पत्रकारले यसरी गर्दैछन् संघीयताको अभ्यास

प्रदेशसभाले बनाएको ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावली अनुसार न्युनतम पारिश्रमिक पाएका, पत्रकारितामा स्नातक गरी १० बर्ष पत्रकारिता गरेका वा अन्य विषयमा स्नातक गरी १५ बर्ष पत्रकारिता गरेका पत्रकारहरुलाई स्वतन्त्र पत्रकार परिचय पत्र दिने व्यवस्थाले वास्तविक कार्यक्षेत्रमा खटिएका पत्रकारहरुलाई राहत मिलेको छ। यो व्यवस्था नयाँ होइन तर यसलाई हामीले सहजीकरण गरेको मात्रै हो। हामीले गरेको सहजीकरणले पत्रकारले सजिलै परिचयपत्र मात्रै प्राप्त गरेका छैनन, संघीयताको अनुभुति पनि गर्न पाएका छन्।

वास्तविक पत्रकारलाई सहज रुपमा परिचयपत्र वितरण गर्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध हुँदैन। परिचयपत्रको अभावमा सूचनाको पहुँचसम्म पुग्नबाट बन्चित भएका बरिष्ठ पत्रकारहरुलाई हामीले वितरण गरेको परिचयपले सहजीकरण गरिदिएको छ। प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रारबाट जारी भएको परिचयपत्र लिएर पत्रकारहरुले सिहंदरवार प्रवेश गर्न र संघीय संसदको परिचयपत्र बनाउन थालिसकेका छन्। जब सूचनामा पहुँच हुन्छ अनि बल्ल पत्रकार सक्षम हुन्छ। पत्रकार सक्षम भइसकेपछि उसको आम्दानी सञ्चार संस्थाले नबढाई सुखै हुँदैन। हामीले पत्रकारलाई बलियो र सशक्त बनाउन सूचनामा पत्रकारको पहुँच पुर्याउने पनि हो। त्यसैले श्रमजीवी पत्रकारका मुद्दामा हामी आफै अत्यन्तै सचेत र सम्वेदनशिल छौं।

हामीले स्वतन्त्र पत्रकार परिचय पत्र वितरण गर्दा ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन, संघीय सरकार र पत्रकार महासंघको अभियानसँग मेल नखाने कदम’ भन्दै ‘सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले मालिकको चाहना पूरा गर्न खोजेको हो कि’ भन्नेजस्ता आरोप आउन थालेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ र आम पत्रकारहरुलाई प्रदेश ३ को सञ्चार रजिष्ट्रारको हैसियतमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि हामीले वितरण गरेको स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्रले पत्रकारलाई सशक्त बनाउँछ, श्रमजीवी पत्रकार ऐन र पत्रकार महासंघको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँदैन। हामीले चालेको कदमलाई संघीयता बिरोधी तत्वले मात्र बिरोध गर्न सक्छ। वास्तवमै कलम घोटेर खाने पत्रकारहरुले बिरोध गर्न सक्दैनन् किनकी हामीले पत्रकारहरुलाई सहजीकरण गरेका छौं। यसलाई अझै व्यवस्थित र परिमार्जित गराउँदै लैजानेछौं।

श्रमजीवी पत्रकारको मुद्दामा प्रदेश ३ को सञ्चार रजिष्ट्रार र प्रदेश ३ का आन्तारिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल अत्यन्तै सचेत छन्। हामी दुवै जना श्रमिकबाट अहिलेको ठाउँमा आईपुगेका हौं। यसलाई श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधान गर्ने सुनौलो अवसरका रुपमा ग्रहण गर्नु पत्रकारहरुको हितमा हुनेछ। श्रमजीवी वर्गबाट उठेका मन्त्री र सञ्चार रजिष्ट्रार पाउनु श्रमजीवी पत्रकारका लागि गौरवको बिषय हुनु पर्ने हो, दुवै जना श्रमजीवीका मुद्दा राम्रोसँग बुझन सक्छौं। यसको अर्थ सञ्चार संस्थाका सञ्चालक प्रति हामी सकारात्मक छैनौं भन्ने होइन। हामी सञ्चार संस्थालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चाहन्छौं। सञ्चार संस्थालाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी छलफलमै छौं। हामी श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार संस्थाका सञ्चालकहरुसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गर्ने क्रममा छौं र दुवैको हितमा कदम चाल्नेछौं।

प्रदेश सभाले ०७५ मंसिरमा पारित गरेको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनको दफा ४४ मा प्रेस प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्था छ। कुनै नेपाली वा विदेशी सञ्चार सम्बन्धी संस्थाले प्रदेशभित्र काम गर्ने आफना प्रतिनिधिहरुको नाम, योग्यता र कार्यक्षेत्र समेत उल्लेख गरी सञ्चार रजिष्ट्रार समक्ष विवरण बुझाउनु पर्ने र विवरण पठाउने सञ्चार सम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई सञ्चार रजिष्ट्रारले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। यो व्यवस्था लागू गराउन हामी सञ्चार माध्यमलाई अभिलेखीकरणमा आउन सूचना जारी गर्ने क्रममा छौं। हामी कहाँ अभिलेखीकरणमा आईसकेपछि यस किसिमको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण गर्नेछौं। त्यतिबेला हामी श्रमजीवी पत्रकारले न्युनतम पारिश्रमिक पाए नपाएको परीक्षण गरेर मात्र परिचयपत्र वितरण गर्नेछौं। हाम्रो कार्यालयमा अभिलेखीकरण हुन आएका सञ्चार संस्थाले उपलब्ध गराएको पत्रकार कर्मचारीको दरबन्दी, न्युनतम पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधाका बारेमा हामी सुक्ष्म ढंगबाट अध्ययन गर्छौं। पत्रकारले न्युनतम पारिश्रमिक पाउनु पर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं।

प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनको दफा ५७ मा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘सञ्चार संस्थाले संघीय कानून बमोजिम निर्धारित न्युनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा नघटने गरी श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’ ऐनमा भनिएको छ। सञ्चार संस्थाले नियुक्तिपत्र नदिई श्रमजीवी पत्रकारलाई काममा लगाउनु हुँदैन र उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि गर्नु पर्नेछ। सोही ऐनमा सञ्चार संस्थाले छापाखाना वा सञ्चार गृहबाट उपभोक्ता वा वितरण केन्द्रसम्म पत्रपत्रिका पुर्याउने कार्यमा संलग्न मजदुर (हकर) लाई पनि संघीय कानून बमोजिम न्युनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र नियुक्तिपत्र दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।

स्वतन्त्र पत्रकारका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट पत्रकारिता सम्बन्धी विषयमा स्नातक उपाधी हासिल गरी कम्तिमा १० बर्ष सञ्चार माध्यममा समाचार तथा विचारमुलक कार्य सम्पादन गरेको वा मान्यताप्राप्त कुनै विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधी हासिल गरी कम्तीमा १५ बर्ष सञ्चार माध्यममा समाचार तथा विचारमुलक कार्य सम्पादन गरेको वा स्तम्भ लेखन कार्य गरेको पुष्टयाई गर्ने कागजात उपलब्ध गराएमा सञ्चार रजिष्ट्रारले स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र दिनु पर्ने व्यवस्था प्रदेश कानूनमा छ। सोही मापदण्डका आधारमा हामीले काठमाडौंमा २७ जनालाई स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र वितरण गरिसकेका छौं। ती सबै स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र प्राप्त गर्न योग्य छन्। ती पत्रकारले न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक भन्दा बढी सेवा सुविधा प्राप्त गरेका छन्।

हामीले वितरण गरेको स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्रका कारणले पत्रकारहरुले न्युनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भनेर गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघको आन्दोलनलाई कुनै पनि प्रकारको हानी नोक्सानी पुग्दैन। बरु हामीले पत्रकारहरुले संघीयतामा कति सहज र आधुनिक ढंगबाट सेवा पाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छौं। हाम्रो काठमाडौंस्थित शाखा कार्यालयबाट परिचयपत्र प्राप्त गर्ने पत्रकारहरुले हामीले अवलम्बन गरेको आधुनिक प्रविधिका बारेमा पनि जानकारी पनि हासिल गरेका छन्। प्रदेश भित्रका १३ वटै जिल्लामा कार्यरत पत्रकारले हामीले अवलम्बन गरेको सफ्टवेयर प्रणालीका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नेछन् र सेवा लिनेछन्।

प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन नियमावलीमा स्वतन्त्र पत्रकार परिचय पत्र प्राप्त गर्न बुझाइएका कागजात झुठो ठहरिएमा सञ्चार रजिष्ट्रारले त्यस्तो व्यक्तिको परिचयपत्र रद्द गर्नुको साथै निज र निजलाई झुठा कागजात बनाई उपलब्ध गराउने सञ्चार संस्थालाई समेत ऐनको दफा ४६ को उपदफा (३) बमोजिमको सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सो उफदफामा ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नहुने कार्य गरेमा सञ्चार रजिष्ट्रारले कसूरको मात्रा हेरी तीन हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

सात वटै प्रदेशबाट काठमाडौंमा आई पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरु युवराज घिमिरे, गुणराज लुइँटेल, राजाराम गौतम, राजकुमार रेग्मी, सुरेन्द्र पाण्डे, चिरञ्जीवी ढुंगाना, बालकृष्ण ज्ञवाली, बलराम बानियाँ, दुर्गा खनाल, किरण भण्डारी, थीरलाल भुषाल, अरुणदेव जोशी, मनोज दाहाल, मात्रिका पौडेल, गंगा बिसी, अर्जुन खडका, सरस्वती कर्माचार्य, मणि लोहनी, रोशन राउत, डिल्ली उपाध्याय, छेटु शेर्पा, बद्री ओझा, अशोक दाहाल, दिपा दाहाल, सुरज कुँवर, बिष्णु मणि भट्टराई र सुदर्शन आचार्यले प्रदेश ३ को सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन्। योग्य पत्रकारलाई स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र वितरण गर्दा पे रोल छल्न खोजिएको आरोपका पछाडि कुनै तुक छैन। हामी त्यस्ता आरोपलाई खारेज गर्न चाहन्छौं। आफनो प्रदेश भित्रका सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशको हुन्छ। हामीले त्यहि जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छौं।

अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा रहेको परिचयपत्रमा राहदानी नम्बर, वाहकको मोबाइल नम्बर, रक्त समूह उल्लेख छ। प्रदेश भित्र काम गर्ने पत्रकारहरुले आफनो ठाउँबाट अनलाइन मार्फत निवेदन दिन मिल्ने गरी सफ्टवेयरमा निर्माण गरिएको छ। सफ्टवेयरमा पत्रकारहरुको व्यक्तिगत, शैक्षिक, तालिम, भ्रमण र अन्य विस्तृत विवरण पनि राख्छ मिल्छ। पत्रकारहरुले आफनो विवरण राखेपछि सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले कागजात अध्ययन गरी स्वीकृत गरेपछि सफ्टवेयर मार्फत नै परिचयपत्र पिडिएफ फाइलमा तयार हुन्छ र छापिन्छ। सम्बन्धित पत्रकार र सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले मात्रै सो सफटवेयरमा प्रवेश गरी आफ्नो विवरण अपडेट गराउन सक्छन्। व्यक्तिको गोपनियताको हकलाई हामीले सुरक्षित राखेका छौं। सम्बन्धित पत्रकार बाहेक एकले अर्कोको विवरण हेर्न र पढन नपाउने व्यवस्था गरेका छौं। सम्बन्धित व्यक्तिलाई हामी पासवर्ड उपलब्ध गराउँछौं अनि मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिले आफनो पेजमा गएर विवरण अपडेट गराउन सक्छन्। आफना नागरिकता, शैक्षिक योग्यता र तालिमका प्रमाणपत्रसहित महत्वपूर्ण दस्तावेज राख्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर निर्माण गरिएको छ। आफू जुनसुकै ठाउँमा पुग्दा पनि आफूलाई आवश्यक कागजात डाउनलोड गरी निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सफ्टवेयरको सर्भर सरकारमा दर्ता छ, त्यसैले यसमा रहेका डाटा सुरक्षित हुन्छन्।

प्रदेश भित्रका कुनै पनि जिल्लाबाट अनलाइन मार्फत आफ्नो निवेदन दर्ता गर्न मिल्ने प्रणाली विकास गरिएकोले पत्रकारहरु प्रदेशको राजधानी हेटौंडा वा काठमाडौं शाखामा पुगिराख्नु पनि पर्दैन, आफू कार्यरत जिल्लाबाट आफ्नो विवरण अपडेट गराएपछि प्राप्त भएका कागजात हामी अध्ययन गर्छौं। आवश्यक कागजात पूरा भएका पत्रकारलाई परिचयपत्र बनाउन स्वीकृति दिन्छौं। छापिएको परिचयपत्र सम्बन्धित जिल्लामा पठाएर सम्बन्धित व्यक्तिले पाउने व्यवस्था मिलाउँदैछौं। सूचनाको शक्तिमा खेल्ने पत्रकारहरुलाई सफ्टवेयर मार्फत प्रविधिको सहायताले सहज बनाइएको छ र यसले डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न मद्दत मात्रै पुग्ने छैन, आधुनिक नेपालको झल्को पनि दिनेछ।

सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (सिएमआइएस) वेभ एप्लिकेसन सफ्टवेयर मार्फत पत्रकारहरुबाट निवेदन प्राप्त गरी पानीमा भिज्दा पनि नबिग्रने आधुनिक किसिमको पत्रकार परिचयपत्र साउन १६ गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलबाट १३ जना पत्रकारलाई वितरण गरेर शुरु गरिएको हो। स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र प्राप्त गर्न कठिनाई भोग्दै आएका पत्रकारहरुलाई प्रदेश नम्बर ३ को सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले उपलब्ध गराएको परिचयपत्र वितरणलाई स्वागत नै गरिएको पाएका छौं। केहि संघीयता विरोधी र केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेका तत्वहरुले यसको बिरोध गरेको पनि पाएका छौं। संघीयताको अभ्यास गर्न खोज्दा विरोध गर्ने त्यस्ता तत्वहरुको विरोधबाट हामीलाई अझै परिस्कृत र परिमार्जित भएर अगाडि बढन प्रेरित नै गरेको छ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदको ०७५ चैत २७ को निर्णय अनुसार बैशाख ५ गते नियुक्ति भएदेखि नै पत्रकारहरुलाई सहज रुपमा कसरी सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वेभ एप्लिकेसन सफ्टवेयर निर्माण गरिएको हो। असार मसान्त भित्रै हामी यो सफ्टवेयर निर्माण गरी साउन १ गतेदेखि पत्रकार परिचयपत्र वितरण गर्ने योजनामा थियौं तर प्राविधिक कारणले १५ दिन ढिलो हुन गएपनि यसको परिक्षण सफल भएको छ। सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले आफनो सूचना तथा प्रसारण शाखा काठमाडौंमा स्थापना गरेको छ। अब हामीलाई आवश्यक कर्मचारी प्राप्त भएको अवस्थामा हामी काठमाडौं र हेटौंडा दुवै ठाउँबाट सेवा दिन सक्ने भएका छौं। अहिले हामीसँग जम्मा तीन जना कर्मचारी छन्।

सञ्चार रजिष्ट्रार प्रदेश ३ मा कार्यरत आम पत्रकार र सञ्चार संस्थाका बीचमा पुलको काम गर्ने पद हो। यो पदमा जो सुकै व्यक्ति आएपनि उसले प्रदेशसभाले बनाएको सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावलीलाई पालना गर्नैपर्छ। प्रदेश ३ मा रहेका सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरुको अविभावकीय भूमिकामा रहेको सञ्चार रजिष्ट्रार पदमा रहने व्यक्तिले कुनै पनि विषयलाई एकपक्षीय ढंगले हेर्न र बुझ्न मिल्दैन। आमसञ्चार विधेयक अहिले संसदीय मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा विचराधिन अवस्थामा छ। प्रदेश सभाले बनाएको ऐन नेपालको संविधान २०७२ अनुसार बनेको हो भने छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन र नियमावली ०४७ को संविधान बमोजिम बनेको हो। आमसञ्चार विधेयक ऐनको रुपमा आउँदा हालको सूचना तथा प्रसारण बिभाग रहने देखिँदैन। त्यसैले प्रदेश ३ मा कार्यरत पत्रकार र सञ्चार माध्यम प्रदेश ३ को सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ढिलो छिटो अभिलेखीकरण हुनु पर्ने देखिन्छ। व्यक्ति कसैलाई मन नपर्न सक्छ तर प्रदेशसभाले बनाएको कानूनलाई उल्लंघन गर्न कसैले पनि सक्दैन।

(रेवती सापकोटा प्रदेश ३ का सञ्चार रजिष्ट्रार हुन्)