रामकुमारीहरू ! बोल्न पाइन्छ, मार्च गर्न पाइन्छ

शुक्रबार काठमाडौंमा ‘सिंहदरबार महिला मार्च’ सम्पन्न गरियो। वास्तवमा त्यो मार्च किशोरी र कानुन (संविधान) दुवैका बलात्कारविरुद्ध एकसाथ आवाज उठाउन आयोजना गरिएको थियो। किनकि मार्च ‘प्रतिगमनविरुद्ध बृहत् नागरिक आन्दोलन’अन्तर्गत थियो।

‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’अनुसार प्रतिगमन शब्दको अर्थ होे– पछिल्तिर फर्किने काम, प्रत्यागमन...। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूह/समर्थकबाहेक यतिबेला लगभग सबै दल, नागरिक समाज, संघ/संस्था एवं आम नागरिकले देश प्रतिगमनतर्फ गइरहेको ठहर गरेका छन्। अर्थात् समाजवादतर्फ होइन, पहिलेकै निरंकुशतावादतर्फ मुलुक फर्किरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुकमा प्रतिगमन सुरु भएको हो। यसैका विरुद्ध अहिले विभिन्न दल, संघ/संस्थाले आआफ्ना तर्फबाट आन्दोलन गरिरहेका हुन्। तीमध्ये नागरिक समाजले सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलनको नाम हो– प्रतिगमनविरुद्ध बृहत् नागरिक आन्दोलन। यसैमा आबद्ध महिला अगुवाहरूको नेतृत्वमा शुक्रबार सिंहदरबारअगाडि महिला मार्च सम्पन्न गरिएको हो।

मार्चमा सहभागीहरूले बलात्कारविरुद्ध मात्र होइन, प्रतिगमनविरुद्ध पनि चर्का नारा लगाए। विभिन्न नारामध्ये एउटा थियो– हामीले सास फेर्न कसको सिफारिस चाहिन्छ? यसले संकेत गर्न खोजेको कुरा हो– मुलुकमा दिनप्रतिदिन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाइँदै छ।

त्यही दिन अर्थात् शुक्रबारै काठमाडौंमा ‘प्रतिगमनविरुद्ध, निरन्तर अग्रगमनको पक्षमा स्रष्टा आन्दोलन’ पनि सम्पन्न गरिएको छ। जसअन्तर्गत स्रष्टाहरूले हातमा साङ्लो बाँधेर भृकृटीमण्डपदेखि वसन्तपुरसम्म र्‍याली गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार हातमा साङलो बाँध्नुको अर्थ हो– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाइएको छ। कार्यक्रममा कवि राजन मुकारुङले चेतावनी दिए, ‘निरंकुश शासन सत्ता र प्रधानमन्त्रीको अहंको चाँडै ठेगान लाग्नेछ।’

अहिले देशै बलात्कारमय छ भन्दा बढी बोलेको नठहर्ला। किनकि यतिबेला मुलुकमा किशोरीदेखि कानुन (संविधान) सम्म बलात्कृत भइरहेका छन्। यता (बालुवाटारमा) संविधानमाथि ‘जबर्जस्ती’ भइरहेको छ भने उता (बैतडीमा) भागरथी भट्टहरू भटाभट बलात्कारमा परिरहेका छन्/मारिइरहेका छन्। तर अपराधी पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। मानौं, ती ‘अन्तर्यामी’ हुन्, जो अपराध गर्नासाथ ‘अलप’ भए। यसैकारण निर्मला पन्तलगायत अन्य पनि थुप्रै चेलीका बलात्कारी/हत्यारा अहिलेसम्म अज्ञात छन्।

उसो त जुन देशको सरकार स्वयं संविधानको सतीत्व नष्ट गर्न उद्यत छ, त्यस्तो देशको कानुनले स्त्रीको अस्मिता अपहरण गर्नेहरूलाई कसरी कठघरामा उभ्याउन सक्छ र ! राष्ट्रपतिको छिसिक्क आलोचना गर्दा घरै घेरा हालेर रामकुमारी झाँक्रीहरूलाई गिरफ्तार गर्न सक्ने यो सरकारले भागरथी भट्टहरूको बलात्कार मात्र होइन, प्राणै लिने पापीहरूलाई चाहिँ किन पक्राउ गर्न सक्दैन?!

सोध्न मन छ– सरकार ! निर्मला पन्त वा भागरथी भट्टहरू राष्ट्रपति नभएकाले तिनको जीवनको मूल्य नभएको हो? नत्र राष्ट्रपतिको ‘अस्मिता’मा ‘धावा’ बोल्नेलाई तुरुन्त पक्राउ गर्न सक्ने तिमी ती कलिला किशोरी लुछ्ने गिद्धहरूलाई गिरफ्तार गर्नचाहिँ किन सक्दैनौ? कि सरकारलाई ‘कामै गर्न नदिने’हरूले तिनलाई पक्राउ गर्न पनि नदिइरहेका हुन्? त्यसो हो भने भन सरकार ! तिमीलाई शुक्रबार ‘सिंहदरबार महिला मार्च’ गर्नेहरूले पूरा साथ दिनेछन्।

पक्कै पनि मेरा कुराले सरकारका कन्सिरी तातिरहेका होलान्। यसलाई पक्राउ गर्न कानुनको कुन दफाले काम गर्ला भनेर खोजिरहेका हौला? तर तिमीले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्ने बेला कुनै दफा खोजेनौ भन्ने सुनें। त्यो प्रमाण सर्वाेच्च अदालतमै पेस भएको थियो रे भन्ने सुनें। हो त सरकार?

हो भने त हाम्रो देशको कानुन त गज्जबकै रहेछ नि– संसदै भत्काउनेलाई कुनै दफा नलाग्ने तर त्यसको आलोचना गर्नेलाई तुरुन्तै लाग्ने ! देशको व्यवस्थै भताभुंग पार्नेलाई ‘राज्यविरुद्धको कसुर’ नलाग्ने, तर त्यसको विरोध गर्नेविरुद्ध लागिहाल्ने !

हुन त अस्ति माघ २३ गते नारायणहिटी संग्रहालयअगाडिको सभामा प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘संविाधानमा नलेखिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ’ भन्नुभएको थियो। कसरी भन्दा जसरी बेलायतको अलिखित संविधानमा लेखिएको छैन, तर त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले अस्ति भर्खर संसद् विघटन गरे र चुनाव गराए।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा सर्वाेच्च अदालत (संवैधानिक इजलास) मा बहस गर्ने सरकारी वकिलहरूले पनि संविधानमा त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार लेखिएको छैन भनेर स्वीकार गरेका छन्। तर पनि प्रधानमन्त्रीलाई ‘अदृश्य’ अधिकार हुने दलिल प्रस्तुत गरेका छन्। यसको अर्थ यो मुलुकमा कोही संविधान/कानुनभन्दा माथि पनि छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हो त?

अन्यथा, संविधानमै नभएका काम/कुरा गर्नु संविधानमाथि ‘जबर्जस्ती’ गर्नु हो कि होइन? हामीमध्ये धेरैलाई ‘बलात्कार’ शब्द सुन्नासाथ शारीरिक मात्र हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’का अनुसार बलात्कार शब्दको अर्थ– स्त्रीलाई उसको इच्छाविपरीत जबर्जस्तीसँग सम्भोग गर्नु मात्र होइन, बलात् अर्थात् ‘जबर्जस्ती गर्ने काम (कुनै पनि), अन्याय, अत्याचार’ पनि हो। यसर्थ संसद् विघटन संविधानविरुद्ध बलात्कार हो भनेर किन नभन्ने? अनि त्यसविरुद्ध आवाज उठाउनु कसरी ‘राज्यविरुद्धको कसुर’ हुन्छ? अरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन खोज्ने सरकार आफूचाहिँ नियम/कानुन/संविधानअनुसार विधिमा बस्नु पर्छ कि पर्दैन?

त्यसैले नेकपाकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री भन्छिन्, ‘संविधानको चीरहरण गर्नेका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। संविधान र कानुनी राज्यको खिलाफमा सेटिङ र बन्द कोठाभित्र भएका अँध्यारा षडयन्त्रका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ।’