाल पत्रकार महासंघ युरोपका सदस्य समेत रहेका पूर्वयुवा संयोजक विवेक पौड्याल कानुनी रूपमा जीवनकुमार केसी नै अध्यक्ष हो भन्नेमा दुई मत नरहेको बताउँछन्।
‘अब कसैले कुनै झमेला नगरी संस्था कसरी बचाउने भन्नेमा लाग्नु पर्छ,’ पौड्याल भन्छन्, ‘पोल्यान्डमा रहेका सबै संघसंस्था, एनआरएनएका संस्थापक, संरक्षक, सल्लाहकारहरूको बृहत् छलफलबाट एउटा अन्तरिम समिति बनाई जीवनजीले अधिवेशन गराउनुको विकल्प देखिँदैन।’
समय नै सकिएपछि धेरै बल गर्नु कसैका लागि पनि हितकर नभएको उनको भनाइ छ।
‘साधारण सभामा सदस्यता शुल्कलगायतको विषयमा लामो छलफल भयो तर सूचनामार्फत फरक शुल्क तोकेर आउनु बिडम्बना भयो,’ पौड्यालको थप कथन छ, ‘हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ, हामी नै सर्वेसर्वा हौँ जस्तो साथीहरूमा घमण्ड देखिनु दुःखद हो। पहिले ठिकझैँ लाग्ने मान्छे पनि एनआरएनएमा गएपछि आफूलाई सुपर देख्ने रोगबाट सबै जोगिन जरूरी छ।’
परिषद् सदस्य ५ सय ८४, साधारण सभामा ३५ जना
एनआरएनए पोल्यान्डको संस्थागत मेरुदण्डको रूपमा रहने पञ्जीकृत सदस्य २०२३-२५ का लागि स्वीकृत संख्या ५ सय ८४ हो। तर समितिले गएको १२ फेब्रुअरीमा जुम अनलाइन प्रविधिमार्फत गरेको साधारण सभामा मुस्किलले ३५ जनाको मात्र उपस्थिति थियो।
साधारण सभामा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदनमा, फुटबल प्रतियोगितामा १९ हजार ९ सय ३ ज्लौटी, अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको कार्यक्रममा ७ हजार ३ सय ६८ ज्लौटी र दसैँ कार्यक्रममा ६ हजार ८ सय ७ ज्लौटी (पञ्जीकृत सदस्यता शुल्कको ८५ प्रतिशत) खर्च भएको प्रस्तुत भएको थियो।
साधारण सभामा परिषद् सदस्यले तिरेको सदस्यता शुल्कको रकम आफूखुसी खर्च गरेको भन्दै समितिबाट उक्त रकम भरपाई गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। समितिका पदाधिकारीले संस्थाको बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा नै नगरी व्यक्तिगत रूपमा चलाएको भनेर आरोप लागेपछि समितिको तर्फबाट महासचिवले दुई हप्ताभित्र जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपरेको थियो।
छाता सङ्गठन भनिए पनि एनआरएनए पोल्यान्ड चरम गुट-उपगुटको पर्याय बनेको भन्छन् पूर्वसचिव तथा छैटौँ महाधिवेशनमा महासचिवका उपविजेता सुसन परियार।
‘अहिले संस्थामा गणपूरक संख्या, संघको विधिविधानको कुरै छैन, न कानुनी प्रावधानको ख्याल छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीले संस्था हस्तान्तरण गर्दा लगभग एक लाख ज्लौटी रकमसहित गरेका हौँ। तर अहिले आर्थिक अपारदर्शी तथा सदस्य शुल्क मनलागी बढाएर संस्थाप्रति विश्वास गुमाउने काम गरिएको छ, जुन हामीलाई मान्य छैन।’
एनआरएनए पोल्यान्डका संस्थापक महासचिव तर अहिले एफआरएन (वैदेशिक प्रवासी नेपाली संघ) भन्ने छुट्टै संस्था खोलेर काम गरिरहेका मित्रलाल पार्दे आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्तिको उपजले नै अहिलेको अवस्था आएको ठान्छन्।
‘पोल्यान्डमा दर्ता भएको संस्था भएको कारणले केआरएसअनुसार, आफूलाई समितिका मान्छे भन्नेहरू जीवनकुमार केसीका कर्मचारी मात्र हुन् त्यो भन्दा बढी होइनन्,’ उनको जिकिर छ।
गयो दूतावासका कर्मचारीको जागिर
कोषाध्यक्ष आनन्द घिमिरेले साधारण सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा ‘एम्बेसी स्टाफ एलाउन्स’ शीर्षकमा ३ हजार ३ सय ज्लौटी दिएको देखाइएको छ।
जसको कारणले बर्लिनस्थित जर्मनी नेपाली दूतावासका एक स्थानीय कर्मचारीले जागिरबाट हात धुनुपरेको बताइएको छ।
तर, कोषाध्यक्ष घिमिरे दूतावासबाट घुम्ती शिविरमा आएका कुनै पनि कर्मचारीलाई आफूले कुनै रकम नदिएको जिकिर गर्छन्।
‘म व्यवसायका कारण राजधानी वारसाभन्दा टाढा हुन्छु,’ उनी भन्छन्, ‘समितिमा सक्रिय रहेका पदाधिकारीले हो खर्च गर्ने। उनीहरूले दिएको खर्चको विवरण कोषाध्यक्षको नाताले साधारण सभामा मैले प्रस्तुत गरेको मात्र हो।’
दूतावासको कर्मचारीलाई दिएको रकमलगायतको विवरण आफूले उपाध्यक्ष कुलबहादुर श्रेष्ठमार्फत प्राप्त गरेको कोषाध्यक्ष घिमिरे बताउँछन्।
एनआरएनए पोल्यान्डले नेपालमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण हुने खालको, गर्नै नहुने काम गरेको दूतावास स्रोत स्वीकार्छ।
आफ्नो कारणले दूतावासबाट कर्मचारी हटेको विषयलाई प्रेस विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाउनु पर्छ भन्ने केही पदाधिकारी अहिले कुरा बढ्दै जाँदा कोषाध्यक्षको टाउकोमा दोष थुपारेर पन्छिन लागेको चर्चा पनि छ।
कोषाध्यक्ष घिमिरेलाई बदनाम गराउन नेपालमा पहिले नै सकिसकेको पुरानो कानुनी झमेला पुन: बल्झाउन एउटा समूह कम्मर कसेर लागेको स्रोत बताउँछ।
कोभिडको कहालीलाग्दो सङ्कटको समयमा होस् वा पोल्यान्डको सिमाना जोडिएको युक्रेन-रुस युद्धमा युक्रेनमा फसेका नेपालीलाई उद्धार र सहयोगमा होस्, एनआरएनए पोल्यान्डको अभिभावकीय भूमिका सबैले महसुस गरेका छन्। यहाँको नेपाली समुदाय अब पनि त्यस्तै सबैको साझा एनआरएनए चाहन्छ।
एकथरी मानिस संघको नेतृत्व र गतिविधि राजधानी वारसाकेन्द्रित हुनुले अहिलेको परिणाम आएको ठान्छन्। जुन मान्यतालाई हालका पाँच पदाधिकारीमध्ये पाँचै जना राजधानी क्षेत्रका हुनुबाट नकार्न सकिन्नँ।
ठूलो मुलुक, नेपालीको बढ्दो जनघनत्वमा एनआरएनए पोल्यान्ड जस्तो छाता संस्थालाई कुनै बहानामा साख गिराउन र विघटन गराउने छुट कसैलाई छैन। नयाँ शिराबाट नेतृत्व समेत विकेन्द्रीकृत गर्दै संस्थासँग मन दुखाएर अर्को प्रयास गरिरहेकाहरूलाई समेत सम्झाएर एकताबद्ध गराउँदै सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुको विकल्प छैन।
प्रतिक्रिया